भारतात तब्बल 22 कोटी 'बालिका वधू'; महाराष्ट्राचा आकडाही चिंता वाढवणारा!

मुंबई, 21 ऑक्टोबर : भारतात बालविवाहाची प्रथा कायद्यानुसार बंद झाली असली, तरी प्रत्यक्षात बालविवाहाच्या अनेक घटना दररोज घडताहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2012 ते 2021 दरम्यान बालविवाह विरोधी कायद्याअंतर्गत 4 हजारांहून जास्त गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे यापैकी 71 टक्के घटना गेल्या 5 वर्षांतल्या आहेत. भारतातल्या अर्ध्याहून अधिक बालवधू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदी राज्यांत असून, पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातही सुमारे 2 कोटी बालवधू आहेत, असंही एका रिपोर्टमध्ये स्पष्ट झालंय. बालविवाह रोखण्यासाठी भारतात स्वातंत्र्याआधीपासून कायदे होते. त्यात वेळोवेळी बदलही करण्यात आले; मात्र स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरदेखील देशातलं बालविवाहाचं हे प्रमाण दुःखद आहे. ‘आज तक’ने याबाबत सविस्तर वृत्त दिलं आहे. युनिसेफच्या तीन वर्षांपूर्वीच्या रिपोर्टनुसार, जगात 65 कोटींपेक्षा जास्त स्त्रियांचा बालविवाह झाला आहे. त्यापैकी 28.3 कोटी स्त्रिया दक्षिण आशियामध्ये आहेत, तर 22.3 कोटी स्त्रिया एकट्या भारतात आहेत. या आकडेवारीनुसार, भारतातल्या अर्ध्याहून अधिक बालवधू उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात आहेत. महाराष्ट्रात तब्बल 2 कोटी बालवधू असून, उत्तर प्रदेशात 3.6 कोटी, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये 2.2 कोटी तर मध्य प्रदेशात 1.6 कोटी बालवधू आहेत. बालविवाहाबाबतचं एक प्रकरण काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. त्यात 16 वर्षांच्या मुलीनं 21 वर्षांच्या मुलासोबत लग्न केलं होतं. दोघंही मुसलमान होते. मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार, 15 वर्षांच्या वरच्या मुलीला स्वतःच्या मर्जीनुसार लग्न करण्याची मुभा असते. मुलीच्या कुटुंबीयांनी याबाबत आक्षेप घेतल्यामुळे हे प्रकरण पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयात गेलं; मात्र उच्च न्यायालयानं 13 जूनला या लग्नाला मान्यता दिली. त्याविरुद्ध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे बालविवाहाला पुष्टी मिळत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. हा कायदा सर्वधर्मीयांना समान असला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. येत्या 7 नोव्हेंबरला यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्या निमित्ताने बालविवाह कायद्यातल्या तरतुदी, बालविवाहाचं देशातलं वाढतं प्रमाण आणि कायदा आणखी बळकट करण्याची गरज अधोरेखित होते आहे. विवाहित पुरुष करत होता दुसरे लग्न, पत्नीला समजताच उचललं मोठं पाऊल देशातील बालविवाहाची प्रथा खूप जुनी आहे. 1929 मध्ये भारतात बालविवाह विरोधी कायदा करण्यात आला. तेव्हा मुलींसाठी वयोमर्यादा 14, तर मुलांसाठी 18 होती. 1978 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली व ही वयोमर्यादा वाढवून मुलींसाठी 18 व मुलांसाठी 21 करण्यात आली; मात्र बालविवाह रोखण्यासाठी व त्या संदर्भात शिक्षा देण्यासाठी त्यात पुरेशी तरतूद नव्हती. त्यासाठी 2006मध्ये पुन्हा सुधारणा करून बालविवाह हा कठोर व अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला. त्यासाठी 2 वर्षांचा तुरुंगवास व 1 लाख रुपयांच्या शिक्षेची नोंद करण्यात आली. आता गेल्याच वर्षी यात आणखी सुधारणा करून मुलींची लग्नाची वयोमर्यादा 21 करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदीय समितीपुढे मांडण्यात आलंय. देशातला बालविवाहविरोधी कायदा अजूनही पुरेसा सशक्त नाही. बालविवाहाची आकडेवारी हे सिद्ध करते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2012 ते 2021 दरम्यान बालविवाह विरोधी कायद्याअंतर्गत 4 हजारांहून जास्त गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे यापैकी 71 टक्के घटना गेल्या 5 वर्षांतल्या आहेत. कोरोना महामारीच्या 2020 व 2021 या दोन वर्षांमध्ये 1800 गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे. गेल्या वर्षी (2021) 12,778 मुलींची अपहरणानंतर सुटका करण्यात आली. या मुलींचं अपहरण लग्नासाठीच करण्यात आलं होतं. म्हणजेच दररोज 35 मुलींची सुटका करण्यात आली. सँपल रजिस्ट्रारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2020मध्ये 18 वर्षांच्या आधी लग्न झालेल्या 1.9 टक्के मुली देशात होत्या, तर 18-20 या वयात लग्न झालेल्या 28 टक्के मुली होत्या. हसावं की रडावं! ‘लग्न म्हणजे काय?’ परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नाचं विद्यार्थ्यानं दिलेलं उत्तर वाचून चक्रावून जाल बालविवाहाला अनेक कारणं आहेत. त्याबाबत ‘यंग लाइव्ह्ज’चा एक रिपोर्ट आला होता. त्यानुसार, मुलींचं अर्धवट सुटलेलं शिक्षण, घरच्यांच्या मर्जीविरुद्ध लग्न करण्याची भीती, लग्नाआधी कोणासोबत नातं जोडण्याची भीती ही मुलींचं लवकर लग्न करण्यासाठीची कारणं आहेत. बालविवाहामुळे मुलींच्या शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. 15 ते 19 या वयात ज्या मुलींची लग्न होतात, त्यांचा प्रसूतीवेळी मृत्यू होण्याचा धोका जास्त असतो. 2011च्या जनगणनेनुसार, 69.5 लाख मुलगे आणि 51.6 लाख मुलींचे विवाह कायदेशीर वयाच्या आधीच झाले होते. बालविवाहाबाबतची आकडेवारी पाहिल्यास अजूननही बालविवाहाची प्रथा समूळ नष्ट झाली नसल्याचं जाणवतं. कित्येक गावांमधून आजही या प्रथा सुरू आहेत. त्यासाठी शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार होणं आणि कायदा आणखी बळकट होणं गरजेचं आहे.

• Follow us on