आता नवऱ्यांची पोलखोल होणार! RTI तुमच्या बायकोला सांगणार तुमचं INCOME

नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर : पगार (Income) मिळाला की नवरा घरखर्चासाठी आपल्या बायकोच्या हातात पगार देतो. एखाद महिना बायकोला घरखर्चासाठी जास्त पैसे मिळतात तर कधी कमी मिळतात. याबाबत नवऱ्याला विचारणा केली तर तोदेखील टाळाटाळ करतो. आपला नवरा आपल्याला नेहमी कमी-जास्त पैसे का देतो? तो बाहेर तर कुठे पैसे उधळत तर नाही ना? असे बरेच प्रश्न मग महिलांच्या मनात निर्माण होतात. कारण त्यांना  आपल्या नवऱ्याला नेमका किती पगार किती आहे हे माहितीच नसतं आणि नवऱ्याकडून माहिती करून घेण्याचा प्रयत्न केला तरी तो काही सांगत नाही.

पण आता पत्नीपासून पगार लपवणाऱ्या पतीनो सावध राहा! कारण तुम्ही जरी तुमच्या पत्नीला तुमचा पगार सांगितला नाही, तिच्यापासून आपला पगार कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी तुमची पोलखोल होणार आहे. कारण तुमच्या बायकोच्या हातात आता आयरटीआयचं (RTI) टूल आहे. ज्यामार्फत तिला तुमच्या पगाराची माहिती मिळणार आहे. पत्नी कायदेशीररित्या आपल्या पतीच्या पगाराबाबत माहिती घेऊ शकते. पतीच्या पगाराची माहिती मिळवण्यासाठी ती आयरटीआयचा  (RTI) आधार घेऊ शकते. आरटीआयमार्फत आपल्या पतीला नेमका किती पगार आहे हे पत्नीला समजू शकणार आहे.

हे वाचा - मॅगीमध्ये मिळाले 2 मसाला पॅकेट्स, KBCमध्ये 1 कोटी जिंकूनही हा आनंद मोलाचा

पत्नीला माहिती अधिकारांतर्गत आपल्या पतीच्या पगाराची माहिती घेऊ शकते असं केंद्रीय माहिती आयोगानं (Central Information Commission)  स्पष्ट केलं आहे. जोधपूरमधील एका प्रकरणात CIC ने हा निर्णय दिला आहे.

द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार जोधपूरमधील रहमत बानोला आपल्या पतीला किती पगार आहे, याची माहिती हवी होती. मात्र इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडे तिनं याचिका केली होती मात्र ती फेटाळण्यात आली. तिसऱ्या पक्षानं अशी माहिती मागणं योग्य नाही आणि ही माहिती आरटीआयअंतर्गत येत नाही, असं आयकर विभागानं सांगितलं.

हे वाचा - आश्चर्य! वयाचं चक्र फिरलं उटलं; म्हातारे होऊ लागले तरुण

यानंतर सीआयसीनं आयकर विभागाला नोटीस पाठवली आणि 15 दिवसांत रहमतला तिच्या पतीच्या पगाराची माहिती देण्याचे आदेश दिले. तसंच ही माहिती आरटीआयअंतर्गत येत नाही असा इन्कम टॅक्स विभागानं केलेला दावाही  CIC ने फेटाळला.

केंद्रीय सूचना आयोगानं आपल्या आदेशात म्हटलं की, महिलांना आपल्या पतीचा एकूण पगार आणि टॅक्सेबल पगाराबाबत माहिती घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ही माहिती कोणत्या तिसऱ्या पक्षाशी संंबंधित नाही आणि आरटीआयअंतर्गत ही माहिती देणं चुकीचं आहे, असंही नाही. याचिकाकर्त्याला RTI दाखल केल्याच्या तारखेच्या 15 दिवसांत माहिती देणं बंधनकारक आहे.