न्यायमूर्ती नझीर यांच्या आधीही SC चे न्यायाधीश निवृत्त झाल्यावर बनले राज्यपाल; काय आहेत नियम?

मुंबई, 13 फेब्रुवारी : नुकतेच देशात 13 राज्यात नवीन राज्यपालांची नेमणूक करण्यात आली. मात्र, ही नियुक्ती वादात सापडली आहे. 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांची आंध्र प्रदेशचे नवीन राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर सहा वर्षे सेवा केल्यानंतर 4 जानेवारी 2023 रोजी ते निवृत्त झाले. न्यायमूर्ती नझीर हे अयोध्या-बाबरी मशीद वाद, गोपनीयतेचा अधिकार आणि तिहेरी तलाक यांसारख्या खटल्यांच्या सुनावणीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांमध्ये सहभागी होते.

न्यायमूर्ती नजीर हे अयोध्या जमीन विवाद प्रकरणाच्या सुनावणीच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात एकमेव मुस्लिम न्यायाधीश होते. या खंडपीठाने एकमताने निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाला राज्याचे राज्यपाल बनवण्याची ही पहिलीच घटना नाही. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या आधीही सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक माजी न्यायमूर्तींची राज्यपालपदावर नियुक्ती झाली आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांच्या नियुक्तीवर गदारोळ करणाऱ्या काँग्रेसच्या राजवटीतही अशी उदाहरणे पाहायला मिळाली आहेत.

कोणते माजी न्यायाधीश राज्यपाल झाले?

माजी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयातील दोन निवृत्त न्यायाधीशांना अलीकडच्या काळात वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल बनवण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम आणि माजी न्यायाधीश एम. फातिमा बीवी यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त होऊन राजभवनात पोहोचलेल्या माजी न्यायमूर्तींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर सय्यद फजल अली यांच्या नावाचाही समावेश आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या आधी केंद्रातील एनडीए सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांची 2014 मध्ये केरळचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली होती. ते 2007 मध्ये सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश झाले होते. त्यानंतर 2013 ते 2014 पर्यंत सरन्यायाधीश राहिले.

फातिमा बीवी यांनीही दिला होता राजीनामा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती एम. फातिमा बीवी यांची निवृत्तीनंतर 1997 मध्ये तामिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. 1992 मध्ये त्या सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्या. 1997 ते 2001 या काळात त्या तामिळनाडूच्या राज्यपाल होत्या. मात्र, त्यांच्या एका निर्णयावरून वाद निर्माण होऊन त्यांना 5 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा द्यावा लागला होता. वास्तविक, जे. जयललिता यांना मे 2001 मध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. यानंतर जयललिता यांनी माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी आणि त्यांच्या समर्थकांना अटक करण्याचे आदेश दिले होते.

वाचा - 25 मिनिटे चालली मुलाखत, IAS कृति राज यांच्या या उत्तरावर बोर्ड मेंबरही हसले

अटल सरकारशी मतभेद

तामिळनाडूच्या तत्कालीन राज्यपाल फातिमा बीवी यांनी जयललिता यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याच्या निर्णयावर बरीच टीका झाली होती. तसेच त्यावेळच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारशी त्यांचे मतभेद वाढले होते. द्रमुक हा त्यावेळी केंद्रातील वाजपेयी सरकारमध्ये मित्रपक्ष होता. पोलिसांनी दरवाजा तोडून करुणानिधी यांच्या खोलीत प्रवेश केला आणि त्यांना ओढत नेले होते. यानंतर तत्कालीन कायदा मंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की, या प्रकरणात वैयक्तिक अजेंडा कायद्याच्या वर ठेवण्यात आला होता. यानंतर फातिमा बीवी यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर सय्यद फझल अली हे मे 1952 मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर पुढच्याच महिन्यात ओरिसा (आता ओडिशा) चे राज्यपाल बनले.

माजी न्यायाधीशांनी इतर कोणती पदे भूषवली आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय 65 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. बर्‍याच वेळा सरन्यायाधीशांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जाते. त्याचबरोबर निवृत्त न्यायमूर्ती कायदा आयोगाचे अध्यक्षही करण्यात आले आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा एनएचआरसीचे अध्यक्ष आहेत. त्याचवेळी, याआधी राष्ट्रपती निवृत्त सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा होते.

वाचा - सोशल मीडियाची अशीही कमाल! Whatsapp Call मुळे जन्माला आलं बाळ

माजी न्यायमूर्तींनाही राज्यसभेवर पाठवण्यात आले आहे

माजी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्त करण्याचाही ट्रेंड आहे. या क्रमाने अनेक माजी न्यायाधीशांना विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू बनवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांनाही राज्यसभेवर पाठवण्यात आले आहे. देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांना काँग्रेसकडून राज्यसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली. जिंकून ते राज्यसभा सदस्य झाले.

माजी न्यायमूर्तींची राज्यसभेवरही वर्णी

माजी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्त करण्याचाही ट्रेंड आहे. या क्रमाने अनेक माजी न्यायाधीशांना विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू बनवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांनाही राज्यसभेवर पाठवण्यात आले आहे. देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांना काँग्रेसकडून राज्यसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली होती. त्याच वेळी, निवृत्तीनंतर, माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना मार्च 2020 मध्ये भाजप सरकारने राज्यसभेचे नामनिर्देशित सदस्य बनवले. या व्यतिरिक्त, माजी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांची जुलै 2021 मध्ये सेवानिवृत्तीनंतर ऑक्टोबर 2021 मध्ये NCLT चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.