पाणी शुद्ध करणाऱ्या RO WATER PURIFIER मुळे तुमचं आरोग्य धोक्यात

पाणी शुद्ध करणाऱ्या RO WATER PURIFIER मुळे तुमचं आरोग्य धोक्यात

गरज नाही त्या ठिकाणी आरओ वॉटर प्युरिफायरच्या वापरावर बंदी घाला असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने पर्यावरण मंत्रालयाला दिलेत.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 14 जुलै : आजकाल बहुतेक घरांमध्ये शुद्ध पाण्यासाठी रिव्हर्स ऑस्मोस (आरओ) वॉटर प्युरिफायर (RO purifiers) लावलं जातं. ज्या ठिकाणी खारं पाणी मिळतं अशा ठिकाणी वॉटर प्युरिफायर लावणं ठिक आहे. मात्र आता गरज नसतानाही अनेक ठिकाणी वॉटर प्युरिफायर लावलं जातं. मात्र यामुळे पाण्यातील शरीरासाठी आवश्यक असलेली खनिजं कमी होतात आणि त्यामुळे आरोग्याला हानी पोहोचू शकते, असं तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे.

लोकांचं आरोग्य आणि पाण्याचा अपव्यय लक्षात घेता राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने (National Green Tribunal) ज्याठिकाणी टोटल डिस्सॉल्व्ह सॉलिड म्हणजे टीडीएस (total dissolved solids - TDS) प्रति लीटर 500 मिलीग्रामपेक्षा कमी आहे, त्याठिकाणी आरओ प्युरिफायरच्या वापरावर बंदी घाला अशी अधिसूचना जारी करा, असे आदेश पर्यावरण मंत्रालयाला दिले आहेत. पीटीआयने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

टीडीएस हे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्सह अनेक ऑर्गेनिक घटकांनी बनलेलं असतं.  जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितल्यानुसार प्रति लीटर 300 मिलीग्रॅमपेक्षा कमी टीडीएस योग्य आहे. 900 पेक्षा अधिक असेल तर ते खराब आणि 1200 मिलीग्रॅमपेक्षा तर अतिवाईट आहे.  रिव्हर्स ऑस्मोस (आरओ) ही पाणी स्वच्छ करण्याची प्रक्रिया आहे. विशेष तज्ज्ञांच्या समितीच्या रिपोर्टनुसार जर टीडीएस प्रति लीटर 500 मिलीग्रॅमपेक्षा कमी असेल तर आरओ प्रणालीचा काहीच उपयोग नाही. यामुळे पाणी तर वाया जातं शिवाय त्यातील आवश्यक खनिजंही निघून जातात. त्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.

हे वाचा - पावसाळ्यात त्वचाविकार बळावण्याचा धोका; अशी घ्या त्वचेची काळजी

जानेवारीमध्येच एनजीटीने (NGT) आरओ प्युरिफायरवर काही ठिकाणी बंदी घालण्याचे असे आदेश दिले. मात्र त्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने याची अंमलबजाबवणी करण्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी मागितला होता. आता कोरोनाच्या परिस्थितीतही शक्य होऊ शकत नाही म्हणून आणखी अवधी मागितला आहे. आता 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंत आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना एनजीटीने केल्या आहेत.

हे वाचा - नेकलेस कम गोल्डन मास्क; असा MASK जो तुम्ही आयुष्यभर घालायला तयार व्हाल

एनजीटीचे अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेत असलेल्या खंडपीठाने, 'आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास उशीर केल्यास लोकांचं आरोग्य आणि पर्यावरणाला नुकसान पोहोचत आहे. त्यामुळे या आदेशाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी', असं याआधीदेखील सरकारला सांगितलं होतं. पाण्यातील खनिज कमी झाल्याने काय परिणाम होऊ शकतात  याबाबत लोकांना जागरूक करण्याच्या सूचनाही दिल्यात. तसंच देशभरात जिथं आरओला परवानगी देण्यात आली आहे, तिथल्या 60% पाण्याचा पुनर्वापर करणं बंधनकारक करा असंही न्यायाधिकरणाने सांगितलं.

Published by: Priya Lad
First published: July 14, 2020, 3:54 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading