जात जनगणनेला का होतोय इतका विरोध? पवारांनी केलेली 'ती' मागणी कोणती?

नवी दिल्ली 26 मे : केंद्र सरकारने जात जनगणनेला वारंवार नकार दिला आहे. मात्र, बिहारमध्ये भाजपसोबत आघाडी करून सरकार चालवणारे मुख्यमंत्री नितीशकुमार वारंवार त्याच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. गेल्या चार वर्षात बिहार विधानसभेत दोन वेळा जात जनगणनेचा ठराव मंजूर झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी बुधवारी जात जनगणनेची मागणी उचलून धरत सामाजिक समता सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादीच्या ओबीसी सेलच्या बैठकीला संबोधित करताना पवार म्हणाले की, प्रत्येकाला त्याची पात्रता मिळाली पाहिजे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण बहाल करण्याची मागणी होत आहे.

2021 ची जनगणना गेल्या वर्षीच सुरू होणार होती. पण, कोविडमुळे ती सुरू होऊ शकली नाही. ती या वर्षी सुरू होण्याची शक्यता आहे. अद्याप त्याच्या लॉन्चबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही.

जात जनगणना करणे म्हणजे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करणे, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. असे होताच वादळ उठू शकते. यातून आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला, तर 'उच्च जाती' याच्या विरोधात उभे राहू शकतात. कारण जातीच्या जनगणनेतून आरक्षण वाढले तर त्याचा सर्वाधिक फटका सवर्णांना बसणार आहे. म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुढे-मागे पुन्हा ध्रुवीकरण होऊ शकते, त्याचा परिणाम व्होट बँकेवरही होणार आहे.

ढोबळपणे सांगायचे तर अशा प्रकारचा आवाज देशातील अनेक राज्यांतून उठवला जात आहे. मात्र, अत्यंत बोलक्या पद्धतीने बिहारमध्येही त्याच्या बाजूने वातावरण निर्माण केले जात असून त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. अशा स्थितीत जात जनगणनेबाबत निर्माण होणाऱ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेतली पाहिजेत.

प्रश्न – जनगणनेमध्ये जातीची आकडेवारी कशी प्रसिद्ध झाली?

भारतात 1951 ते 2011 पर्यंत दर 10 वर्षांनी जनगणनेचे काम केले जाते. परंतु, प्रत्येक जनगणनेत, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या गणनेची आकडेवारी स्वतंत्रपणे दिली जाते. मात्र, इतर जातींची नाही. वास्तविक, 1931 पर्यंत, जेव्हा भारतात जनगणना केली जात होती, तेव्हा निश्चितपणे जात जनगणना आधारित होती.

1941 मध्ये, जातीच्या आधारे डेटा गोळा केला गेला. मात्र, तो प्रकाशित झाला नाही. यामुळे देशातील ओबीसींची म्हणजेच इतर मागास जातींची लोकसंख्या किती आहे, याचा अंदाज बांधणे थोडे कठीण झाले. ओबीसीमध्ये किती वर्ग आहेत आणि इतरांमध्ये किती. मंडल आयोगाने देशात ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. इतर काहींनी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या आधारे याचा अंदाज लावला आहे, तर लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांचे अंदाज वेगळे आहेत.

प्रश्न – जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी किती वेळा करण्यात आली आहे?

अशा प्रकारची मागणी प्रत्येक जनगणनेपूर्वी करण्यात आली आहे. संसदेत याबाबत चर्चा होऊन प्रश्न उपस्थित झाल्याचे संसदेच्या नोंदीवरून दिसून येते. विशेषत: ही मागणी इतर मागासवर्गीय (OBC) किंवा शोषित समाजातील लोकांनी उचलून धरली आहे, तर उच्च जातीतील लोक याला विरोध करतात.

यावेळीही बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, जितन मांझी आणि केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री आठवले यांनी जनगणनेत जातींची स्वतंत्रपणे गणना व्हावी, अशी मागणी केली आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनीही यापूर्वी ट्विटरवरून ही मागणी केली होती. केंद्राने 2021 च्या जनगणनेतही जातीची आकडेवारी गोळा करावी, असा ठराव जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता.

PM मोदींचे 24 तास : साडेतीन तास झोप, 18 तास काम, सकाळी या गोष्टीने करतात दिवसाची सुरुवात

1 एप्रिल रोजी, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने 2021 च्या जनगणनेमध्ये ओबीसी लोकसंख्येचा डेटा देखील संकलित करावा अशी सरकारकडे मागणी केली. अशीच एक याचिका हैदराबादच्या जी मलेश यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, जी सध्या प्रलंबित आहे.

प्रश्न – केंद्र सरकारची यावर काय भूमिका आहे?

लोकसभेत सरकारचे नुकतेच विधान होण्यापूर्वीच 10 मार्च रोजी राज्यसभेत गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यानंतर धोरण म्हणून सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अनुसूचित जाती आणि जमाती) जनगणना वगळता जातीवर आधारित ठेवली जाणार नाही.

मात्र, 31 ऑगस्ट 2018 रोजी एका बैठकीचे अध्यक्षस्थान करताना गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, आम्ही आढावा घेत आहोत. त्यानंतर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'पहिल्यांदा ओबीसी डेटा देखील संकलित केला जाईल असा उल्लेख आहे.'

मात्र, जेव्हा आरटीआय दाखल करून या बैठकीचे इतिवृत्त सांगण्यास सांगितले गेले तेव्हा कुलसचिव कार्यालयाकडून सांगण्यात आले की या बैठकीत ओबीसी डेटाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही किंवा या बैठकीचे कोणतेही इतिवृत्त जारी करण्यात आले नाही.

प्रश्न – यात UPA ची भूमिका काय आहे?

2010 च्या मध्यात, तत्कालीन कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जात आणि समुदाय आधारित डेटा जनगननेत समाविष्ठ करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. 01 मार्च 2011 रोजी तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम म्हणाले होते, "केंद्र आणि राज्यांकडे ओबीसींची स्वतःची यादी आहे. काही राज्यांमध्ये ओबीसींची यादी आहे तर काहींकडे नाही आणि त्यांच्याकडे सर्व मागासवर्गीयांची यादी देखील आहे. त्यानंतर रजिस्ट्रार जनरल यांनी असेही सांगितले होते की या यादीमध्ये अनाथ आणि निराधार मुले अशा काही नवीन आणि काही नामशेष श्रेणी आहेत. एससी आणि ओबीसी या दोन्ही यादीत काही जाती आढळल्या. ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्मात गेलेल्या अनुसूचित जातीच्या लोकांनाही वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगळी वागणूक दिली जाते. तेव्हा याबाबत आणखी प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Modi@8: पंतप्रधानांची जादू आजही कायम तर गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस निष्प्रभ

तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले होते, 'मी तुम्हाला आश्वासन देतो की, मंत्रिमंडळ या प्रकरणी लवकरच निर्णय घेईल.' यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांची समितीही स्थापन करण्यात आली होती. पण त्याच्या काही बैठकांनंतर, यूपीए सरकारने संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला.

प्रश्न – मग सामाजिक-आर्थिक जात जनगणनेच्या आकडेवारीचे काय झाले?

त्यानंतर ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत 4893,60 कोटी रुपये खर्चून ग्रामीण भागात आणि शहरी गरीबी निर्मूलन आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या अंतर्गत शहरी भागात सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना सुरू करण्यात आली. पण यामुळे जातीची आकडेवारी वेगळी ठेवली. त्याचा डेटा 2016 मध्ये दोन्ही मंत्रालयांनी संयुक्तपणे प्रकाशित केला होता.

कच्च्या जातीचा डेटा सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला, ज्याने डेटाचे वर्गीकरण आणि वर्गीकरण करण्यासाठी NITI आयोगाचे माजी अध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ञांची एक समिती देखील स्थापन केली. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे की नाही हे अद्याप समजू शकलेले नाही. परंतु, असा कोणताही अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही.

प्रश्न – यावर देशाची भूमिका काय आहे?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अलीकडेच जात जनगणनेवर कोणतेही विधान केलेले नाही. मात्र, याआधीही त्यांनी या कल्पनेला विरोध केला आहे. 24 मे 2010 रोजी, आरएसएसचे सर कार्यवाह सुरेश भैय्याजी जोशी यांनी नागपुरातील एका निवेदनात म्हटले आहे की, "आम्ही वर्गीकरणाच्या विरोधात नाही, तर जातींच्या नोंदणीच्या विरोधात आहोत." जातीनिहाय जनगणना ही जातविहीन समाजाची कल्पना करणाऱ्या कल्पनेच्या किंवा योजनेच्या विरोधात जाते असं बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः संविधानात ते लिहिलेले आहे, असे ते म्हणाले होते. असे काही केले तर ते सामाजिक सलोख्यासाठी चांगले होणार नाही.

देशात पहिली जनगणना कधी झाली?

1872 मध्ये, ब्रिटीश व्हाईसरॉय लॉर्ड मेयोच्या अंतर्गत, देशात पहिली जनगणना घेण्यात आली, त्यानंतर ती दर 10 वर्षांनी घेण्यात आली. वास्तविक, भारताची पहिली संपूर्ण जनगणना 1881 मध्ये झाली. 1949 पासून, हे भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांद्वारे आयोजित केले जाते. 1951 नंतरची सर्व जनगणना 1948 च्या जनगणना कायद्यांतर्गत करण्यात आली. 2011 पर्यंत भारताची जनगणना 15 वेळा झाली आहे.