आपले वाचक दत्ता पवार यांनी पत्राद्वारे एक प्रश्न विचारला आहे. दत्ता यांचे एका सहकाही बँकेत प्रत्येकी दोन-दोन लाखांच्या दोन एफडी आहे. एक स्वतःची तर दुसरी बायकोच्या नावावर. नुकतेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या बँकेचा परवाना रद्द केल्याची बातमी दत्ता यांना समजली. या बातमीने नोकरदार असलेल्या दत्ता पवार यांना मोठा धक्का बसला. आपल्या आयुष्यभराची कमाई जाते की काय अशी भिती त्यांना वाटत आहे. दत्ता यांनी लागलीच बँकेशी संपर्क साधला असता त्यांना पैसे मिळणार असल्याचं आश्वासन देण्यात आलं. मात्र, तरीही त्यांना शंका वाटतेय की त्यांचे पैसे मिळणार नाहीत. काय आहे सत्य? उद्या तुमच्यावरही अशी वेळ येऊ शकते. त्यामुळे अशा परिस्थिती काय करायचं? कसे पैसे काढायचे?
कायदेशीर मार्ग काय आहेत?
हे माहीत असणे आवश्यक आहे. कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज
#कायद्याचंबोला
. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर
Rahul.Punde@nw18.com
या मेलवर आम्हाला सांगा.
अनेकजण मोठ्या विश्वासाने आपले पैसे सुरक्षित राहावे यासाठी बँकेत ठेवतात. मात्र, अनेकदा बँका बंद पडल्या की त्यांचे पैसेही अडकतात. अशा काही घटना देखील समोर आल्या आहेत. समजा तुम्ही ज्या बँकेत पैसे जमा केले आणि ती बँक बुडली तर तुम्हाला किती पैसे परत मिळतील याची माहितीही आपल्याला असायला हवी. वर्षभरापूर्वीच्या नियमानुसार बँक बुडल्यास खातेधारकांना जास्तीत जास्त एक लाख रुपये मिळायचे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा नियम बदलण्यासाठी अर्थसंकल्प 2021 मध्ये डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायद्यात (DICGC) सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला. यानंतर कायदा बदलला आणि विम्याच्या रकमेची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली. सुमारे 28 वर्षानंतर, या विम्याच्या रकमेची मर्यादा वाढवण्यात आली. डिपॉझिट इन्शुरन्स ही एक प्रकारची योजना आहे, ज्या अंतर्गत बँक बंद पडल्या ग्राहकांचे जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये सुरक्षित राहतात. DICGC विम्याच्या कक्षेत काय येते? बँकेच्या सर्व ठेवी DICGC च्या कक्षेत येतात. यामध्ये बचत खाते, मुदत ठेव खाते, चालू खाते इत्यादींचा समावेश होतो. तुमची बँक DICGC अंतर्गत येते हे तुम्हाला कसे कळेल? कोणत्याही बँकेची नोंदणी करताना, DICGC त्यांना एक छापील पत्रक देते, ज्यामध्ये ठेवीदारांना उपलब्ध असलेल्या विम्याची माहिती असते. कोणत्याही ठेवीदाराला याबाबत माहिती हवी असल्यास ते बँकेच्या शाखेच्या अधिकाऱ्याकडून याबाबत माहिती घेऊ शकतात. वाचा - खात्यातून 300 रुपये झाले वजा! तरुणाने RBI नियमांच्या मदतीने कसे मिळवले 9600? एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये विमा काढलेल्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम किती आहे? एकाच बँकेच्या अनेक शाखांच्या एकूण ठेवीवर जास्तीत जास्त विमा काढलेली रक्कम रु 5 लाख आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, बँकेत तुमची एकूण ठेव रक्कम 8 लाख आहे, जर बँक बुडाली तर फक्त 5 लाख रुपये सुरक्षित मानले जातील. तुम्हाला उर्वरित पैसे मिळण्याची हमी दिली जाणार नाही. ठेवीदाराला फक्त मूळ रक्कम मिळते की व्याजाचाही समावेश आहे? DICGC मूळ रक्कम आणि त्यावर जमा झालेले व्याज या दोन्हींचा विमा काढते. अट फक्त एकच आहे, की मुद्दल आणि व्याजाची मिळून केवळ 5 लाखांपर्यंतच रक्कम सुरक्षित राहते. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या बँक खात्यात 4,95,000 रुपये जमा केले आहेत आणि त्यावर 4,000 रुपये व्याज देखील मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत या व्यक्तीचे 4,99,000 रुपये सुरक्षित असतील. मात्र, जर 5,00,000 रुपये खात्यात जमा केले, तर त्यावर मिळणारे व्याजाचा विमा उतरवला जाणार नाही. कारण नियमांनुसार जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयेच संरक्षित केले जाऊ शकतात. एकाच बँकेत अनेक खाती उघडून विम्याची रक्कम वाढवता येते का? DICGC द्वारे विम्याच्या रकमेची बेरीज करताना, एकाच व्यक्तीची एकाच बँकेत असलेली सर्व खाती विचारात घेतली जातात. जर हे फंड वेगवेगळ्या प्रकारच्या मालकीचे असतील किंवा वेगवेगळ्या बँकांमध्ये ठेवी असतील, तर विम्याची रक्कम वेगळी असेल. समजा तुम्ही दोन बँकांमध्ये खाते उघडले असेल, तर या दोन्ही खात्यांमध्ये जास्तीत जास्त 5-5 लाख रुपयांचा विमा उतरवला जाईल. माझी दोन बँकांमध्ये खाती आहेत, जर दोन्ही बँका एकाच दिवशी बंद झाल्या तर विम्याची रक्कम किती असेल? तुमच्या दोन्ही बँक ठेवींवरील विम्याची रक्कम वेगवेगळी असेल. बँक बंद झाल्याच्या तारखेचा यावर काही परिणाम होणार नाही. या दोन्ही खात्यांवर तुम्हाला कमाल 5-5 लाख रुपये मिळतील.(कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.) (लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)