Drugs घेतले तर आपल्या देशात जास्तीत जास्त काय आहे शिक्षा? फाशीचीही आहे तरतूद?

मुंबई, 5 ऑक्टोबर: बॉलिवूड स्टार शाहरुख खानचा (Shahrukh Khan) मुलगा आर्यन याला 3 ऑक्टोबर रोजी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोने (NCB) अटक केली आहे. अमली पदार्थांचं (Drugs) सेवन केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सध्या तो NCBच्या कोठडीत आहे. आर्यन खान (Aryan Khan) आणि त्याचे काही मित्र मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या एका क्रूझमध्ये पार्टी करत असताना एनसीबीनं छापा टाकून कारवाई केली. एनसीबीनं आर्यन खानवर केस केल्यानं आता या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी होईल. अमली पदार्थांचं सेवन करणं हा भारतात गंभीर गुन्हा मानला गेला आहे. त्यासाठी शिक्षेची तरतूददेखील आहे. आरोपीनं कधी आणि कोणते अमली पदार्थ घेतले आहेत? ते किती कालावधीपासून घेत आहे, अशा अनेक गोष्टींचा विचार शिक्षा सुनावण्यापूर्वी न्यायालय करतं. आपल्या देशात अमली पदार्थविरोधी कायदा काय आहे आणि त्यानुसार कशी शिक्षा मिळते, हे आपण जाणून घेऊ या

काय आहे अमली पदार्थविरोधी कायदा?

भारतात, नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपीक सब्सटन्स अॅक्ट म्हणजेच एनडीपीएस (NDPS) 1985 आणि एनडीपीएस अॅक्ट 1988 हे दोन मुख्य कायदे अस्तित्वात आहेत. हे दोन्ही कायदे अमली पदार्थांशी संबंधित विविध गुन्ह्यांमध्ये लागू होतात. अमली पदार्थ किंवा बंदी असलेल्या रासायनिक व सायकोट्रॉपिक पदार्थांचं उत्पादन, ताबा, विक्री, खरेदी, व्यापार, आयात-निर्यात आणि वापर करणारी व्यक्ती या कायद्यांनुसार गुन्हेगाराच्या श्रेणीत येतात.

• Drugs Party : या देशांमध्ये ड्रग्ज घेताना पोलिसांनी पकडलं तर छाटलं जातं मुंडकं

वैद्यकीय कारणांसाठी अशा पदार्थांचा वापर करता येतो; मात्र त्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. एखाद्या व्यक्तीनं या कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा संशय असेल, तर त्याची तपासणी करून अटक करण्याचा आणि मालमत्ता जप्ता करण्याचा अधिकार एनडीपीएस अॅक्टअंतर्गत तपास यंत्रणांना मिळतो.

भारतातली अमली पदार्थ विरोधी धोरणं

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 47 नुसार राज्याला अमली पदार्थांवर नियंत्रण आणि प्रतिबंध आणण्याचे अधिकार आहेत. सध्याच्या कायद्यामध्ये अमली पदार्थांची 3 श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.

1 - एलएसडी, मेथसारखे सायकोट्रॉपिक पदार्थ

2 - चरस, गांजा, अफूसारखे नार्कोटिक पदार्थ

3 - अमली पदार्थांतले रसायनमिश्रित पदार्थ (कंट्रोल सबस्टन्स)

भारतात बंदी असलेले अमली पदार्थ

कोकेन, गांजाशिवाय असे 225हून अधिक पदार्थ आहेत, जे सायकोट्रॉपिक आणि अमली पदार्थांच्या यादीमध्ये येतात. या पदार्थांवर NDPS अॅक्टनुसार भारतात बंदी आहे. या पदार्थांचा अंश असलेलं कुठलही मिश्रण कोणी बाळगलं, वापरलं किंवा खरेदी-विक्री केली तर त्या व्यक्तीकडून कायद्याचं उल्लंघन होतं. यासाठी गुन्हा दाखल होऊन शिक्षादेखील होऊ शकते.

कसं असतं शिक्षेचं स्वरूप?

अमली पदार्थ बाळगल्यास त्याचं प्रमाण पाहून शिक्षा ठरवली जाईल, अशी तरतूद 2008 मध्ये एनडीपीएस कायद्यांतर्गत केली गेली होती. वैयक्तिक वापरासाठी अमली पदार्थ बाळगल्यास आरोपीला 10 वर्षं कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद होती, तर व्यावसायिक कारणांसाठी अमली पदार्थ बाळगल्यास 20 वर्षं सक्तमजुरीची शिक्षा निश्चित केलेली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं यात बदल केला आहे. आता अमली पदार्थांचं प्रमाण पाहून शिक्षा ठरवली जात नाही, तर प्रकरणाचं गांभीर्य आणि ड्रग्ज घेण्याचा हेतू लक्षात घेतला जातो. यासाठी किमान 10 ते 20 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते आणि किमान 1 लाख रुपयांचा दंडही आकारला जाऊ शकतो.

मृत्युदंडही होऊ शकतो?

काही गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयं विवेकबुद्धीनुसार अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्याला व्यक्तीला फाशीची शिक्षा देऊ शकतात. देशात आणि परदेशात अशा अनेक शिक्षा झाल्या आहेत. खालील प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा झालेली आहे.

थंड पाण्यानं अंघोळ करता? मग जाणून घ्या फायदे आणि तोटे दोन्ही

डिसेंबर 2007 : मुंबईतल्या विशेष न्यायालयाने गुलाम मलिकला फाशीची शिक्षा दिली होती. त्याला 2004 मध्ये 142 किलो चरस बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.

फेब्रुवारी 2008 : 1998 मध्ये 40 किलो आणि 2003 मध्ये 28 किलो चरस बाळगल्याप्रकरणी अटक केलेल्या ओंकारनाथ काकला अहमदाबाद सत्र न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

फेब्रुवारी 2012 : 1998 मध्ये 1.2 किलो हेरॉइन आणि 2007 मध्ये 10 किलो हेरॉइनसह परमजित सिंगला अटक करण्यात आली होती. चंडीगडच्या जिल्हा न्यायालयानं या प्रकरणी त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली.

अमली पदार्थांशी संबधित प्रकरणांचा तपास करण्याचा अधिकार कोणाला?

एखाद्या व्यक्तीकडे प्रतिबंधित अमली पदार्थ सापडले तर स्थानिक पोलिसांपासून ते अनेक वरिष्ठ यंत्रणा कारवाई करू शकतात. बहुतांश घटनांमध्ये, स्थानिक पोलीस अमली पदार्थ वापरणाऱ्यांना पकडतात. परंतु नंतर तपासाची आणि कारवाईची जबाबदारी नार्कोटिक्स कंट्रोल डिव्हिजन, सेंट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक्स, एनसीबी, तसंच डीआरआय, सीबीआय, कस्टम कमिशन आणि बीएसएफ या संस्थांकडे जाते. काही वेळा या संस्था स्वत:देखील थेट कारवाई करतात. आर्यन खानच्या प्रकरणामध्ये अशा प्रकारची कारवाई झाली. एनसीबीनं थेट कारवाई करून आर्यनला ताब्यात घेतलं