)
डेहराडून, 06 जुलै : भारतात लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे कित्येक कपल लिव्ह इनमध्ये राहत आहेत. पण आता लिव्ह इनमध्ये राहण्यासाठी कपलला एक काम मात्र करावं लागणार आहे. कारण लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी सरकारने नवे नियम तयार केले आहेत. त्यानुसार युनिफॉर्म सिव्हील कोडचा नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यात याचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार समान नागरी संहिता मसुद्याची तयारी करत आहे. त्याचवेळी उत्तराखंड सरकारने आपल्या राज्याच्या यूसीसी ड्राफ्टला मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. न्यूज 18 ला मिळालेल्या माहितीनुसार उत्तराखंड युनिफॉर्म सिव्हिल कोडसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने काम सुरू केलं आहे. समिती मसुद्यातील प्रत्येक नियमासाठी सहाय्यक कागदपत्रे देखील जोडत आहे. दरम्यान, न्यूज 18 ला मसुद्याशी संबंधित काही एक्सक्लुझिव्ह माहिती मिळाली आहे.
UCC चा मूळ मसुदा 150 पानांचा आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपवर कोणतीही बंदी नाही. पण ती कायदेशीर करण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. म्हातारपणी समोर आलं ‘बचपन का प्यार’; पहिल्या प्रेमाला पाहताच 60 वर्षांच्या आजोबांनी काय केलं एकदा VIDEO पाहाच लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी घोषणापत्र भरणं आवश्यक आहे. डिक्लेरेशन फॉर्मसोबत आधार क्रमांकही जोडावा लागेल. लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून जन्माला आलेल्या मुलाला अनाथ म्हटलं जाणार नाही. घोषणापत्राच्या आधारे मुलाला पालकांचं नाव आणि अधिकारदेखील मिळतील. अल्पवयीन आणि विवाहित व्यक्ती लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाहीत. सध्या घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया सध्या खूप गुंतागुंतीची आहे. घटस्फोट घेण्यासाठी लोकांना वर्षानुवर्षे जातात. समान नागरी संहितेत ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. दत्तक प्रक्रियेतही धर्माच्या आधारे तरतूद असू शकते. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत UCC मध्ये कोणतीही तरतूद नाही. Chankya Niti : लग्नानंतर पुरुषांनी श्वानासारख्या कराव्यात या 5 गोष्टी, बायको होईल समाधानी समान नागरी संहिता मसुदा समितीच्या बैठका अजूनही सुरू आहेत. 9 जुलै रोजी दिल्लीत आणखी एक बैठक होणार आहे. या मसुद्याचा केंद्रीय मसुद्याशी टक्कर होऊ नये यासाठी समिती प्रयत्नशील असून त्यासाठी गांभीर्याने अभ्यासही केला जात आहे. 15 जुलैपर्यंत हा मसुदा समिती सरकारला सादर करेल. मसुदा मिळताच राज्य सरकार अध्यादेशाद्वारे यूसीसीची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात ते विधानसभेत मंजूर करून घेण्याची तयारी सुरू आहे.
+6
फोटो
