Home /News /lifestyle /

Explainer: परस्परसहमतीने घटस्फोट म्हणजे काय? कायदा काय सांगतो?

Explainer: परस्परसहमतीने घटस्फोट म्हणजे काय? कायदा काय सांगतो?

एकमेकांशी पटत नसूनही समाज काय म्हणेल म्हणून काही दाम्पत्यांना पूर्वी एकत्र राहावं लागे. आता मात्र काळानुसार त्या वातावरणात बदल झाला आहे. DIVORCE BY MUTUAL CONSENT बद्दल सविस्तर माहिती सांगितली आहे, उच्च न्यायालयीन वकील प्राची मिश्रा यांनी.

पुढे वाचा ...
दिल्ली, 10 मार्च: घटस्फोट (Divorce) हा शब्द ऐकला, की पूर्वीच्या काळी लगेच कान टवकारले जात. एकमेकांशी पटत नसूनही समाज काय म्हणेल म्हणून संबंधित दाम्पत्याला एकत्र राहावं लागे. आता मात्र काळानुसार त्या वातावरणात बदल झाला आहे. एकमेकांशी पटत नसलेली जोडपी परस्परसहमतीने घटस्फोट (DIVORCE BY MUTUAL CONSENT) घेण्यास कचरत नाहीत. उलट दोघांनाही नकोशा असलेल्या नात्यातून मोकळं करून पुढची वाट धरतात. या संदर्भातल्या कायद्याची थोडी माहिती घेऊ या. - परस्परसहमतीने घटस्फोट म्हणजे काय? - जेव्हा पती आणि पत्नी यांचं एकमेकांशी पटत नसेल आणि त्यांनी एकमेकांशी बोलून वेगळं व्हायचं ठरवलं असेल, तर परस्परसहमतीने घटस्फोट मिळण्याची याचिका कौटुंबिक न्यायालयात (Family Court) दाखल करून हिंदू विवाह कायदा (1955) (Hindu Marriage Act 1955) आणि विशेष विवाह कायद्याचं (1954) (Special Marriage Act 1954) कलम 28 यानुसार ते दाम्पत्य आपला विवाह संपुष्टात आणू शकतं. - घटस्फोटाची याचिका (Petition) कोठे दाखल करायची? - विवाह झाला त्या भागातल्या किंवा संबंधित दाम्पत्य सर्वांत शेवटी ज्या भागात एकत्र राहिलं होतं त्या भागातल्या किंवा ज्या भागात पत्नी राहते त्या भागातल्या कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल करता येते. - परस्परसहमतीने घटस्फोट घेण्याची याचिका स्वतः दाखल करता येते का? - अशी याचिका स्वतः दाखल करण्यावर कायद्याने प्रतिबंध नाही; मात्र त्यासाठी विशिष्ट प्रकारे शब्दरचना करणं आवश्यक असतं.  त्यामुळे या बाबतीत तुमचे अधिकार जपले जावेत, यासाठी वकिलाची (Lawyer) मदत घेणं श्रेयस्कर ठरतं. - परस्परसहमतीने घटस्फोटाची प्रक्रिया कशी असते? - या प्रकारच्या घटस्फोटासाठी न्यायालयात दोन गोष्टी कराव्या लागतात. a. हिंदू विवाह कायद्याच्या (1955) कलम 13बी (1) नुसार, पहिली याचिका अर्थात पीटिशन ऑफ फर्स्ट मोशन (Petition of First Motion) - 'फर्स्ट मोशन'मध्ये जबाब नोंदवल्यानंतर किमान सहा महिन्यांचा आणि कमाल 18 महिन्यांचा 'कूलिंग पीरियड' पाळणं आवश्यक असतं. दोन्ही बाजूंना आपल्या विचाराचा फेरविचार करण्यासाठी हा कालावधी कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यानंतरही दोन्ही बाजूंना घटस्फोट हवाच असेल, तर पुढील प्रक्रिया केली जाते. b. दुसरी याचिका अर्थात हिंदू विवाह कायद्याच्या (1955) कलम 13बी (2)नुसार पीटिशन ऑफ सेकंड मोशन (Petition of Second Motion) (हे वाचा: OTP संबधित सर्व ऑनलाइन सेवा 24 तासांहून अधिक काळ विस्कळीत; कारण आलं समोर) - सहा ते 18 महिन्यांचा कूलिंग पीरियड (Cooling Period) रद्द करता येतो का?
-  2017मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं, (https://indiankanoon.org/doc/79830357/)  की वस्तुस्थिती आणि एकंदर परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित न्यायालय चार ठरावीक परिस्थितींमध्ये कूलिंग पीरियड रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं. त्यासाठी 'पीटिशन फॉर सेकंड मोशन'सोबत आणखी एक अर्ज करावा लागतो. संबंधित प्रकरणात कूलिंग पीरियड का लागू होत नाही, याचा उल्लेख त्यात करावा लागतो.
- या प्रकरणात एकच वकील दोघांची बाजू मांडू शकतो का?
- हो.
- परस्परसहमतीने घटस्फोट मिळण्यासाठी किती कालावधी लागतो?
- घटस्फोटाचा खटला दाखल केला असेल तर तो लढण्यासाठी बराच काळ लागू शकतो; पण परस्परसहमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला असेल, तर तो कमी कालावधीत म्हणजे एक ते दोन महिन्यांत मिळू शकतो.
Published by:Aiman Desai
First published:

Tags: Consent, Divorce, India, Lifestyle, Love, Marriage, Relationship

पुढील बातम्या