सिनेमा हॉलमध्ये बाहेरचे खाद्यपदार्थ नेऊ शकतो का? सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई, 5 जानेवारी: सध्या घरबसल्या मनोरंजन करण्याची अनेक साधनं उपलब्ध आहेत. तरीदेखील चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन चित्रपट बघणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट बघायला जाताना बाहेरचे खाद्यपदार्थ घेऊन जाता येत नाहीत. याबाबत प्रेक्षकांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलं आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टानं आपला निर्णय दिला आहे. सिनेमागृहांचे मालक चित्रपट पाहणाऱ्यांना बाहेरचे खाद्यपदार्थ आणण्यास प्रतिबंध करू शकतात, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी (3 जानेवारी) दिला आहे. सिनेमा हॉल ही संबंधित मालकाची खासगी मालमत्ता आहे. त्यामुळे त्यामध्ये येणाऱ्या व्यक्तींसाठी अटी व शर्ती लादण्याचा अधिकार मालकाला आहे, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने 18 जुलै 2018 रोजी चित्रपटगृहात बाहेरचे खाद्यपदार्थ आणण्याची परवानगी दिली होती. जम्मू आणि काश्मीरमधली मल्टिप्लेक्सेस आणि थिएटर मालकांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मालकांनी दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एसं नरसिंह यांच्या खंडपीठानं सांगितलं, की "सिनेमा हॉल ही संबंधित मालकाची खासगी मालमत्ता आहे. सार्वजनिक हित, सुरक्षितता आणि कल्याण धोक्यात येत नसेल तर मालकाला अशा अटी व शर्ती निश्चित करण्याचा अधिकार आहे."

हेही वाचा: SBI ग्राहकांसाठी गुडन्यूज! तुमची अर्धी कामं होणार एक फोनवर

चार वर्षांपूर्वी दोन प्रॅक्टिसिंग वकिलांनी जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यांनी तक्रार केली होती, की थिएटरमध्ये पौष्टिक अन्न दिलं जात नाही. जम्मू आणि काश्मीर (नियमन) नियम 1975नुसार थिएटरमध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ आणण्यास मनाई नाही; मात्र तरीदेखील थिएटर मालक बाहेरचे खाद्यपदार्थ आतमध्ये आणू देत नाहीत. प्रेक्षकांना थिएटरमधले जास्त दराचे पदार्थ खरेदी करण्यास भाग पाडलं जातं, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला होता.

याबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकर्त्यांना सांगितलं की, "सिनेमा हॉल हे जिम किंवा पौष्टिक आहार मिळण्याचं ठिकाण नसून मनोरंजनाचं ठिकाण आहे. कोणी हॉलमध्ये जिलेबी किंवा तंदुरी चिकन आणण्यास इच्छुक असेल तर त्याला परवानगी द्यायची की नाही मालकानं ठरवलं पाहिजे. अनेकदा खाद्यपदार्थ खाल्ल्यानंतर सीटवर हात पुसले जातात. त्यामुळे 'मला माझा हॉल अस्वच्छ होऊ द्यायचा नाही', अशी भूमिका मालक घेऊ शकतात."

सर्वोच्च न्यायालयानं पुढे असं म्हटलं, की 1975च्या नियमांमध्ये थिएटरमध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ आणण्याबाबत मालकांना कोणताही विशिष्ट आदेश दिलेला नाही. असं असताना उच्च न्यायालयानं बाहेरचे खाद्यपदार्थ आणण्यावरची बंदी उठवून आपलं अधिकारक्षेत्र ओलांडलं आहे. बाहेरचे खाद्यपदार्थ आणण्याची परवानगी दिली, तर चित्रपटगृहात लिंबू पाणी 20 रुपयांना मिळतं म्हणून एखादी व्यक्ती थिएटरमध्येच लिंबू पाणी बनवण्याचा प्रयत्न करू शकते.

खंडपीठानं म्हटलं आहे, "प्रेक्षक हॉलमध्ये प्रवेश करू इच्छित असतील तर त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या नियमांचं पालन केले पाहिजे. कारण, याच नियमांच्या आधारे सिनेमा हॉलमध्ये त्यांना प्रवेश मंजूर केला जातो. प्रवेशाचा अधिकार राखीव असल्यानं, आपल्या हॉलमध्ये खाद्यपदार्थांना परवानगी द्यायची किंवा नाही, हे मालक ठरवू शकतात. नियमांमध्ये उल्लेख नसलेल्या बाबीस परवानगी देऊन हायकोर्टानं आपलं अधिकारक्षेत्र ओलांडलं आहे."

ज्येष्ठ वकील के. व्ही. विश्वनाथन आणि एस. निरंजन रेड्डी यांनी थिएटर मालकांचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं, की चित्रपट पाहणाऱ्यांना दिलेलं तिकीट हे थिएटर मालक आणि दर्शक यांच्यातला करार असतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बाहेरचे खाद्यपदार्थ आणण्यास निर्बंध असल्याची माहिती तिकिटाच्या मागील बाजूस दिलेली असते. सर्व चित्रपटगृहं त्यांच्या सुविधांसोबत मोफत आणि स्वच्छ पिण्याचं पाणी पुरवत आहेत. फक्त बाहेरच्या खाद्यपदार्थांना परवानगी नाही. याशिवाय, चित्रपटाच्या कालावधीत बालकांना किंवा लहान मुलांना खाऊ घालण्यासाठी कोणताही सिनेमा हॉल मनाई करत नाही. किंबहुना लहान मुलांचं अन्न किंवा दुधाची बाटली आणण्यास परवानगी नाकारणं हे योग्यदेखील ठरणार नाही.

याचिकाकर्त्यांचं प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील बिमल कुमार जाड यांनी केलं. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं, की थिएटरमधली तिकिटं 500 ते 800 रुपयांच्या दरम्यान असतात. थिएटरमध्ये विकल्या जाणार्‍या तिकिटांच्या किमती आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्येसमानता असली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत निर्णय दिला, की थिएटर मालकांना तिकीट दर सारखे करण्यास सांगितलं जाऊ शकत नाही. कारण, प्रत्येक थिएटरद्वारे प्रदान केलेल्या सुविधा वेगळ्या असू शकतात. काही थिएटर्स रिक्लायनर्स आणि एसी सुविधा देतात. काही थिएटर्समध्ये या सुविधा नसतात. त्यांचा प्रेक्षक गट वेगळा असतो. शिवाय कोणत्या दरातलं तिकिट खरेदी करायचं हे सर्वस्वी प्रेक्षकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे श्रीनगरमधल्या मल्टिप्लेक्सनं दिल्लीतील मल्टिप्लेक्सप्रमाणेच शुल्क आकारावं असं सुचवणं योग्य आहे का, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. जम्मू आणि काश्मीरमधल्या तिकिटांच्या किमतीला लागू होणारे 'सिनेमा (नियमन) नियम' उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत नसल्यामुळे या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा विचार केला जाणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधल्या अपीलासह, सर्वोच्च न्यायालयानं मध्य प्रदेश, दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयांतील अशाच प्रलंबित प्रकरणांविरोधात दाखल केलेल्या हस्तांतरण याचिकांवरदेखील सुनावणी घेतली. उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठात 28 ऑगस्ट 2018 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये बाहेरचे खाद्यपदार्थ आणण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या हस्तांतरित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेल्या अशाच प्रकरणांवर कोणताही निर्णय झाला नाही.