Home /News /explainer /

marriage age of women | भारतात मुलगा आणि मुलीचे लग्नाचे वय वेगवेगळे का आहे? कायदा काय सांगतो?

marriage age of women | भारतात मुलगा आणि मुलीचे लग्नाचे वय वेगवेगळे का आहे? कायदा काय सांगतो?

मुलींच्या लग्नाचे वय 21 करण्याच्या मागणीवर गेल्या काही वर्षांपासून जोरदार चर्चा सुरू आहे. आता केंद्र सरकार यासंबंधी मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे, असं दिसतंय. मात्र, सध्या मुलाचं वय 21 आणि मुलीचं वय 18 हा फरक का आहे? हे माहिती आहे का?

पुढे वाचा ...
    मुंबई, 17 डिसेंबर : देशात मुलींसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यासाठी सरकार सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. सध्या देशात मुलींचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे आणि मुलांचे लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे आहे. समजा आता मुलींच्या लग्नाचे वय 21 केले तर मुलांचे किती करणार? की आता दोघांचीही वयाटी अट समान करणार? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, आपल्या देशात लग्नासाठी मुला-मुलीच्या वयात फरक का आहे? याचं कारण माहिती आहे का? युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील 27 टक्के मुलींचे लग्न 18 वर्षांच्या आधी आणि सात टक्के मुलींचे लग्न 15 वर्षांच्या आधी केले जाते. भारतातील काही राज्यांमध्ये आणि समुदायांमध्ये बालविवाह अजूनही सामान्य आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी भारतात कडक कायदे आहेत. पण तरीही अशी प्रकरणे वारंवार समोर येत आहेत. लग्नाचे किमान वय किती असावे याबाबत भारतात बराच काळ वाद सुरू आहे. इंग्रजांच्या काळात भारतात पहिल्यांदाच विवाहाबाबत कायदे करण्यात आले. या कायद्यांमध्ये वेळोवेळी बदल करून 21 आणि 18 वर्षे वय निश्चित करण्यात आले आहे. कायद्याने विवाहाचे तीन प्रकार भारतात कायदेशीररीत्या विवाहाच्या तीन प्रकारांचा विचार केला जातो. पहिला म्हणजे वॉइड मॅरेज (Void Marriage), ज्याला आपण शून्य विवाह म्हणतो, ही अशी परिस्थिती आहे, ज्यामध्ये केलेला विवाह रद्दबातल ठरतो. अशा लग्नाला कोणताही कायदेशीर आधार नसतो. उदाहरणार्थ वयाची अट पूर्ण नसणे वैगेरे. अशा विवाहांना न्यायालयात वैधता नसते. बालविवाह या अंतर्गत येतात. वैध विवाह (Valid Marriage) कायदेशीररीत्या सर्व नियमांची पूर्तता करणारे विवाह या अंतर्गत येतात. तिसरा प्रकार म्हणजे रद्द करण्यायोग्य विवाह (Voidable Marriage). ही अशी परिस्थिती आहे, ज्यामध्ये विवाह रद्द करण्यासाठी कारण असते. मात्र, परिस्थिती पाहिल्यानंतर न्यायालय ठरवते की हा विवाह रद्द आहे की वैध आहे." कसा आहे इतिहास? 1860 मध्ये बनलेल्या भारतीय दंड संहितेने 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवणे बेकायदेशीर ठरवले आहे. मात्र, यामध्ये लग्नाचा कोणताही उल्लेख नव्हता. भारतात लग्नाचे वय होण्याआधी धर्माच्या आधारे कायदे केले गेले. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा 1872 ने ख्रिश्चनांसाठी मुलांसाठी 16 वर्षे आणि मुलींसाठी 13 वर्षे किमान वय निश्चित केले आहे. 1875 च्या बहुमत कायद्यात (Majority Act) पहिल्यांदाच सज्ञान होण्याचे वय 18 वर्ष निश्चित करण्यात आले. यामध्ये मुलगा आणि मुलगी दोघांचे वय 18 वर्षे होते. काशीमधील 'या' मंदिरामध्ये विवाह करण्यासाठी दूरवरुन येतात लोक! काय आहे कारण? पण लग्नाच्या किमान वयाचा उल्लेख नव्हता. 1927 मध्ये 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीच्या विवाहावर बंदी घालणारे संमती वय विधेयक (Age Consent Bill) मांडण्यात आले होते. 1929 मध्ये पहिल्यांदा लग्नाच्या वयाबाबत कायदा करण्यात आला. हा कायदा बालविवाह प्रतिबंध कायदा 1929 म्हणून ओळखला जातो. या कायद्यानुसार लग्नासाठी मुलाचे किमान वय 18 वर्षे आणि मुलीचे किमान वय 16 वर्षे निश्चित करण्यात आले होते. मुस्लिम विवाहाला वयाची अट वेगळी मुस्लिमांनी या कायद्याला विरोध केला. विरोधानंतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरियत ऍप्लिकेशन ऍक्ट 1937 मुस्लिमांसाठी आला. या कायद्यानुसार मुस्लिम मुलींसाठी लग्नाचे किमान वय असणार नाही. मासिक पाळी सुरू होण्याच्या वयापर्यंत पोहोचल्यानंतर मुस्लिम मुली त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही वयात लग्न करू शकतात. दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या अश्विनी उपाध्याय यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतात मुस्लिम मुलींसाठी लग्नाचे किमान वय 15 वर्षे आहे. कारण भारतात हे मासिक पाळी सुरू होण्याचे वय मानले जाते. जर मुस्लिम मुलीचे वय 15 ते 18 वर्षे दरम्यान झाले असेल आणि ती या लग्नाला सहमत नसेल तर ती या लग्नाविरोधात कोर्टात जाऊ शकते आणि तो विवाह रद्द मानला जातो. 2012 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 15 वर्षांच्या मुलीच्या स्वेच्छेने विवाह केल्याबद्दल निर्णय देताना सांगितले की, इस्लामिक कायद्यानुसार, मासिक पाळी सुरू झाल्यानंतर मुलगी तिच्या इच्छेनुसार लग्न करू शकते. हे रद्द करण्यायोग्य विवाहाचे प्रकरण होते, ज्याला न्यायालयाने वैध विवाह मानले. हिंदू विवाह कायदा 1955 मध्ये नवीन हिंदू विवाह कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा हिंदूंबरोबरच जैन, बौद्ध आणि शीख यांनाही लागू होत असे. 2012 मध्ये शिखांसाठी स्वतःचे स्वतंत्र आनंद विवाह विधेयक लागू करण्यात आले. हिंदू विवाह कायद्यानुसार लग्नासाठी मुलाचे किमान वय 18 वर्षे आणि मुलीचे किमान वय 15 वर्षे होते. पारशी विवाह कायद्यानुसार मुलाचे वय 18 आणि मुलीचे वय 15 वर्षे असावे. बालविवाह कायद्यात 1978 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामध्ये मुलाचे लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे आणि मुलीचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे ठेवण्यात आले होते. हा कायदा सर्व धर्मांना लागू आहे. अश्विनी उपाध्याय यांनी हिंदू विवाह कायदा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा आणि पारशी विवाह कायद्यात बदल करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत त्यांनी सर्व धर्मातील मुला-मुलींसाठी लग्नाचे वय 21 वर्षे करावे, अशी मागणी केली आहे. विकी कौशल आणि कतरिना कैफचं विवाहस्थळ सवाई माधवपूर पाहाल तर तुम्हीही म्हणाल.. पूर्वीपासून वादाचा मुद्दा भारतात पूर्वीही लग्नाचे वय हा वादाचा मुद्दा राहिला आहे. 2018 मध्ये, कायदा आयोगाने असा युक्तिवाद केला होता की लग्नाच्या वयातील अंतर पती मोठा आणि पत्नी लहान आहे या रूढीला प्रोत्साहन देते. त्याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. वयातील हा भेदभाव घटनेच्या कलम 14 आणि कलम 21 चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. कलम 14 समानतेचा अधिकार देते आणि कलम 21 सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार देते.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Child marriage, Marriage, Open marriage

    पुढील बातम्या