कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी सरकार सज्ज, आरोग्य सुविधांबाबत 2 मोठ्या घोषणा

नवी दिल्ली 18 एप्रिल : देश सध्या कोरोनाच्या सर्वात भयंकर स्थितीमधून जात आहे. याच दरम्यान आरोग्य सुविधांमध्ये असलेल्या कमतरतेवरुन वाद सुरू झाला आहे. कुठे बेडची तर कुठे ऑक्सिन आणि रेमडेसिवीरची (Remdesivir) कमी असल्याच्याचं वृत्त सतत समोर येत आहे. अशात आता सरकारनं ऑक्सिजन प्लांट (Oxygen Plants) आणि संपूर्ण हेल्थ इन्फ्रास्टक्चरबाबत मोठी घोषणा केली आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे, की केंद्रानं सर्व मिळून 162 प्रेशर स्विंग एड्जॉर्पशन ऑक्सिजन प्लांटला मंजुरी दिली आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे मेडिकल ऑक्सिजन क्षमता 154.19 मेट्रीक टनापर्यंत वाढेल. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोना रुग्णांच्या शरीरात ऑक्सिनची पातळी कमी होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. विशेष बाब म्हणजे कोणतीही लक्षण नसलेल्या रुग्णांचा ऑक्सिजनदेखील कमी होत असल्याचं चित्र आहे.

ट्विटमध्ये सांगितलं गेलं आहे, की PSAमध्ये येणारा 201.58 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार करेल. यात सात वर्षांचा मेन्टनंसही सामील आहे. हा तीन वर्षांच्या वॉरंटीनंतर चौथ्या वर्षी सुरू होईल. सरकारमार्फत करण्यात आलेल्या एका दुसऱ्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे, की 162 मध्ये 33 ऑक्सिजन प्लांट इन्स्टॉल केले गेले आहेत. तर, 59 एप्रिलच्या शेवटापर्यंत तयार असतील. मंत्रालयानं सांगितलं, की मे 2021 च्या शेवटीपर्यंत 80 प्लांट इन्स्टॉल केले जातील.

महाराष्ट्रात निवडणुका नाही तरी कोरानाचा सर्वाधिक संसर्ग का? 

आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारत सरकारमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या 162 पीएसए प्लांटपैकी 33 याआधीच इन्स्टॉल झाले आहेत. 5 मध्य प्रदेश, 4 हिमाचल प्रदेश, चंडीगड, गुजरात आणि उत्तराखंडमध्ये प्रत्येकी 3-3, बिहार, कर्नाटक आणि तमिळनाडूमध्ये 2-2 आणि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, दिल्ली, हरियाणा, केरळ, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी 1-1 प्लांट इन्स्टॉल करण्यात आले आहेत.

रेमडेसिवीरबाबत निर्णय -

अनेक राज्य रेमडेसिवीरच्या तुटवड्याचा सामना करत आहेत. याबाबतही आरोग्य मंत्रालयानं माहिती दिली. मे महिन्यापर्यंत याचं उत्पादन 74.1 लाख प्रति महिन्यापर्यंत वाढेल. उत्पादन वाढवण्यासठी 20 प्लांटला एक्सप्रेस मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली असून किमतीदेखील कमी करण्यात आल्या आहेत. साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठीही कडक व्यवस्था करुन नजर ठेवली जाणार आहे. यासोबतच सप्टेंबर 2021 पर्यंत कोव्हॅक्सिनचं उत्पादनही दहा पटीनं वाढवलं जाणार आहे.