रोडमॅप तयार! भारतामध्ये कोणत्या राज्यात कशाप्रकारे दिली जाईल कोरोना लस, वाचा सविस्तर

देशात कोरोनाबाधितांचा (Corona) एकूण आकडा 1 कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारत बायोटेक (Bharat Biotech), सीरम इन्स्टिट्युटस (Serum) किंवा फायझर(Phizer) या तीन कंपन्यांनी तयार केलेल्या तीन लसींपैकी एका लसीला ड्रग्ज रेग्युलेटर्सकडून हिरवा कंदील मिळू शकतो, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. लसी प्राप्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आपल्या देशातील राज्यांमध्ये लसीकरणासाठी कशी व्यवस्था केली जातीय, लोकांपर्यंत कशी आणि केव्हा लस पोहोचेल या प्रश्नांच्या अनुषंगाने राज्यवार घेतलेला हा आढावा.

केरळ : देशात पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण केरळमध्ये आढळून आला होता. लसीकरणाचा सर्व खर्च सरकार करेल, असे लसीकरण प्लॅनपूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ नागरिकांना लस मोफत मिळेल. केरळमध्ये पहिल्या फळीतील कर्मचाऱ्यांना प्रथम लस देण्यात आहे.

उत्तर प्रदेश : याठिकाणी लस उपलब्ध होण्यापूर्वीच लसीचे इंजेक्शन कसे द्यायचे याचे प्रशिक्षण आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिले जात आहे. यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्यावतीने प्रशिक्षणार्थींसाठी दोन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यात एकूण 35,000 लसीकरण केंद्रे असतील. त्याचबरोबर लसीकरणाचे ऑनलाईन रेकॉर्ड देखील ठेवले जाणार आहे.

महाराष्ट्र : कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आढळलेल्या या राज्यात पुढील सहा महिन्यांत तीन टप्प्यात तीन कोटी लोकांना लस देण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात पहिल्या फळीतील कर्मचारी आणि तिसऱ्या टप्प्यात अन्य विकार असलेल्या 50 वर्षावरील व्यक्तींना लस दिली जाईल.

दिल्ली : राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून मोहल्ला क्लिनिकपर्यंत 609 कोल्ड चेन पॉईंटचा (Cold Chain Point) विस्तार केला जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जवळपास 60 कोल्ड चेन पॉईंट असतील. त्याशिवाय शहरातील मोठ्या रुग्णालयांचा वापर कोल्ड चेन पॉईंट म्हणून केला जाईल. सर्वप्रथम आरोग्य कर्मचारी आणि पहिल्या फळीतील कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाईल. त्यानंतर वयस्कर तसेच अन्य नागरिकांना लस दिली जाईल.

तेलंगणा : राज्य सरकारने जिल्हा आणि मंडलस्तरावर समित्या स्थापन केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात हाय रिस्क समुहातील व्यक्ती आणि त्यानंतर अन्य व्यक्तींना लस दिली जाणार आहे. आराखडा आणि लसीकरणासंबंधी प्रत्येक पैलूंवर लक्ष ठेवण्याचे काम या समित्या करणार आहेत.

जम्मू- काश्मीर :  श्रीनगर जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना लस देण्यासाठी एक सुक्ष्म आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 50 कोल्ड पॉईंटवर लस साठवण केली जाणार आहे. त्यानंतर नियोजित 123 केंद्रांवर लस पोहोचवली जाणार आहे. तेथेच नागरिकांना लस दिली जाणार आहे.

हरियाणा : कोल्ड चेन आणि लसीकरणाबाबत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि प्राधान्य देणे गरजेचे असलेल्या समुहाची निवड याबाबत तयारी सुरु असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. तसेच लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार यांचा प्राथमिक किंवा आवश्यक समुहात समावेश करुन त्यांना प्रथम लस द्यावी, असे राज्य सरकारने केंद्राला लिहीलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

पंजाब : एकूण 729 कोल्ड चेन पॉईंटसह फिरोजपूर येथे एका वॉक-इन फ्रिजरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय लसीची साठवणूक करण्यासाठी राज्यातील अमृतसर, होशियारपूर आणि फिरोजपूर येथे प्रत्येकी एका वॉक-इन कुलरची व्यवस्था केली जाणार आहे. याशिवाय राज्याकडे 1165 आइस लॉईन्ड रेफ्रिजीरेटर आणि 1079 डीप फ्रिजर उपलब्ध आहेत.

चंदीगड : येथे सर्वप्रथम आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाईल. जे नागरिक लस घेऊ इच्छितात, त्यांना कोविन-20 (CoWin-20) या मोबाइल अॅपवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर गंभीर विकार असलेले आणि 50 वर्ष वयावरील व्यक्तींना प्रथम लस दिली जाणार आहे. येथे केंद्र सरकारने वॉक-इन फ्रिजची व्यवस्था केली आहे

बिहार :  राज्य सरकारने लस साठवणूक आणि वितरणासाठी पायभूत सुविधा बळकट करण्यावर भर दिला आहे. पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी लसीचे सुमारे 2.25 कोटी डोस साठवण्याच्या दृष्टीने तयारी केली जात आहे.

राजस्थान : राज्यात लसीकरणासाठी 2444 कोल्ड चेन पॉईंट निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्यस्तरावर जोधपूर, उदयपूर आणि जयपूर येथे तीन लसीकरण केंद्रे असतील. तसेच 7 विभागीय केंद्रे असतील. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा टास्क फोर्सच्या देखरेखीखाली लसीकरण कार्यक्रम राबवला जाईल.

गुजरात :  राज्यात चार टप्प्यात लसीकरण मोहिम राबवली जाईल. त्यात प्रथम आरोग्य कर्मचारी, कोरोना योध्दे, ज्येष्ठ नागरिक त्यानंतर अन्य विकारांनी ग्रस्त असलेल्या नागरिकांना लस दिली जाईल. ज्यांना लस दिली जाणार आहे, त्यांचा डेटा तयार करण्याचे काम सध्या सुरु आहे.