)
उस्मानाबादमधील लालपरीची महिला कंटक्टर मंगल गिरी तिच्या रिल्समुळे सध्या महाराष्ट्रात चर्चेत आली आहे. ही महिला कंडक्टर सोशल मीडियावर कायम सक्रिय असते. ती विविध प्रकारचे रिल्स शेअर करीत असते. असाच तिचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर एसटी प्रशासनाकडून तिचं निलंबन करण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट केल्याने कर्मचाऱ्याचे निलंबन होण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी देखील देशात अनेकदा पोलीस किंवा इतर सरकारी कर्मचारी कर्तव्यावर असताना व्हिडीओ पोस्ट केल्याने निलंबित झाले आहेत. पण, कायदा काय सांगतो? असं निलंबन करणे योग्य आहे का? ही व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा तर नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चला आपल्या लेखातून याबद्दल माहिती घेऊया. कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज
#कायद्याचंबोला
. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर
Rahul.Punde@nw18.com
या मेलवर आम्हाला सांगा.
काय आहे प्रकरण? महिला कंटक्टर मंगल गिरी यांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर अनेकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. रील्स स्टार लेडी कंडक्टर निलंबित केल्या प्रकरणी विभाग नियंत्रकानी खुलासा केला असून ड्रायव्हर सीटवर बसून व्हिडिओ केल्याने तिचं निलंबन केले असल्याचा खुलासा विभागीय नियंत्रक चेतना केरवडकर यांनी दिला आहे. वाहन हे लोकांच्या सोयीसाठी असते, वाहनात बसून त्यांनी ड्रायव्हर सीटवर बसून काही व्हिडिओ बनविले आहेत. जर वाहन सुरू झाले असते तर अनुचित प्रकार घडला असता त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांचे वर्तन हे चुकीचे असून त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येईल असे कुठलाच निर्णय घेतला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. निलंबन म्हणजे काय? निलंबित करणे म्हणजे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सस्पेंड करणे. जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या विभागाकडून निलंबित केले जाते तेव्हा त्याला काही दिवस काम करता येत नाही. त्याची मुदत फक्त काही दिवसांची असते. कोणत्याही व्यक्तीला दीर्घकाळ निलंबित केले जात नाही. त्याच्यावरील आरोपांची चौकशी केली जाते. निलंबनाची मर्यादा संपल्यानंतर, कर्मचाऱ्याला तेच काम, तेच पद पुन्हा मिळते. विशेष बाब म्हणजे जोपर्यंत ती व्यक्ती निलंबित राहते, तोपर्यंत त्या व्यक्तीला पगार आणि महागाई भत्ता अर्धा मिळतो. मात्र, पुन्हा कर्तव्यावर रुजू झाल्यानंतर पूर्ण पगार मिळतो. ही एक प्रकारची शिक्षा असून वरिष्ठ अधिकारी खालच्या कर्मचाऱ्याला काही दिवसांसाठी निलंबित करू शकतात. त्या कर्मचाऱ्याने मोठा गुन्हा केला असेल तर त्याची चौकशी देखील केली जाते. जर समजा तो कर्मचारी तपासात दोषी आढळला तर त्याला बडतर्फ केले जाऊ शकते. बडतर्फ करणे ही कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या निलंबनानंतरची प्रक्रिया आहे. वाचा - गाडीची चावी काढणं दूरच, ट्रॅफीक पोलीस पावतीही फाडू शकत नाहीत; हे आहेत अधिकार बडतर्फ करणे म्हणजे काय? ज्याप्रमाणे निलंबनात कर्मचाऱ्याला त्याचे पद किंवा नोकरी मिळण्याची शक्यता असते. बडतर्फ केल्यावर तसे होत नाही. त्याला इंग्रजीत डिसमिस म्हणतात. कर्मचाऱ्याला त्याच्या विभागाने बडतर्फ केले असेल तर तो इतर कोणत्याही नोकरीसाठी अर्ज करू शकत नाही. त्याला सरकारी पदावर नोकरीही करता येत नाही आणि निवडणूकही लढवता येत नाही.
किती दिवस निलंबन असते? सुप्रीम कोर्टाने एका खटल्यात निकाल देताना सांगितले होते, की कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला आरोपपत्र नसताना 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित ठेवता येणार नाही. आरोपी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला दोषारोपपत्र दिले असल्यास, निलंबनाची मुदत वाढविण्याचे सविस्तर आदेश द्यावेत. कारवाई योग्य आहे का? सरकारी असो की खाजगी क्षेत्र प्रत्येक ठिकाणी काम करण्याचे काही नियम असतात. जर कर्तव्यात कसूर करत असाल किंवा अशा गोष्टी ज्यामुळे त्या विभागाची प्रतिमा मलीन होत असेल, तर तुमच्यावर अशा प्रकारची कारवाई होऊ शकते. यापूर्वी पोलीस वर्दीत गाणं गाताना किंवा डान्स करतानाचे तुम्ही अनेक व्हिडीओ पाहिले असतील. ज्याच्यामध्ये काहींवर कारवाई झालेली आहे, तर काहींवर नाही. कारण, संबंधित लोकांनी हे व्हिडीओ कर्तव्यावर नसताना शूट केले असतील. किंवा त्या विभागाला या व्हिडीओमध्ये कोणतीही आक्षेपार्ह गोष्ट वाटली नसेल. अनेकजण याला व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा असल्याचेही बोलत आहेत. मात्र, घटनेनुसार तुमच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास होणार असेल किंवा होत असेल तर अशावेळी कायद्याचा आधार घेता येत नाही. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.) (लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)
+6
फोटो
