मराठी बातम्या /बातम्या /explainer /

PFI ची उत्पत्ती कशी झाली? केंद्र सरकारने का घातली बंदी? संघटनेचा A टू Z इतिहास

PFI ची उत्पत्ती कशी झाली? केंद्र सरकारने का घातली बंदी? संघटनेचा A टू Z इतिहास

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआयवर केंद्राने 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. राज्यांना पीएफआयवर कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे.

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआयवर केंद्राने 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. राज्यांना पीएफआयवर कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे.

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआयवर केंद्राने 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. राज्यांना पीएफआयवर कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  Rahul Punde

नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित अनेक संघटनांवर भारत सरकारने 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. या संघटनेवर योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकारही केंद्राने राज्यांना दिले आहेत. पीएफआय विरुद्ध ही कारवाई यूएपीएच्या (अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट) तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. यासोबतच संस्थेवर गंभीर आरोपही करण्यात आले आहेत. देशातील सर्वात मोठी तपास संस्था एनआयएने पीएफआयविरोधात 22 सप्टेंबर रोजी देशभरात सर्वात मोठी कारवाई केली होती. त्यानंतर देशभरात आंदोलन सुरू झाली होती

पीएफआय म्हणजे काय आणि त्याची सुरुवात कशी झाली?

19 डिसेंबर 2006 रोजी बंगलोर येथे एक बैठक झाली ज्यामध्ये पीएफआयची स्थापना करण्यात आली. तीन संस्थांचे विलीनीकरण करून त्याची निर्मिती करण्यात आली. यामध्ये

राष्ट्रीय विकास आघाडी - केरळमध्ये सक्रिय होती.

मनिता नीती पसाराय - ही तामिळनाडूमध्ये सक्रिय होती.

कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी - कर्नाटकमध्ये सक्रिय होती.

यामध्ये नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट म्हणजेच एनडीएफला केरळमध्ये सीपीआयएम आणि भाजपच्या विरोधामुळे माघार घ्यावी लागली होती. केरळमध्ये जातीय तेढ निर्माण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

पीएफआयचा जन्म सिमीच्या लोकांमधून झाला होता का?

बर्‍याच प्रमाणात तसे होते. कारण पीएफआयच्या सुरुवातीच्या लोकांमध्ये सिमीचे लोक मुख्य पदांवर होते. या संस्थेच्या स्थापनेत त्यांचा विशेष वाटा होता. त्याचा जन्मही सिमी संपल्यानंतर झाला. सिमी म्हणजेच स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडियाचे नाव अनेक बॉम्बस्फोटांमध्ये समोर आल्यावर बंदी घालण्यात आली.

पीएफआय हा प्रत्यक्षात सिमीचा नवा अवतार आहे, असे मानले जात होते. त्याचे संस्थापक सदस्य सिमीचे नेते होते. ज्यामध्ये सिमीचे सरचिटणीस ईएम रहिमन, सिमी युनिटचे अध्यक्ष ई अबुबकर आणि केरळमधील प्रोफेसर पी कोया यांचा समावेश होता. कोया पीएफआयचा मोठा नेता होता. सिमी आणि एनडीएफच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या 19 लोकांमध्ये कोया यांचा समावेश होता.

वाचा - PFI प्रकरणातील मोठी अपडेट; एकाच पत्त्यावरुन सर्वाधिक जणांना अटक

पीएफआय स्वतःला काय सांगते?

पीएफआय स्वतःचे वर्णन सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय शक्ती आणि चांगल्यासाठी कार्य करणारी संस्था म्हणून करते. मुख्यतः ते दीन-दुबळ्यांना मदत करण्याचे काम करत होते. 2019 मध्ये, त्यांनी गोवा सिटिझन्स फोरम, कम्युनिटी सोशल अँड एज्युकेशन सोसायटी ऑफ राजस्थान यांच्याशी हातमिळवणी केली. त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगालमधील नागरी हक्क संरक्षण समिती, मणिपूरमधील लीलांग सोशल फोरम आणि आंध्र प्रदेशमधील असोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस यांच्याशी करार केला होता.

वाचा - 'PFI हा एक सायलेंट किलर', फडणवीस यांनी सांगितले बंदीचे कारण

त्यात राजकीय पक्ष आणि इतर संघटनाही आहेत का?

2009 मध्ये सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. ज्याचा उद्देश मुस्लिम, दलित आणि पीडित लोकांना मदत करणे हा होता.

अबुबकर या राजकीय पक्षाचे प्रमुख होते, पीएफआयने विद्यार्थी राजकारणात प्रवेश करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी यावर्षी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये द कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय) संघटनाही तयार केली.

आरोप कधीपासून सुरू झाले?

जसजशी त्यांची लोकप्रियता वाढू लागली, तसतशी सर्व सांप्रदायिक घटना आणि गुन्हेगारी कारवायांसाठी त्याच्या कार्यकर्त्यांवर आणि संघटनेवर आरोप होऊ लागले. कर्नाटक आणि केरळमध्ये संघटनेच्या कारवाया झपाट्याने वाढत होत्या. अनेक चुकीच्या गोष्टींमध्ये त्यांची नावं समोर येऊ लागली.

गुन्हेगारी कारवाया आणि वाद काय आहेत?

सुरुवातीला, अनेक राज्यांच्या पोलीस आणि केंद्रीय एजन्सींनी पीएफआयच्या सहभागावर शस्त्रे जमा करणे, हिंसाचार भडकावणे, द्वेषपूर्ण मोहिमा पसरवणे, दंगली आणि तत्सम कृत्ये केल्याचा ठपका ठेवला.

2013 मध्ये, केरळ पोलिसांनी उत्तर केरळमध्ये पीएफआय कार्यकर्त्यांविरोधात काही ठिकाणी छापे टाकले. यामध्ये त्यांच्याकडे अत्यंत गंभीर प्रकारची शस्त्रेही सापडली, ज्यामध्ये बॉम्ब, स्फोटकांसाठीचा कच्चा माल, गन पावडर आणि इतर गोष्टींचा समावेश होता. 2020 मध्ये, सर्वोच्च पीएफआय नेत्यांना अटक करण्यात आली आणि दिल्ली दंगलीसाठी निधी पुरवल्याचा आरोप करण्यात आला, ज्यामध्ये 53 लोक मरण पावले होते.

वाचा - दहशतवादाविरोधात '28 सप्टेंबर'चं कनेक्शन; PFI वरील बंदीचा निर्णय सर्जिकल स्ट्राइकच्याच दिवशी

पीएफआयला दहशतवादाचा टॅग कधी मिळाला?

पीएफआयला दहशतवाद म्हणून टॅग करण्यात आलेली पहिली मोठी घटना जुलै 2010 मध्ये होती, जेव्हा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केरळमध्ये मल्याळम प्राध्यापक टीजे जोसेफ यांचा उजवा हात कापला होता. या कार्यकर्त्यांनी प्राध्यापकावर पैगंबराचा अपमान केल्याचा आरोप केला. प्रेषितांचा अपमान करणारा पेपर जाणूनबुजून सेट केल्याचं त्यांनी सांगितले.

2012 मध्ये, केरळ सरकारच्या ओमन चंडीच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने केरळ उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की पीएफआय प्रत्यक्षात बंदी घातलेल्या सीमीचे दुसरे रूप आहे. त्यांचा 27 हत्यांमध्ये सहभाग असून यात उजव्या विचारसरणीचे सीपीआयएम आणि आरएसएसचे लोक मारले गेले.

2012 मध्येच तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केरळमध्ये तसेच जम्मू-काश्मीरसह अन्य राज्यांमध्ये धार्मिक अतिरेकी वाढत असल्याचे म्हटले होते. यानंतर पीएफआयही केंद्र सरकारच्या रडारवर आली.

पीएफआयचे कार्य कसे वाढले?

एकीकडे पीएफआय केंद्र सरकारच्या रडारवर आली होती. यासोबतच केरळ आणि अनेक राज्यांच्या सरकारांनी त्याच्या कारवायांवर लक्ष ठेवायला सुरुवात केली होती, पण त्यानंतरही ही संघटना देशभर पसरत राहिली. विशेषत: झारखंडमध्ये ते झपाट्याने पसरले. कुठे हिंदू संघटनांवर हल्ले सुरू झाले. त्याचवेळी केरळमध्ये आयएस सारख्या दहशतवादी संघटनांसाठी शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण आणि भरतीच्या बातम्याही येऊ लागल्या.

एकीकडे पीएफआय केंद्र सरकारच्या रडारवर आली होती. यासोबतच केरळ आणि अनेक राज्यांच्या सरकारांनी त्याच्या कारवायांवर लक्ष ठेवायला सुरुवात केली होती, पण त्यानंतरही ही संघटना देशभर पसरत राहिली. विशेषत: झारखंडमध्ये ते झपाट्याने पसरले. कुठे हिंदू संघटनांवर हल्ले सुरू झाले. त्याचवेळी केरळमध्ये IS सारख्या दहशतवादी संघटनांसाठी शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण आणि भरतीच्या बातम्याही येऊ लागल्या.

2017 मध्ये ओपन मॅगझिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात, केरळ पोलिसांच्या वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्याने पत्रकारांना सांगितले की, राज्यातील सर्वात कमी लोक आयएसमध्ये सामील झाले आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक पीएफआयचे सदस्य आहेत. पण यावर पीएफआयच्या नेत्यांनी सांगितले की, जे आयएसमध्ये गेले आहेत, त्यांचे संबंध आता त्याच्याशी राहिलेले नाहीत.

पीएफआय आणि एसडीपीआयवर बंदी घालण्याची 2017 मध्येच मागणी

2017 मध्ये, एनआयने पीएफआय आणि एसडीपीआयवर बंदी घालण्याबाबत गृह मंत्रालयाला एक मोठा अहवाल दिला होता. कारण या दोन संघटनांचा दहशतवादी कारवायांशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये सहभाग दिसत होता. एनआयएने दावा केला होता की पीएफआय राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे आणि या प्रकरणात त्यांनी केरळ आणि कर्नाटकमधील दहशतवादी घटनांमध्ये थेट सहभागाचा तपशील देखील दिला होता.

First published:

Tags: Terrorist