मराठी बातम्या /बातम्या /लाइफस्टाइल /

'गर्भधारणा चालू ठेवायची की नाही, हा अधिकार...' गर्भपातावर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, वाचा कोर्ट काय म्हणाले

'गर्भधारणा चालू ठेवायची की नाही, हा अधिकार...' गर्भपातावर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, वाचा कोर्ट काय म्हणाले

गर्भपातावर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

गर्भपातावर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

Bombay High Court Abortion: न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि एसजी डिगे यांनी गर्भधारणा सुरू ठेवण्याबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेला गर्भधारणा सुरू ठेवायची आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.

पुढे वाचा ...
  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  Rahul Punde

मुंबई, 23 जानेवारी : कायदेशीर गर्भपात हा आपल्याकडे नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. गर्भात गंभीर विसंगती आढळून आल्यानंतर 32 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भधारणा संपवण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. यावेळी गर्भधारणा सुरू ठेवायची की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेला आहे, असं महत्त्वाचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने 20 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात, गर्भात गंभीर विसंगती असली तरी गर्भपात करू नये, कारण ती शेवटची पायरी आहे, असे वैद्यकीय मंडळाचे मत मानण्यास नकार दिला. या आदेशाची प्रत सोमवारी उपलब्ध करून देण्यात आली.

सोनोग्राफीमध्ये गर्भात गंभीर विसंगती असून बाळाचा जन्म शारीरिक व मानसिक व्यंग असेल, असे उघड झाल्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयाकडे गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली. आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, “गर्भातील गंभीर विसंगती लक्षात घेता गर्भधारणेचा कालावधी महत्त्वाचा नाही. याचिकाकर्त्याने जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सोपा नाही, पण तो त्याचा (अर्जदाराचा) निर्णय आहे, फक्त त्याचा. ही निवड करण्याचा अधिकार फक्त याचिकाकर्त्याला आहे. हा वैद्यकीय मंडळाचा अधिकार नाही.”
वाचा – पत्नीच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे पतीला बसला धक्का; पोलीस ठाण्यातच उचललं टोकाचं पाऊल
केवळ विलंबाच्या कारणास्तव गर्भपाताची परवानगी नाकारणे हे केवळ मुलाच्या जन्मासाठीच वेदनादायक नाही, तर गर्भवती मातेलाही वेदनादायक ठरेल आणि मातृत्वातील प्रत्येक सकारात्मक पैलू नाहीसा होईल, असे मत न्यायालयाने मांडले. ‘कायद्याची बेफिकीर अंमलबजावणी करण्यासाठी महिलांच्या हक्कांशी कधीही तडजोड केली जाऊ नये’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.


वैद्यकीय मंडळाने या जोडप्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा विचार केला नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठ म्हणाले, ‘बोर्ड प्रत्यक्षात एकच काम करतो: उशीर झाल्यामुळे परवानगी देता येत नाही. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे आम्हाला आढळले आहे.” खंडपीठाने असेही म्हटले की, गर्भातील विसंगती आणि त्यांची पातळी देखील नंतर आढळून आली.

First published:

Tags: High Court