विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास होणार कठोर कारवाई; शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचे निर्देश

मुंबई, 30 जून: कोरोनामुळे (Corona virus) गेल्या दीड वर्षांपासून शाळा बंद आहेत. गेलं संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष (Academic year) कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांना घरून अभ्यास करावा लागला आहे. ऑनलाईन पद्धतीनं शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण (Online Education) दिलं आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यातील काही खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे शालेय शुल्क (School Fees) भरण्यासंबंधी तगादा लावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. इतकंच नाही तर काही विद्यार्थ्यांनी फी न भरल्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र अशी पावलं उचलणं म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याचा (Right to education act) भंग आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवलं तर अशा शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Minister Varsha Gaikwad) यांनी दिले आहेत.

कोरोनामुळे अनेक पालकांची नोकरी गेली आहे किंवा व्यवसायामध्ये अडचणी आल्यामुळे फी भरण्यात बाधा येत आहे. फी भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे पालक चिंतेत आहेत. त्यात शाळांकडून फीसाठी सतत तगादा लावला जातोय. फी न भरल्यास पाल्याला शाळेतून काढून टाकण्यात येईल अशा प्रकारच्या धमक्याही काही शाळांकडून मिळत आहेत. काही विद्यार्थ्यांना  काही शैक्षणिक संस्थानी (Education Firms) शिक्षणापासून वंचित ठेवलं आहे तर काही शाळांनी ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला नाहीये. इतकंच नाही तर काही कठोर शाळांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

हे वाचा - 5 दिवस राज्यात पावसाची सुट्टी; पण आज पुण्यासह या जिल्ह्यांत कोसळणार सरी

या सगळ्याची दखल घेत आता शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही शिक्षण संस्थाना आणि व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. फी भरण्यासाठी दबाव आणणे आणि शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत.

अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडल्यास बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले आहेत.