शाळेत मुलांमध्ये वाटले सॅनिटरी पॅड; 3 वर्षांपासून पैसेही जातायेत अकाऊंटमध्ये, अखेर गुढ उघड!

पाटना, 25 जानेवरी : सॅनिटरी पॅड मुलींनी वापरण्याची वस्तू आहे. मात्र बिहारमध्ये (Bihar News) याचा उपयोग मुलंदेखील करतात. तुम्हाला ऐकायला कदाचित विचित्र वाटेल मात्र अशीच एक घटना समोर आली आहे. बिहारच्या छपरामध्ये मुलांना सॅनिटरी पॅडसाठी पैसे दिले जात आहे. सरकारी निधीच्या भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार समोर आला आहे. (Sanitary pads distributed to boys)

छपरा जिल्ह्यातील एका शाळेत मुख्यमंत्री किशोरी आरोग्य कार्यक्रम चालवला जातो. ज्यात सरकार मुलींच्या बँक अकाऊंटमध्ये सॅनिटरी पॅडसाठी काही निधी पाठवतात. बँक अकाऊंटची माहिती देण्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांची असते. त्यांनी मुलींऐवजी मुलांचे बँक अकाऊंट सरकारला दिले. यानंतर सरकार त्यांच्या खात्यात पैसे पाठवत होती. गेल्या 3 वर्षांपासून असंच सुरू आहे. मुलंदेखील पैसे मिळवून खूष आहेत.

कसा झाला खुलासा?

31 मार्च 2021 रोजी मुख्याध्यापक  निवृत्त झाले आणि दुसऱ्या शिक्षकांनी हा पदभार घेतला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून जुन्या योजनांबद्दल विचारणा करण्यास आली. तब्बल 1 कोटी रुपयांच्या योजनांचा कसा वापर केला याची माहिती न मिळाल्यामुळे नव्या मुख्याध्यापकांनी याचा तपास सुरू केला. तपासादरम्यान बँक स्टेटमेंटमध्ये कळालं की, मुलींऐवजी मुलांना या योजनेचे पैसे दिले जात आहेत. सोबतच अनेक प्रकारचा गोंधळही केला गेला आहे. यावरुन मुख्याध्यापर रईस उल एहरार खान यांनी डीएमला पत्र लिहिलं. या पत्रानंतर विभागात गोंधळ उडालाय.

हे ही वाचा-'मुलांना एकटं सोडू नका'; 10 वर्षांच्या लेकाच्या आत्महत्येनंतर बापाची आर्त विनंती

शिक्षा विभागाने सुरू केला तपास

डीएमच्या निर्देशानंतर तातडीने शिक्षा विभागाने या प्रकरणात तपास सुरू केला. शिक्षा विभागाच्या डीपीओंनी सांगितलं की, या प्रकरणात तपास करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. संपूर्ण प्रकरण गेल्या 3 वर्षांपासून सुरू आहे. यादरम्यान अशोक कुमार राय हायस्कूलचे मुख्याध्यापक होते. त्यांच्या निवृत्तीनंतर अद्याप आपलं पद नव्या मुख्याध्यापकांकडे सोपवलं नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, किशोरी आरोग्य कार्यक्रम योजनेअंतर्गत 8 वी ते 10 वीपर्यंत प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थीनीला सॅनिटरी नॅपकीन खरेदी करण्यासाठी 150 रुपये दिले जातात. राज्य सरकारकडून यासाठी प्रत्येक वर्षी 60 कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो. या योजनेचा लाभ सरकारी शाळेतील तब्बल 37 लाख विद्यार्थ्यांना मिळतो.