श्रीलंकेच्या दुर्दशेला चीन किती जबाबदार? पाकिस्तानही त्या वाटेवर? ही आहेत महत्त्वाची 5 कारणे

नवा दिल्‍ली, 10 जुलै : आपला शेजारी देश श्रीलंका स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट टप्प्यातून जात आहे. देशाची आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली (Sri Lanka Crisis) आहे. जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलपासून ते दूध आणि इतर खाद्यपदार्थ इतके महाग झाले आहेत की लोकांना खरेदी करणे अशक्य झाले आहे. एकेकाळी पर्यटनासाठी जगात प्रसिद्ध असलेले हे बेट आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, स्वातंत्र्यानंतर श्रीलंका पुन्हा एकदा गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेतील या परिस्थितीला जबाबदार कोण हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. राष्ट्रपतींच्या शासकीय निवासस्थानी हल्ला देशाच्या विविध भागात हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. आंदोलक (Sri Lanka protests) राष्ट्रपतींच्या अधिकृत निवासस्थानात घुसून निषेध करत आहेत. श्रीलंकेतील जनता यासाठी राजेशाहीला दोष देत आहे. दरम्यान, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे (President Gotabaya Rajapakse) यांनी शनिवारी आपला राजीनामा जाहीर केला आहे. ते 13 जुलै रोजी राजीनामा देणार आहेत. परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञ प्रा. हर्ष व्ही पंत म्हणतात की, श्रीलंकेच्या या स्थितीमागे चीनची जवळीक हे देखील एक मोठे कारण आहे. हे नाकारता येणार नाही. चीनच्या जवळीकीने श्रीलंकेला मोठा फटका बसला आहे. चीनची रणनीती अशी आहे की ज्या देशांमध्ये त्यांनी गुंतवणूक वाढवली आहे, तेथे राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता झपाट्याने वाढली आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंका ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत, असे ते म्हणाले. आपला शेजारी देश पाकिस्तानही त्याच दिशेने वाटचाल करत आहे, यावर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, पाकिस्तानची आर्थिक स्थितीही चांगली नाही. श्रीलंकेने चीनसोबत जाण्याची धोरणात्मक चूक केली, असे प्रा. पंत म्हणाले. Video : श्रीलंका धगधगतंय! नागरिकांनी पंतप्रधानांच्या घरात घुसून लावली आग, गाड्यांचाही चुराडा प्रा. पंत म्हणतात, की श्रीलंकेतील हे संकट एका दिवसाचे नाही. काही वर्षांपासून याची सुरुवात झाली होती. याचे एक कारण केंद्र सरकारचे चुकीचे व्यवस्थापन हे देखील आहे. गेल्या दशकभरात, श्रीलंकेच्या सरकारांनी सार्वजनिक सेवांसाठी परदेशातून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले आहेत. ते म्हणाले की, वाढत्या कर्जाव्यतिरिक्त इतर अनेक कारणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसतो. ते म्हणाले की यात नैसर्गिक आपत्ती आणि मानवनिर्मित विनाशाचा समावेश आहे. 2018 मध्ये श्रीलंकेतील राजकीय संकटाने परिस्थिती आणखी बिकट केली. श्रीलंकेत निर्माण झालेल्या घटनात्मक संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याची संधी मिळाली नाही. श्रीलंकेच्या या अवस्थेला पर्यटन उद्योगही मोठे कारण असल्याचे प्रा. पंत म्हणाले. खरंतर, एप्रिल 2019 मध्ये, कोलंबोमधील विविध चर्चमध्ये इस्टर बॉम्बस्फोटात 253 लोक मारले गेले होते. या घटनेनंतर देशातील पर्यटकांच्या संख्येत मोठी घट झाली. 2019 पासून विदेशी पर्यटकांनी श्रीलंकेकडे पाठ फिरवली आहे. त्याचा परकीय चलनाच्या साठ्यावर परिणाम झाला. श्रीलंकेच्या GDP मध्ये पर्यटन उद्योगाचा वाटा 10% आहे. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेचा पर्यटन उद्योग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. प्रा. पंत म्हणाले की, 2019 मध्ये श्रीलंकेत सत्तापरिवर्तन झाले. गोटाबाया राजपक्षे यांच्या सरकारने निवडणूक प्रचारात शेतकऱ्यांना कमी कर दर आणि व्यापक सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते. या अतार्किक आणि अविवेकपूर्ण आश्वासनांच्या पूर्ततेमुळे समस्या आणखी वाढली. 2020 मध्ये, जागतिक कोरोना महामारीमुळे ही समस्या अधिकच बिकट झाली. या महामारीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडला. चहा, रबर, मसाले आणि कपड्यांच्या निर्यातीला मोठा फटका बसला. याशिवाय, 2021 मध्ये, सरकारने सर्व खतांच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आणि श्रीलंकेला 100% सेंद्रिय शेती करणारा देश बनवण्याची घोषणा रातोरात केली. रात्रीत सेंद्रिय खतांच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या या प्रयोगामुळे अन्न उत्पादनावर गंभीर परिणाम झाला. परिणामी, अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती, चलनाचे सतत होणारे अवमूल्यन आणि परकीय चलनाचा साठा झपाट्याने कमी होणे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींनी देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली. या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला.

• Follow us on