परदेशी कोरोना लशींचं भारतात लोकल ट्रायल रद्द झाल्याने काय फायदा होणार?

परदेशी कोरोना लशींचं भारतात लोकल ट्रायल रद्द झाल्याने काय फायदा होणार?

अन्य लशींचा भारतात येण्याचा मार्ग लवकरात लवकर मोकळा करून देण्याचे संकेत केंद्र सरकारनं दिले आहेत.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 02 जून : डिसेंबरअखेर देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण (Corona Vaccination) पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी परदेशातील फायझर (Pfizer) आणि मॉडर्नासह (Moderna) अन्य लशींचा (Corona vaccine) भारतात येण्याचा मार्ग लवकरात लवकर मोकळा करून देण्याचे संकेत केंद्र सरकारनं दिले आहेत. त्यादृष्टीने भारतीय औषध नियामक यंत्रणा अर्थात ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियानं (DCGI)  एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या देशात या लशी निर्माण झालेल्या असतील, त्या देशानं भारतात येणाऱ्या लशींची खेप प्रमाणित केली असेल तर भारतात आल्यानंतर या लशींच्या प्रत्येक खेपेची चाचणी आणि मंजुरीनंतरच्या ब्रीजिंग चाचण्या (Bridging trials) आवश्यक नसतील, असं डीसीजीआयने म्हटलं आहे. थोडक्यात यामुळे वेळखाऊ अशा या नियामक प्रक्रियेची आता गरज नाही.

डीसीजीआयच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका, युरोप, जपान आणि ब्रिटनमधील नियामकांकडून किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आलेल्या लशींसाठी अशा चाचण्यांची गरज नाही. जॉन्सन आणि जॉन्सन, फायझर-बायोटेक आणि मॉडर्ना यांना हा संदर्भ लागू पडतो. तर भारतात ऑक्सफोर्ड-अ‍ॅस्ट्रॅझेनेकाच्या लशीला आधीच मान्यता देण्यात आली आहे. भारत सरकार चीनी लस खरेदी करण्याची शक्यता नाही.

हे वाचा - Aarogya Setu नं लॉन्च केलं नवं फिचर, संपूर्ण भारतात प्रवासादरम्यान मिळणार मदत

अमेरिकेतील (USA) फायझर आणि मॉडर्ना यांच्या नुकसान भरपाईच्या (Indemnity) मागणीचा विचार करण्यास भारत तयार असल्याचंही सरकारी सूत्रांनी म्हटलं आहे. तसंच इतर देशांनी दिलेल्या सवलतीही विचारात घेतल्या जातील, असंही सूचित करण्यात आलं आहे. परदेशी कंपन्यांना त्यांच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या दाव्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी नुकसान भरपाईचे कलम महत्त्वाचं ठरतं. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारनं संबंधित कंपनीची जबाबदारी घेतली आहे, असा याचा अर्थ होतो. सद्यस्थितीत, लस उत्पादकांनी आपत्कालीन स्थितीत लस वापरण्यासाठी परवानगी देण्याचा अर्ज केल्यास याचा उपयोग होईल.

नुकसान भरपाईची सूचना महत्त्वाची असली आणि कंपन्यांच्या दृष्टीनं स्वागतार्ह असली तरी अद्याप यात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. ब्रीजिंग चाचण्यांच्या बाबतीत (Bridging Tests) मात्र बदल झाले आहेत. एखाद्या देशात परदेशात निर्माण झालेली लस किंवा औषध पहिल्यांदा वापरले जात असेल त्याची सुरक्षितता (Safety) आणि कार्यक्षमता (Efficacy) याबाबत खात्री करण्यासाठी ब्रीजिंग चाचण्यांद्वारे अभ्यास केला जातो.

हे वाचा - कोरोनाबाबत दिलासायादायक बातमी, जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिली Good News

ब्रीजिंग चाचण्यांचा नियम दूर करण्याच्या आणि नुकसान भरपाईबाबतीतल्या निर्णयामुळे फायझर आणि मॉडर्ना यांच्या तातडीनं आणि लशी मोठ्या प्रमाणात भारतात येऊ शकतील. त्यामुळे भारताच्या लसीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाला गती मिळेल. सर्वत्र लशीची उपलब्धता वाढेल. त्यामुळे देशातील कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांना आणि संभाव्य तिसर्‍या लाटेसाठी तयारी करण्याकरता मदत मिळेल.

फायझर, मॉडर्नाची लस कधी येईल?

नुकसान भरपाईबाबतच्या सूचना येण्यापूर्वीच भारतात फायझरची लस जुलैपर्यंत उपलब्ध होण्याचे संकेत केंद्र सरकारनं दिले होते. नुकसान भरपाईसह अन्य सवलती दिल्यास फायझर 2021 मध्ये पाच कोटी लशींचे डोस देण्यास तयार असल्याचं वृत्त मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पीटीआय वृत्तसंस्थेनं दिलं होतं. तर मॉडर्ना पुढील वर्षी भारतात एकाच डोसची लस दाखल करण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी सिप्लासह अन्य भारतीय कंपन्यांशी चर्चा सुरू असल्याचं यात सांगण्यात आलं होतं. या कंपनीनं 2021 मध्ये देण्यासाठी लस शिल्लक नसल्याचं भारताला सांगितलं होतं. तर जॉन्सन आणि जॉन्सन हैदराबादमधील बायो-ई (BIO E) या कंपनीच्या सहायाने आपल्या लशीचे उत्पादन करणार असून त्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. ही लस ऑगस्टपासून उपलब्ध होईल. या लसीचे डिसेंबरपर्यंत दरमहा पाच कोटी डोस उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.

Published by: Priya Lad
First published: June 2, 2021, 7:06 PM IST

ताज्या बातम्या