...तर प्रत्येकाला मिळू शकते कोरोना लस; कसं ते वाचा सविस्तर

अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा या देशांनी लोकसंख्येच्या तुलनेत लशींची पुरेसी तरतूद केली असल्याचं बोललं जात आहे.

प्रत्येक भारतीयानं विचार केला तर अशक्यही शक्य होऊ शकतं.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर : जगभरात कोरोनाव्हायरसने (Coronavirus) धुमाकूळ घातलेला असताना यावरील लस (Corona Vaccine) तयार करणं संशोधकांसमोरील मोठं आव्हान होतं. जगभरातील अनेक देशांनी यावर अतिशय कमी वेळात संशोधन करून लस तयार देखील केली आहे. विविध देशांमध्ये लसीकरणाला सुरुवात झाली असून काही देशांमध्ये लसीवरील चाचण्या सुरू आहेत. भारतात देखील पुढील महिन्यात काही लशींना परवानगी मिळवण्याची शक्यता आहे. लसीकरणाची तयारी देखील पूर्ण झाली आहे. पण सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा साठवणुकीचा (Storage) आणि वाहतुकीचा (Transportation) असून यामध्ये मोठा खर्च येणार असल्यानं विकसनशील देशांना हा खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे मोजक्याच लोकांना सुरुवातीला कोरोना लस दिली जाणार आहे. यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. पण एक मार्ग आहे, ज्यामुळे प्रत्येकाला कोरोना लस मिळू शकते. कोरोना लसीकरणातील सर्वात मोठी समस्या या लशी वितरित (Distribution) कशा करायच्या ही आहे. मोठ्या संख्येने या लशी वितरित करायच्या असल्याने यासाठी कोल्ड स्टोरेजची(Cold Storage) आवश्यकता आहे. शेवटच्या ठिकाणापर्यंत ही लस पोहोचवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता भासणार आहे. त्याचबरोबर रेल्वे, विमान आणि ट्रकमधून देखील याची वाहतूक करताना कोल्ड स्टोरेजची गरज भासणार आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्टोरेजची सुविधा उभी करणे सरकारपुढे आव्हान आहे. त्याचबरोबर या लस प्रभावी राहण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत कोल्ड स्टोरेजमध्येच ठेवाव्या लागणार आहेत. सध्या सीरम इन्स्टिट्यूटने आणि ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीनं तयार केलेल्या लशीसाठी 2-8 डिग्री सेल्सिअस तापमानाची गरज आहे. दुसरीकडे फायझर-बायोटेक लस वाहतुकीदरम्यान -18, -20 आणि -80 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमानात ठेवण्याची गरज आहे. सध्या भारत बायकोटेकची कोवॅक्सिन (Covaxin) आणि सीरमच्या कोविशिल्ड (Covishield) या लशीचं उत्पादन भारतात सुरू करण्यात आलं  आहे. त्यामुळं या लशी साठवण्यासाठी आणि वाहतुकीसाठी मोठ्या  प्रमाणात स्टोरेजची आवश्यकता आहे. साठवणूक आणि वितरण सध्या या लशीच्या स्टोरेजसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल आणि गुंतवणुकीची गरज आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी विविध मार्ग शोधण्याची गरज आहे. यामध्ये फूड इंड्रस्टीमधील कोल्ड स्टोरेजची ठिकाणं, संशोधन प्रयोगशाळा तसंच विविध सरकारी कोल्ड स्टोरेजमध्ये याची साठवणूक होऊ शकते. याचबरोबर लसीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर ज्या भागामध्ये सर्वात जास्त या लसीची गरज आहे तिथे सर्वात अधिक लसीकरण करावं. जेणेकरून त्या भागातील संक्रमण कमी होऊन धोका कमी होऊ शकतो. त्यामुळं यशस्वी वाहतूक आणि डिस्ट्रिब्युशन केल्यानं भविष्यातील संकट कमी होऊन आपण कोरोनावर मात करू शकतो. अन्न सुरक्षा साखळी प्रणालीप्रमाणे आपण याचे वितरण केल्यास आपण शेवटच्या घरापर्यंत जाऊन लसीकरण (Vaccination) करू शकतो. ज्या ठिकाणी वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी देखील आपण पोहोचू शकतो. अतिशय दुर्गम भागात किंवा झोपडपट्टीमध्ये देखील आपण घरोघरी जाऊन लसीकरण करू शकतो. ज्येष्ठ नागरिक जे स्थानिक आरोग्य केंद्रापर्यंत जाऊ शकत नाहीत अशा व्यक्तींना देखील आपण लस देऊ शकतो. हे वाचा - नव्या कोरोनाच्या दहशतीत मोदी सरकारने corona vaccine बाबत दिली Positive News भारतात सध्या सर्व देशातील नागरिकांना लसीकरण होऊ शकेल इतक्या प्रमाणात लस तयार झालेल्या नाहीत. त्याचबरोबर सामाजिक अंतरामुळे देखील भारतात सर्वांना लस मिळवणं शक्य होणार नाही. त्याचबरोबर या लशींच्या किमती देखील वेगवेगळ्या असल्याने प्रत्येक नागरिकाला ती विकत घेणं शक्य नाही. यासाठी विशिष्ट अशी यंत्रणा आणि सामाजिक संघटनांनी जबाबदारी घेणं गरजेचं आहे. यामध्ये चॅरिटेबल फंडातून (Charitable Trust) रक्कम उभी करून विशिष्ट नागरिकांना लस उपलब्ध करून देण्यासारखे पर्याय देखील आहेत. त्याचबरोबर पंतप्रधान मदत निधीमधून देखील अनेक नागरिकांना मोफत लस उपलब्ध करून  दिली जाऊ शकते. तसंच भारतात लशींबद्दल असणारे गैरसमज दूर करणं देखील महत्त्वाचं आहे. यासाठी आशा (ASHA) स्वयंसेवकांमार्फत नागरिकांशी संवाद साधत त्यांना पटवून देणं गरजेचं आहे. या लशींच्या किमती जास्त असल्यानं गरीब नागरिकांना विकत घेणं शक्य नाही. सिरमच्या(SII) आणि भारत बायोटेकच्या (Bharat Biotec) लशीची किंमत जवळपास 400 ते 500 रुपये तर फायझरच्या (PFizer) लशीची किंमत जवळपास 2500 ते 3000 रुपये असेल. गरीब नागरिकांना ही लस घेणं शक्य नसल्यामुळं समाजपयोगी उपक्रमांतून आणि फंडांतून रक्कम उभी करणं गरजेचं आहे. लसीकरणासाठी भांडवल लसीकरणासाठी (Vaccination) सर्वात जास्त खर्च येणार असून यामध्ये वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी सर्वात जास्त खर्च(Finance) येणार आहे. इतर गोष्टींसाठी देखील मोठा खर्च असून 2012 मध्ये केवळ कोल्ड स्टोरेजसाठी हा खर्च 10 मिलियन म्हणजेच जवळपास 70 कोटी रुपये इतका होता. 2020 च्या काळात तुलना केल्यास हा खर्च कित्येक पटीनं वाढण्याची शक्यता आहे. जागतिक लसीकरणाचा विचार केल्यास कोल्ड स्टोरेजसाठी 70 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. (Source: Chatterjee et al, IJMR, 2016 and nhp.gov.in). त्यामुळं सरकारनं व्यतिरिक्त अनेक खासगी संस्था आणि सामाजिक संस्थांनी यामध्ये हातभार लावण्याची गरज आहे. लसीकरणामध्ये केवळ साठवणूक आणि वाहतुकीचा खर्च नसून यामध्ये लसीकरणासाठी ट्रेनिंग (Training)  आणि इतर अनेक वैद्यकीय गोष्टींचा देखील समावेश आहे. यासाठी या काळात 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. खासगी संस्था लसीकरणाच्या उत्पादनामध्ये काही हातभार उचलू शकतात. त्याचबरोबर साठवणुकीमध्ये देखील सरकारला मदत करू शकतात. यामुळं सरकारवरील ताण कमी होणार असून सर्व नागरिकांना लस उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. हे वाचा - ...तरच भारतामध्ये आपत्कालीन वापरासाठी ऑक्सफर्डच्या लसीला मिळू शकते परवानगी याच पद्धतीने अनेक कंपन्या सरकारला कोल्ड स्टोरेज मोफत उपलब्ध करून देऊन हातभार लावू शकतात. याच पद्धतीने अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट म्हणून कोरोना लस मोफत देऊ शकते. यामुळं नागरिकांची मोठी बचत होणार असून बोनस (Bonus) किंवा गिफ्ट (Gift) देण्याऐवजी कंपन्या अशा पद्धतीने आपल्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करू शकते. त्यामुळं या कठीण काळात भारतीयांनी आपला जुगाड दाखवून सर्वांना मदत करण्याची गरज आहे.
Published by:Priya Lad
First published: