श्रीलंका 70 वर्षांतील सर्वात वाईट आर्थिक संकटात कसा बुडाला? एका कुटुंबाने कशी लावली देशाची वाट?

कोलंबो, 11 जुलै : श्रीलंकेत सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक संकटाच्या (Srilanka Economic Crisis) पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांची सरकारमधून हकालपट्टी झाल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधानांच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याच्या दबावाला बळी पडून राष्ट्रपती राजपक्षे 13 जुलै रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा देतील, असे देशाच्या संसदीय सभापतींनी शनिवारी सांगितले. मूलभूत वस्तूंचा अभाव आणि वाढत्या किमती यामुळे संतप्त झालेले लोक राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. मात्र, अनेक महिन्यांपासून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून राजपक्षे यांनी देशात सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न केला आणि आणीबाणी लागू केली. पण, श्रीलंकेवर ही परिस्थिती काही एकदोन वर्षात आलेली नाही. याचे पाळेमुळे इतिहासात खोलवर रुजलेली आहे. श्रीलंकेत परिस्थिती कशी बिघडली? विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की देशाच्या सरकारांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे श्रीलंकेचे सार्वजनिक वित्त कमजोर झाले आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त झाला. परिणामी व्यापारयोग्य वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची पातळी देखील घसरली. अशात 2019 मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर लगेचच, राजपक्षे सरकारने मोठ्या प्रमाणात कर कपात केल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. काही दिवसांनंतर, कोरोनाच्या हल्ल्याने श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. परकीय गंगाजळी रिकामी देशाचा महसूल वाढीचा मुख्य आधारावर महामारीने मोठे संकट निर्माण केले. साथीच्या रोगामुळे श्रीलंकेच्या किफायतशीर पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. त्याचबरोबर परदेशात राहणाऱ्या नागरिकांनीही देशात पैसे पाठवणे कमी केले. सरकारी वित्त आणि मोठ्या परकीय कर्जाची परतफेड करण्यात असमर्थ असल्याने रेटिंग एजन्सींनी 2020 पासून श्रीलंकेचे क्रेडिट रेटिंग कमी केले. परिणामी देश आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारातून बाहेर फेकला गेला. अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी, सरकारने आपल्या परकीय चलनाच्या साठ्याचा अतिवापर केला. त्यामुळे दोन वर्षांत परकीय गंगाजळी 70% पेक्षा जास्त कमी झाली. एकेकाळी विकसनशील अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल म्हणून पाहिले जाणाऱ्या श्रीलंकेला या संकटाने अपंग बनवले आहे. इंधनाच्या तुटवड्यामुळे फिलिंग स्टेशनवर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत तसेच वारंवार ब्लॅकआउट होत आहे. रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा आहे. गेल्या महिन्यात चलनवाढीचा दर 54.6 टक्क्यांवर पोहोचला होता, जो 70 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो, असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे. श्रीलंकेत आंदोलकांचा राष्ट्राध्यक्षांचा बंगल्यावर ताबा; सरकारी निवासस्थानी ‘मॉक कॅबिनेट मीटिंग’ही घेतली सरकारकडून बघ्याची भूमिका वेगाने बिघडत चाललेले आर्थिक वातावरण असूनही राजपक्षे सरकारने सुरुवातीला आयएमएफशी चर्चा थांबवली होती. अनेक महिन्यांपासून, विरोधी पक्षनेते आणि काही आर्थिक तज्ज्ञांनी सरकारला आवश्यक पावले उचलण्याचे आवाहन केले. परंतु, पर्यटन पुन्हा रुळावर येईल आणि आर्थिक पुनर्प्राप्ती होईल या आशेने सरकारने आपली धोरणे चालू ठेवली. अखेरीस संकटाच्या उंबरठ्यावर, श्रीलंकेने भारत आणि चीनकडे मदत मागितली, जे परंपरेने राजकीयदृष्ट्या स्थित बेटावर त्यांच्या प्रभावासाठी संघर्ष करत आहेत. भारताचे अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी भारताने अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. भारत सरकारने या वर्षी 3.5 अब्ज डॉलरहून अधिक मदत दिली असल्याचे सांगितले आहे. चीनने सार्वजनिकरित्या कमी हस्तक्षेप केला आहे. मात्र, श्रीलंकेच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याच्या प्रयत्नांना ते समर्थन देत असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये राजपक्षे यांनी चीनला बीजिंगचे सुमारे 3.5 अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडण्यास सांगितले होते. बीजिंगने 2021 च्या अखेरीस 1.5 अब्ज युआन मदत दिली होती. अखेर परिस्थिती बिघडल्यावर श्रीलंकेने आयएमएफशी पुन्हा चर्चा सुरू केली. आता पुढे काय? श्रीलंकेच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात रस्त्यावरील निदर्शनांद्वारे विद्यमान अध्यक्षांची हकालपट्टी ही अभूतपूर्व घटना आहे. मात्र, राजपक्षे यांच्या पायउतार होण्याच्या निर्णयामुळे देशाची राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चितता वाढण्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेच्या घटनेत असे नमूद केले आहे की जर एखाद्या राष्ट्रपतीने राजीनामा दिला तर देशाचा पंतप्रधान ही भूमिका स्वीकारेल. पण सध्याचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनीही तेही यापुढे त्यांच्या पदावर राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. घटनातज्ज्ञ जयदेव उयंगोडा म्हणाले की, नवीन सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत केवळ संसदेचे अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धनेच देशाची सूत्रे हाती घेऊ शकतात.

• Follow us on