बड्या रिअल इस्टेट कंपन्यांना दणका, ‘महारेरा’कडून पुण्या-मुंबईतली 644 प्रोजेक्ट ब्लॅकलिस्टमध्ये

मुंबई, 30 जुलै : राज्यातील वेगवेगळ्या भागातले 644 रिअल इस्टेट प्रकल्प (real estate projects) महारेरानं  ब्लॅकलिस्ट (Blacklist) केले आहेत. राज्यभरातील बांधकाम क्षेत्राला या निर्णयामुळे जोरदार झटका बसला असून कबूल केलेल्या वेळत जागेचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डर्सना आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांना याचा मोठा भुर्दंड आता भोगावा लागणार आहे.

काय आहे प्रकरण

कबूल केलेल्या वेळेत जागेचा आणि फ्लॅटचा ताबा न दिल्याप्रकऱणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यभरातील एकूण 644 रिअर इस्टेट कंपन्यांचा समावेश आहे. 2017 आणि 2018 पर्यंत घराचा ताबा देण्यास असमर्थ ठरलेल्या कंपन्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये लवासा कॉर्पोरेशनचे प्रमुख असणाऱ्या HCC कंपनीचाही समावेश आहे.

कारवाई करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये मुंबईच्या 274, पुण्यातील 189, तर नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, सातारा, रत्नागिरी आणि सांगली या ठिकाणच्या 181 प्रोजेक्ट्सचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे कारवाई झालेल्या 644 मधील 80 टक्के प्रोजेक्ट्स विकले गेले आहेत. यापुढे या प्रकल्पांना जाहीरात करायला किंवा विक्री करायला बंदी घालण्यात आली आहे.

हे वाचा -"मी पॅकेज घोषित करणारा मुख्यमंत्री नाही तर मदत करणारा मुख्यमंत्री" : उद्धव ठाकरे

ग्राहकांना संरक्षण

राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यात झालेल्या व्यवहाराला कायदेशीर संरक्षण देण्यात येतं. त्यानुसार एखाद्या बिल्डरने किंवा रिअल इस्टेट कंपनीने कागदोपत्री निश्चित केलेल्या तारखेपूर्वी त्या जागेचा ताबा ग्राहकांना देणं बंधनकारक असतं. मात्र अऩेकदा बिल्डर मनमानी पद्धतीने कारभार करतात आणि याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसतो. यासाठी असा बिल्डर्सवर आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत होती. त्यानुसार महारेरानं ही कारवाई केली आहे.