)
कोल्हापूर, 02 जुलै: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात केंद्र सरकारने (Central Government) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी प्रतिक्रिया (Reaction) दिली आहे. आता फेरविचार याचिकेचा विषयच उद्भवत नसल्याचं संभाजीराजे म्हणाले आहेत. संभाजीराजे (Sambhaji Raje) यांनी यावेळी दोन पर्याय सांगितले आहेत. संभाजीराजेंनी बोलताना पहिल्या पर्याय सांगितला की, आपण मागासवर्ग आयोग तयार केला पाहिजे. त्यानंतर आपल्याला परत एकदा सर्व गोष्टी जमा कराव्या लागतील, ज्या गायकवाड अहवालात त्रुटी आहेत. मग आपण राज्यपालांच्या माध्यमातून तशी शिफारस करता येईल. मग ते राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपती 342अ च्या माध्यामातून जर त्यांना वाटलं, तर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देऊ शकतात. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे देऊन सगळा डाटा घेणार. मग जर वाटलं तर संसदेला देऊ शकता, हा एक भाग झाला. हेही वाचा- अनिल देशमुखांनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ईडीच्या रडारवर? तर दुसरा पर्याय म्हणजे, जी याचिका फेटाळण्यात आली. त्यासाठी माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की, तुम्ही वटहुकूम काढावा. यानंतर तुम्हाला घटना दुरुस्तीशिवाय पर्याय राहत नाही. घटना दुरुस्ती देखील तुम्ही करायला हवी. जेणेकरुन राज्याला ते अधिकार राहतात. केंद्र सरकारची पुनर्विचार सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली 102व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने याचिका केली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवम्याचा अधिकार राज्यांना नाही या मतावर खंडपीठ ठाम आहे. याच मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने आता केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकारने कायदा करावा आणि मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोडवावा अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
