काँग्रेससह डाव्या पक्षांचा सुपडा साफ, मात्र ममतांच्या विजयातच मशगूल; 2024 मध्ये मोदींविरोधातला चेहरा म्हणून दीदींकडे नजरा

नवी दिल्ली 03 मे : पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे (Assembly Elections) निकाल हाती आले आहेत. आसाम,तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीमधले निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागले आहेत. पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) लढत ही सर्वांत मोठी होती आणि तिथल्या निकालाबद्दल उत्सुकताही अधिक होती. तिथे तृणमूल काँग्रेसने (TMC) 200 हून अधिक जागा जिंकून सत्ता कायम राखली आहे.. मात्र पक्षाध्यक्षा आणि विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः निवडणूक हरल्या आहेत. ज्या नंदीग्राममधून त्यांनी दहा वर्षांपूर्वी आंदोलनाची सुरुवात करून पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता प्राप्त केली होती, तिथेच ममता बॅनर्जींचा पराभव झाला आहे.

आपला विजय हा कोणाही व्यक्तीला जबरदस्त ऊर्जा देतो. तीच गोष्ट ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या बाबतीत दिसून आली. नंदीग्राममध्ये (Nandigram) स्वतःच्याच गाडीच्या दरवाजात पाय अडकून त्या जखमी झाल्या होत्या. मात्र, भाजपने (BJP) हल्ला केल्याचा आरोप करून त्यांनी सहानुभूती मिळवण्यासाठी संपूर्ण प्रचार व्हीलचेअरवरून केला. आज मात्र पक्षाचा विजय निश्चित झाल्याची खात्री झाल्यावर त्यांनी तातडीने व्हीलचेअर बाजूला केली, भलेही नंदीग्राममध्ये त्यांची स्वतःची नाव बुडाली असो. जिथून त्यांनी व्हीलचेअरवर बसण्याचा मार्ग निवडला होता.

पश्चिम बंगालची निवडणूक मोदी विरुद्ध ममता (Modi vs. Mamata) अशा लढाईत परिवर्तित झाली होती. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसला विजय मिळतोय, असं दिसल्यावर सेक्युलॅरिझम (Secularium) आणि सोशियालिझमची (Socialism) ढाल बनवून निवडणूका लढवणाऱ्या पक्षांना अचानक मोदींच्या विरोधात कोणी तारणहार उभा राहत असल्याचं दिसू लागलं. ते चित्र पुढे रेटलं जाईपर्यंत दस्तुरखुद्द ममताच निवडणुकीत हरल्याची बातमी आली. त्यामुळे मोदीविरोधी गटाचा उत्साह थोडा कमी झाला.

या निवडणूक निकालांचा अर्थ काय आहे, हा खरा प्रश्न आहे. भाजपच्या बाजूने पाहायचं झालं, तर तो पक्ष आसाममध्ये (Assam) आपली सत्ता राखण्यात यशस्वी झाला. विरोधी पक्षांना वाटत होतं, की सर्वानंद सोनोवाल आणि हेमंत विश्वशर्मा यांच्या एकमेकांविरुद्धच्या लढाईत काँग्रेस आघाडीच्या बाजूने निकाल लागू शकतो. मात्र तसं झालं नाही. आसाममध्ये भाजपने काँग्रेस आणि मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांचे मनसुबे उधळून लावत आपली सत्ता कायम राखली. एवढंच नाही,तर पुद्दुचेरीतही भाजपने खातं उघडलं आहे. तिथे पहिल्यांदाच भाजपचा समावेश असलेलं सरकार येणार आहे. यापूर्वी तिथे काँग्रेसची सत्ता होती. काँग्रेसकडून हेही राज्य काढून घेण्यात भाजप यशस्वी ठरलं.

केरळमध्ये (Kerala) भाजपला पहिल्यापासूनच माहिती होतं, की आपण कितीही मोठ्या गप्पा मारल्या तरी आपल्यासाठी अनुकूल वातावरण अद्याप तिथे तयार झालेलं नाही. मात्र, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफच्या व्होट बँकेला भगदाड पाडण्याचं काम मात्र भाजपने केलं. केरळात लागोपाठ एकाच आघाडीचं सरकार येण्याची गेल्या चार दशकांतली ही पहिलीच वेळ. काँग्रेसच्या मनातली इच्छा तिथेही पूर्ण होऊ शकली नाही. राहुल गांधी यांनी केलेले पुशअप्स किंवा समुद्रात घेतलेली उडी या गोष्टींचा काहीही उपयोग झाला नाही. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत ज्या केरळच्या मतदारांच्या बुद्धीवर, विवेकावर त्यांना जास्त भरवसा होता, त्या केरळच्या लोकांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफवर विश्वास ठेवला नाही. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी सुरक्षित मतदारसंघाच्या शोधात राहुल गांधी स्वतः केरळमध्ये पोहोचले होते, तिथल्या मतदारसंघाचं ते लोकसभेत प्रतिनिधित्व करतात. तरीही केरळच्या लोकांनी यूडीएफला नाकारून एलडीएफवर विश्वास ठेवला.

तमिळनाडूमध्येही (Tamilnadu) अपेक्षेनुसारच निकाल लागले. जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुक पक्षाकडे लोकांची मनं जिंकून घेणाऱ्या नेतृत्वाचा अभाव आहे. शिवाय, तमिळनाडूतलं राजकारण आलटून-पालटून अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक या दोन पक्षांत फिरत राहातं. तिथल्या लोकांनी यावेळी द्रमुकच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवला.

खरा खेळ झाला तो पश्चिम बंगालमध्ये. प्रत्येक पक्षच तिथे'खेला होबे'ची घोषणा देत होता. स्थानिक पातळीपासून लोकसभा निवडणुकीपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत भाजप ज्या पद्धतीने पूर्ण ताकद लावतो, त्याचप्रमाणे त्या पक्षाने पश्चिम बंगाल निवडणुकीतही आपली ताकद लावली होती. जिंकण्याचे दावे केले जात असले, तरी पक्षाच्या नेतृत्वाला याची पूर्ण कल्पना होती, की पश्चिम बंगालमध्ये विजय सोपा नाही. एक तर पश्चिम बंगालमध्ये पक्ष संघटना अद्याप पूर्णपणे तयार नाही, तळागाळापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी पक्षाचे कार्यकर्ते नाहीत. दुसरी बाब अशी, की पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम मतांची संख्या मोठी आहे आणि शेकडो जागांवर ती निर्णायक आहे. मुस्लिम मतदारांचा प्राधान्यक्रम ठरलेला आहे. ज्या पक्षामध्ये भाजपला हरवण्याची क्षमता आहे, त्या पक्षाला ते मतदार पाठबळ देतात.

पश्चिम बंगालमध्येही तेच झालं. पूर्वी डाव्या आघाडीसोबत राहाणारे मुस्लिम मतदार गेल्या दशकभरात ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीमागे आले आणि त्यातले जे काही उरलेसुरले मतदार होते, तेही या निवडणुकीत ममतांच्या बाजूने आले. काँग्रेसला मतदान करणाऱ्या मुस्लिमांनीही तेच केलं. ज्या फुरफुरा शरीफ दर्ग्याचा पश्चिम बंगालच्या मोठ्या क्षेत्रावर प्रभाव आहे असं म्हटलं जातं, त्या दर्ग्याचे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्यासाठीही त्यांनी आपलं मत वाया घालवलं नाही. (एके काळी एमआयएमसोबत असलेले सिद्दीकी यावेळी काँग्रेस आणि डाव्यांसोबत होते.) यावेळी मुस्लिम मतदार पूर्णपणे तृणमूल काँग्रेससोबत आले. कारण राज्यात भाजप सत्तेवर येण्यापासून थांबवू शकेल असा हाच एकमेव पक्ष आहे, असं त्यांना वाटलं. मुस्लिम मतदार तसंही 'टॅक्टिकल वोटिंग'साठी प्रसिद्धच आहेत.

ममता यांनी महिलांची मतं मिळवण्यासाठी त्यांच्यासाठी बऱ्याच आकर्षक योजनांची घोषणा केली. व्हीलचेअरवरून (Wheelchair) प्रचार करून त्यांनी भाजप जी प्रतिमा संपवू पाहतो आहे, ती 'बिच्चारी' अशी प्रतिमाही तयार केली. बाकीचं काम बंगाली मानसिकतेनं केलं. आपला आणि बाहेरचा असा विचार तिथले मतदार आजही मोठ्या प्रमाणावर करतात. ममता त्यांना 'आपल्या' वाटणं साहजिक आहे. एकेकाळी देशाला दिशा दाखवणारा, प्रगतीचा ध्वज वाहणारा बंगाल विकासाच्या प्रगतीत एवढा मागे का राहिला, या मानसिकतेतून बाहेर येण्यासाठी बंगाल आतापर्यंत संघर्ष करतो आहे.

या सगळ्यांना वगळता एक मोठा वर्ग असा आढळून आला, की ज्यांना भाजपला आपलंसं करायचं आहे. गावांतल्या गरीब, दलितांसह विकासापासून वंचित राहिलेल्या आणि उपजीविकेसाठी बंगालबाहेर जावं लागणाऱ्या वर्गातल्या लोकांचा यात समावेश होता. भाजपचे सर्वांत मोठे कॅम्पेनर नरेंद्र मोदी यांच्यावर असलेल्या विश्वासामुळेच गेल्या वेळच्या तीन जागांवरून भाजपने आता 70 हून अधिक जागांवर झेप घेतली आहे.

ममता बॅनर्जींचं म्हणाल, तर बंगालमध्ये त्यांना आव्हान कायम राहील. आता विधानसभेत त्यांच्यासमोर लुळ्यापांगळ्या स्थितीतले डावे पक्ष किंवा काँग्रेसमधले आमदार नसतील, तर भाजपच्या बॅनरखाली निवडून आलेले आमदार असतील. त्यांचं मनोबल वाढवण्याासठी, त्यांना शक्ती देण्यासाठी केंद्रातलं मोदी सरकार आणि भाजपची संघटनात्मक ताकद असेल. आपल्या सवयीनुसार भाजप 2024 च्या निवडणुकीची तयारी आतापासूनच सुरू करेल आणि 2026 च्या योजनेवरचं कामही सुरू होईल. ममता यांच्या पक्षाच्या अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यांचा तपास सुरू होईल आणि ममतादीदींसमोरच्या अडचणी वाढत राहतील. जे आपल्यासोबत उभे राहिले आहेत, खासकरून मुस्लिम मतदार, ते आपल्या हक्कांची मागणीही करतील. त्यामुळे त्यांना खूश ठेवण्याचंही आव्हान दीदींसमोर असेल.

यावेळच्या निवडणुकांमध्ये हैराण झालेल्या ममतदीदींवर आपल्या प्रतिमेविरुद्ध जाऊन अनेकदा चंडीपाठ आणि मंत्रोच्चार करण्याची वेळ आली. नंदीग्राममधला स्वतःचा पराजयही त्यांना सतावत राहील. कारण पूर्वाश्रमीचे आपलेच नेते असलेले शुभेंदु अधिकारी यांच्याकडून ती हार झाली. तेच आता भाजपचा बंगालमधला मोठा चेहरा आहेत.

सगळ्यात मोठा प्रश्न हा आहे, की काँग्रेसचं (Congress) काय? पक्षाची दिशा पाहिली, तर तो ममता यांच्या विजयातच आपलं सुख मानतो आहे ,तेही अशावेळी की ममता आणि भाजप यांच्या लढाईत काँग्रेस पश्चिम बंगालमध्ये पार रसातळाला गेला आहे. तेही अशा राज्यात जिथे स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके काँग्रेसने सत्ता गाजवली होती. काँग्रेसमध्ये तसंही जबाबदारी निश्चित करण्याची औपचारिकता नाही. हार झाली तर दोष सामूहिक आणि विजय झाला तर पहिल्या परिवारामुळे. परंपरेनुसार असंच होईल. काही कालावधीनंतर पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांना नेतृत्वपदी बसवण्याची तयारी सुरू होईल.

शेवटची गोष्ट अशी, की बंगालमध्ये आता तृणमूल काँग्रेसला मिळालेला विजय 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) मोदी विरुद्ध ममता असं चित्र उभं करू शकेल? भाजपच्या विरोधात असलेल्या पक्षांना ममता यांच्या रूपाने तोच पर्याय दिसतो आहे. कधी चंद्राबाबू नायडू, कधी नीतीशकुमार, तर कधी राहुल गांधी यांच्या रूपाने विरोधी पक्ष आपल्या शक्यता पडताळून पाहत आला आहे. ती अपेक्षा आता ममता यांच्याकडून बाळगली जाईल. काँग्रेसही यासाठी कदाचित तयार होऊ शकतो. कारण त्यांची स्वतःची ताकद उरलेली नाही. जो कोणी काही करू शकेल, त्याच्यासोबत जायचं हीच भावना काँग्रेसची दिसते आहे.

भाजपबद्दल बोलायचं झालं, तर भाजपला हे कायम चांगलंच वाटेल. मुस्लिमांना खूश ठेवणाऱ्या, हिंसक राजकारण आणि सिंगूरमधून नॅनो प्रकल्प हाकलून देणाऱ्या ममता जर विरोधात असतील, तर मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला 'सबका साथ, सबका विकास' या घोषणेसह पुढे जाण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. सध्या तरी बंगालमध्ये शांती प्रस्थापित व्हावी, अशी आशा करू या. कारण तृणमूल काँग्रेसकडून हिंसेची सुरुवात झालीही आहे. कोरोनाची स्थिती पाहता लढाईची खरी चिंता नंतर केली तरी चालू शकेल. सध्यातरी बंगालमध्ये मोदींविरोधातल्या पक्षांमध्ये 'सेक्युलॅरिझम'च्या विजयाचा आनंद साजरा करण्याची वेळ आहे.

-ब्रजेशकुमार सिंह

(लेखक नेटवर्क 18 समूहाचे मॅनेजिंग एडिटर असून लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक आहेत.)