नीरवच्या प्रत्यार्पणाची परवानगी मिळवणं सोपं नव्हतं; काय होता नेमका प्लान? वाचा सविस्तर

नीरवच्या प्रत्यार्पणाची परवानगी मिळवणं सोपं नव्हतं; काय होता नेमका प्लान? वाचा सविस्तर

अंदाजे दोन अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळ्याप्रकरणी नीरव मोदी हे फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली भारत सरकारला हवे होते.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी : पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याप्रकरणी दोन अब्ज डॉलरचा गैरव्यवहार आणि मनी लाँडरिंगचे आरोप असलेल्या नीरव मोदीचं (Nirav Modi) भारतात प्रत्यार्पण (Extradition) करण्यास काहीही हरकत नसल्याचा निकाल ब्रिटनमधील (UK) वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट्स कोर्टाचे जिल्हा न्यायाधीश सॅम गूझी (Sam Goozee) यांनी गुरुवारी (25 फेब्रुवारी) दिला. त्यामुळे भारताच्या जवळपास वर्षभराच्या प्रयत्नांना यश आलं आहे. अर्थात, अजूनही नीरव मोदीला या निकालाविरोधात दाद मागण्याची संधी आहे. त्याची जाणीव ठेवून, नीरवने तशी दाद मागितलीच तर तिथेही त्याविरोधात कसं लढता येईल, याची मोर्चेबांधणी सीबीआय अधिकाऱ्यांनी केली आहे. नीरवच्या प्रत्यार्पणाला परवानगी मिळण्याचा हा प्रवास सोपा नव्हता.

11 मे 2020 रोजी नीरवच्या प्रत्यार्पणाच्या खटल्यातली पहिली सुनावणी वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट्स कोर्टात सुरू झाली. त्या वेळी कोरोना महामारीचा कहर झाला होता आणि भारत व ब्रिटन या दोन्ही देशांत लॉकडाउन झालं होतं. तोपर्यंत भारतीय केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (CBI) टीम तिथे प्रत्यक्ष हजर होती. ब्रिटनमधल्या क्राउन प्रोसिक्युशन सर्व्हिसच्या (CPS) समन्वयाने या टीमने नीरवला जामीन मिळणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले. नंतरच्या सुनावण्यांना भारतीय अधिकारी कोरोनामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहिले.

नीरवची बाजू बॅरिस्टर क्लेअर माँटगोमरी (Clare Montgomery) मांडत होते. नीरवचं भारतात प्रत्यार्पण केलं जाऊ नये, यासाठी त्यांनी तगडी बाजू मांडली. त्या वेळी सीबीआयचे अधिकारी CPSच्या वकिलांशी व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्कात होते. माँटगोमरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचं, प्रत्येक शंकेचं निराकरण सीबीआयने केलं.

या खटल्यात माँटगोमरी यांनी एकदा भारत सरकारकडून नीरवला चांगली वागणूक मिळण्याची लेखी हमी मागितली. नेहमीच्या परिस्थितीत अशी हमी द्यायची असेल, तर सीबीआय तपास अधिकारी, पोलिस उपमहानिरीक्षक, संयुक्त संचालक, अतिरिक्त आणि विशेष संचालक, सीबीआयचे संचालक आणि गृह मंत्रालय अशा टप्प्यांत ती फाइल फिरत गेली असती. नीरवच्या बाबतीत मात्र ही हमी तातडीने ई-मेलद्वारे दिली गेली. त्यामुळे त्यात वेळ वाया गेला नाही.

तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारी यंत्रणा रिअल-टाइम (Real Time) कशा प्रकारे पुरावे सादर करू शकतात, याचं हे उदाहरण असल्याचं एका सीबीआय अधिकाऱ्याने सीएनएन-न्यूज18ला नाव गुप्त राखण्याच्या अटीवर सांगितलं.

या कामात एका अधिकाऱ्याला केवळ कागदपत्रं एकत्र करणं, त्यांचा अनुक्रम लावणं, हायपरलिंक्स तयार करणं आणि पुरावे सहज वाचता येण्यासारख्या प्रकारात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर उपलब्ध करणं एवढंच काम देण्यात आलं होतं. त्या अधिकाऱ्याने दोन वर्षांत 32 हजार पानांवर हे काम केलं. त्यापैकी केवळ 6000 पानं कोर्टासमोर सादर करण्यात आली, अशी माहिती त्या अधिकाऱ्याने दिली.

सरकारी अधिकाऱ्यांना परदेश प्रवास करायचा झाल्यास किती तरी परवानग्या घ्याव्या लागतात; मात्र नीरवच्या केससाठी सीबीआय अधिकाऱ्यांना आधीच परवानगी देऊन ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे CPSच्या वकिलांशी चर्चा करण्यासाठी किंवा सुनावणीसाठी अधिकाऱ्यांना सहजपणे लंडनला पाठवणं सीबीआयला सहज शक्य झालं. एकंदर विचार करता ते उपयुक्त ठरलं. कारण तिथल्या कोर्टाने तब्बल सात वेळा नीरवला जामीन नाकारला.

अवश्य वाचा -  न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंवर कार्यवाही नाही; अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले...

या सगळ्यात कोविडचं (Covid-19) आव्हानही मोठं होतं. सप्टेंबर 2020मध्ये जेव्हा केस पुन्हा उभी राहिली, तेव्हा ब्रिटनमध्ये कोरोना प्रसार वाढत होता. 14 दिवसांचं क्वारंटाइन बंधनकारक होतं. भारतातून तिथे जाणारी विमानंही बंद होती. CPS वकिलांशी सुनावणीआधी चर्चा करणं, बैठका घेणं, कागदपत्रं तयार करणं अशी कामं असायची. यात सीबीआयच्या चार अधिकाऱ्यांना क्वारंटाइनमधून सवलत देण्यात आली आणि एअर इंडियाच्या विशेष विमानातून ते ब्रिटनमध्ये दाखल झाले. त्या वेळी त्यांचा कामाचा दिवस 24 तासांहूनही अधिक असायचा, असंही त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

नीरवने स्वतःच्या बचावासाठी अनेक मुद्दे वापरले.

आपण पंजाब नॅशनल बँकेशी संबंधित कोणत्याच कागदपत्रावर सही केली नसल्याचं नीरवकडून सांगण्यात आलं. ब्रिटिश कायद्यानुसार चालतील असे पुरावे देणं आवश्यक होतं. त्यासाठी सीबीआयच्या हेरांनी नीरव आणि त्याचा तत्कालीन जनरल मॅनेजर यांच्यात ई-मेलद्वारे झालेल्या संभाषणाची हजारो पानं तपासली. त्यात 2008मधल्या ई-मेलमध्ये संबंधित कंपन्यांचा आयटीआर आणि बॅलन्स शीटवर नीरवची सही सापडली आणि तो दोषी असल्याचा पुरावा सादर करता आला.

आपल्याविरोधात राजकीय सूडबुद्धीने खटला चालवला जात असल्याचा आरोप नीरवने केला. त्यासाठी वृत्तपत्रांच्या कात्रणांसह अनेक पुरावे देऊन आपली बाजू त्याने तगडी केली होती; मात्र तो दावा कोर्टात टिकू शकला नाही.

नीरवचं भारतात प्रत्यार्पण झालं, तर तो आत्महत्या करील, असं मत नीरवच्या बाजूने एका डॉक्टरने व्यक्त केलं. त्यामुळे भारतात गेल्यास नीरवला त्याच्या मागणीनुसार मानसिक आरोग्यतज्ज्ञांची सुविधा दिली पाहिजे, याची लेखी हमी मागितली. नेहमीची वेळखाऊ प्रक्रिया न करता तातडीने ती हमी देण्यात आली.

भारतातल्या तुरुंगांची स्थिती, कैद्यांची गर्दी हे बऱ्याचदा ब्रिटनकडून आरोपीचं भारतात प्रत्यार्पण नाकारण्यास दिलं जाणारं कारण असतं. नीरवकडूनही तेच कारण मांडण्यात आलं होतं. मात्र तो मुद्दा खोडून काढण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने जराही वेळ न काढता मुंबईतल्या आर्थर रोड तुरुंगातल्या (Arthur Road Prison) बराक नंबर 12चा ताजा व्हिडिओ शूट करून तो सादर केला. त्याचा उपयोग झाला.

सरतेशेवटी न्यायाधीस सॅम गूझी यांनी टिप्पणी केली, की 'भारतात नीरवचा खटला पारदर्शकपणे चालवला जाणार नाही, असं कोणतंही कारण दिसत नाही.' त्यामुळे त्याच्या प्रत्यार्पणाला परवानगी देण्यात आली. अशा तऱ्हेने भारतीय अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न फळाला आले. आता नीरवने वरच्या कोर्टात दाद मागितली तर काय करायचं, याचीही तयारी अधिकाऱ्यांनी करून ठेवली आहे.

First published: February 27, 2021, 10:52 PM IST

ताज्या बातम्या