जाहिरात
मराठी बातम्या / मनोरंजन / 'पीएम नरेंद्र मोदी' सिनेमासमोरील अडचणी कायम, बंदी हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

'पीएम नरेंद्र मोदी' सिनेमासमोरील अडचणी कायम, बंदी हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

Tokyo: Indian Prime Minister Narendra Modi speaks during a joint news conference with Japanese Prime Minister Shinzo Abe at Abe's official residence in Tokyo Monday, Oct. 29, 2018. AP/PTI(AP10_29_2018_000189B)

Tokyo: Indian Prime Minister Narendra Modi speaks during a joint news conference with Japanese Prime Minister Shinzo Abe at Abe's official residence in Tokyo Monday, Oct. 29, 2018. AP/PTI(AP10_29_2018_000189B)

निवडणूक आयोगानं या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर लावण्यात आलेली बंदी हटवण्यासाठी सिनेमाच्या निर्मात्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

  • -MIN READ
  • Last Updated :

    मुंबई, 26 एप्रिल : ‘पीएम नरेंद्र मोदी’  या बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित सिनेमाच्या अडचणींंमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सिनेमाच्या प्रदर्शनाबाबत सुरू असलेला वाद संपण्याची चिन्हच दिसत नाहीयेत. कारण आता सुप्रीम कोर्टानंही निवडणूक आयोगाद्वारे या सिनेमावर घालण्यात आलेली बंदी हटवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे आता लोकसभा निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत या सिनेमावरील बंदी कायम राहणार आहे. या सिनेमावर बंदी घालण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय वैध आणि बरोबर असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं आजच्या सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे.

    जाहिरात

    Supreme Court refuses to interfere with the Election Commission order banning release of biopic ‘PM Narendra Modi’. pic.twitter.com/ZwYRzncZnx

    निवडणूक आयोगाच्या मते निवडणुकांदरम्यान हा सिनेमा रिलीज झाल्यास एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला याचा खूप फायदा होऊ शकतो. यावर सुप्रीम कोर्टानं, ‘निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय योग्य असून ‘19 मे’नंतर म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण झाल्यानंतर हा सिनेमा प्रदर्शित करण्यात यावा’, असा निर्णय दिला आहे. पीएम नरेंद्र मोदी हा सिनेमा 12 एप्रिलला रिलीज होणार होता. मात्र विरोधकांनी सिनेमावर आक्षेप नोंदवत निवडणूक आयोगाकडे याबाबत तक्रार केली.

    जाहिरात

    निवडणूक आयगानं या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला हा सिनेमा पाहून मगच योग्य तो निर्णय द्यावा असे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगासाठी या सिनेमाचं स्पेशल स्क्रिनिंगही ठेवण्यात आलं होतं. यावेळी आयोगाच्या 7 अधिकाऱ्यांनी हा सिनेमा पाहिला आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगानं यावरील आपल्या अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर केला. त्याआधी निवडणूक आयोगानं या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर लावलेली बंदी हटवण्यासाठी सिनेमाच्या निर्मात्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. SPECIAL REPORT: ‘या’ कारणामुळे राहुल गांधी मुंबईत रोड शोसाठी आले नाहीत?

    मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
    • First Published :
    जाहिरात
    जाहिरात