भारतात स्वस्तात मिळणार ऑक्सफर्डची कोरोना लस; पुनावाला यांनी सांगितली किंमत

नवी दिल्ली, 23 जुलै : ऑक्सफर्डच्या कोरोना लशीचं (Oxford corona vaccine) पहिल्या टप्प्यातील ह्युमन ट्रायल यशस्वी झाल्याने आता आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ही लस लवकरात लवकर उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा प्रत्येकाला आहे. पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्युचीही या लशीच्या निर्मितीत भागीदारी आहे, त्यामुळे भारतातही ही लस उपलब्ध होणार आहे. मात्र या लशीची किंमत असेल, सर्वसामान्यांना ही लस परवडणारी असेल का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत.

पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाने (pune serum institute of india)) दिलेल्या माहितीनुसार भारतात उपलब्ध होणाऱ्या ऑक्सफर्डच्या कोरोना लशीची किंमत ही एक हजारपेक्षाही कमी असेल. ही किंमत सर्वसामान्यांनाही परवडण्यासाराखी आहे.

न्यू इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, सीरम इन्स्टिट्युटचे सीईओ अदार पुनावाला यांनी सांगितलं, "लशीच्या किमतीबाबत आता काही बोलणं म्हणजे घाईचं होईल. मात्र लशीची किंमत एक हजारपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू"

हे वाचा - महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा Corona रुग्णांमध्ये मोठी वाढ; 24 तासांत 9895 नवे रुग्ण

जगभरात सध्या जवळपास 140 कोरोना लशींवर काम सुरू आहे. यापैकी काही लशींचं ह्युमन ट्रायल सुरू झालं आहे. त्यापैकीच एक ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने तयार केलेली ChAdOx1 nCoV-19 ही लस आहे. अ‍ॅस्ट्रा झिनेका (AstraZeneca) कंपनीच्या मदतीने ऑक्सफर्ड ही लस तयार केली आहे. भारतातील पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्युटनेही (Pune serum institute) ऑक्सफर्डच्या लशीसंदर्भात करार केला आहे.

या लसीच्या मानवी चाचणीचा अहवाल लॅन्सेट जर्नलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. या औषधाचे कुठलेही घातक परिणाम आढळून आलेले नाहीत. त्याचबरोबर प्रतिकार शक्तीही वाढल्याचं दिसून आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अँटिबॉडीज आणि पांढऱ्या पेशींची वाढ झाल्याचंही आढळून आलं आहे. कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी त्याचा मोठा उपयोग होते. हे परिमाण सकारात्मक असले तरी आणखी काही चाचण्यांची गरज असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

हे वाचा - वॅक्सीन आलं तरी कोरोना संसर्गाचा धोका आणि भीती किती कमी होणार?

सीरम इन्स्टिट्युट या लशीचं भारतातही ह्युमन ट्रायल करण्याचा विचार करत आहे. ऑगस्टपासून या लशीचं ट्रायल केलं जाईल. सीरम इन्स्टिट्युट या लशीचे एक अब्ज डोस तयार करणार आहे. त्यापैकी 50% भारतासाठी आणि 50% गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी असणार आहे.