काय सांगता? इथं आमदारांना मिळतो फक्त 12 हजार पगार, महाराष्ट्रात किती? या राज्यात होते खैरात

नवी दिल्ली, 30 जून : आमदारांना मिळणारा पगार नेहमीच वादाचा मुद्दा ठरला आहे. हा प्रत्येक राज्यानुसार वेगवेगळा आहे. दिल्लीतील आमदारांच्या पगाराबाबत ते देशातील सर्वात कमी पगार असल्याचे बोलले जात आहे. या कारणास्तव, दिल्ली विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात 4 जुलै रोजी ठराव मंजूर करून हा पगार जवळपास दुप्पट केला जाईल. गेल्या वेळी जेव्हा दिल्लीच्या आमदारांच्या पगारवाढीचे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले तेव्हा त्यावर बरीच टीका झाली होती. दिल्लीतील आमदार आणि मंत्र्यांना नक्की किती पगार मिळतो? महाराष्ट्रात काय स्थिती आहे? कोणत्या राज्यात सर्वाधिक पगार दिला जातो? चला जाणून घेऊया.

दिल्लीतील आमदारांचा पगार शेवटच्या वेळी 4 नोव्हेंबर 2011 रोजी वाढवण्यात आला होता. तेव्हा शीला दीक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्यानंतर आमदारांचे वेतन 7000 रुपयांवरून 12000 रुपये प्रति महिना करण्यात आले. भत्ते मिळून त्यांना दरमहा 54 हजार रुपये मिळायचे.

दिल्लीच्या आमदारांचे सध्याचे वेतन आणि भत्ते

4 नोव्हेंबर 2011 रोजी दिल्ली विधानसभेत ठराव आणून आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ खालीलप्रमाणे आहे.

दरमहा             12,000 रुपये पगार

विधानसभा मतदारसंघ भत्ता 18000 रुपये प्रति महिना

सचिवीय भत्ता         10,000 रुपये प्रति महिना

वाहन भत्ता         रु.6000 प्रति महिना

फोन भत्ता         8000 प्रति महिना

दैनंदिन भत्ता -      1000 रु

या व्यतिरिक्त

वाहनासाठी - रु. 4 लाखांपर्यंत (कार्यालयाच्या मुदतीतच भरावे लागेल)

वैद्यकीय सुविधा – दिल्ली सरकार किंवा तिच्याद्वारे पॅनेल केलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय उपचार

पेन्शन - 7500 रुपये आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये दरवर्षी 1000 रुपयांनी वाढेल

कौटुंबिक पेन्शन - माजी आमदाराच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील सदस्यांना पेन्शन मिळेल.

वीज आणि पाण्याची सुविधा – दरमहा 4000 रुपये बिल

प्रवास सुविधा – कुटुंबासह देशात कुठेही प्रवास करण्यासाठी वार्षिक रु. 50,000

डेटा एन्ट्री ऑपरेटरसाठी प्रतिपूर्ती – रु.30,000 प्रति महिना

एकनाथ शिंदेंच्या बंडाबाबत धक्कादायक माहिती, शरद पवारांनी 4 वेळा सांगितले होते उद्धव ठाकरेंना?

आता पगार किती होईल?

आता पगारवाढीनंतर दिल्लीच्या आमदारांचा पगार 12 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. अनेक भत्त्यांमध्येही वाढ होणार आहे, जे मिळून पगार 90,000 रुपये असेल.

खासदारांचे पगार किती आहेत?

खासदारांच्या वेतनाची तरतूद संसद सदस्यांचा पगार, भत्ता आणि निवृत्ती वेतन कायदा, 1954 अंतर्गत करण्यात आली आहे. यानुसार खासदाराला मूळ वेतन 1,00,000 रुपये आणि मतदारसंघ भत्ता 45,000 रुपये मिळतो. 2018 च्या सुरुवातीपर्यंत खासदारांचे मूळ वेतन 50,000 रुपये होते. याशिवाय खासदारांनाही अनेक सुविधा मिळतात.

इतर राज्यातील आमदारांचा पगार किती आहे?

आमदारांना सर्वाधिक वेतन आणि भत्ते देणाऱ्या राज्यांमध्ये तेलंगणा आघाडीवर आहे. तेलंगणातील आमदारांचे वेतन आणि भत्ता दरमहा अडीच लाख रुपये आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये आमदारांना पगार आणि भत्त्यासह दरमहा 1.87 लाख रुपये मिळतात. महाराष्ट्रात 1.70 लाख रुपये, जम्मू-काश्मीरमध्ये 1.60 लाख रुपये आणि उत्तराखंडमध्ये 1.60 लाख रुपये प्रति महिना.

याशिवाय आंध्र प्रदेशातील आमदारांना पगार आणि भत्त्यापोटी दरमहा 1.30 लाख रुपये, हिमाचलमध्ये 1.25 लाख रुपये, राजस्थानमध्ये 1.25 लाख रुपये, गोव्यात 1.17 लाख रुपये, हरियाणामध्ये 1.15 लाख रुपये, पंजाबमध्ये 1.14 लाख रुपये मिळतात.

7 सिस्टर्स राज्यांतील आमदारांचे वेतन

एक काळ असा होता की ईशान्येतील सात राज्यांमध्ये ज्यांना 7 सिस्टर्स असेही म्हणतात, तिथं आमदारांचा पगार खूप कमी होता, पण गेल्या 3-4 वर्षांत आमदारांच्या पगारात आणि भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

आता त्यांचा मासिक पगार आणि भत्ता असा आहे

मेघालय 70,000 रु

अरुणाचल 1 लाख

मिझोराम 1.5 लाख

आसाम 1.20 लाख

मणिपूर 1.12 लाख

नागालँड 1.35 लाख

आमदार निधी किती आहे?

भारतात एकूण 4120 आमदार आहेत. आमदारांना दरमहा वेतनाव्यतिरिक्त परिसराच्या विकासासाठी दरवर्षी 1 कोटी ते 8 कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो.

स्वातंत्र्यानंतरच्या खासदारांचे पगार

स्वातंत्र्याच्या वेळी खासदारांचे वेतन 400 रुपये प्रति महिना आणि भत्ते होते. 1964 मध्ये ते 100 रुपयांनी वाढले आणि 500 ​​रुपये प्रति महिना आणि भत्ते झाले. 2006 मध्ये तो 16,000 रुपये झाला. सोबतच भत्तेही वाढले. 2019 चा पगार पुन्हा वाढला आणि 50,000 रुपये झाला. मात्र, त्यानंतर ते इथेच थांबले नाही. 2019 मध्ये ती दुप्पट करून एक लाख रुपये मासिक करण्यात आली. याशिवाय खासदारांच्या भत्त्यांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे.