Corona Updates : एकही डोस न घेतलेले कर्मचारी ठरणार ‘गैरहजर’, 'या' सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर : कोरोनाचा एकही डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना (Government employees with not a single dose will be treated on leave) यापुढे ‘ऑन लिव्ह’ मानलं जाणार आहे. या कर्मचाऱ्यांची हजेरी गृहित धरली जाणार नसून त्यांचं काम गणलं जाणार नाही, असा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दिल्ली राज्य सरकारने (Decision by Delhi government to speed up vaccination speed) कोरोना लसीकरणाला गती देण्यासाठी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लसीकरण सक्तीचं केलं आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण केलं नसेल, त्यांना सरकारने (Expected to take first vaccine before 15 october) इशारा दिला असून 15 ऑक्टोबरच्या आत किमान पहिली लस टोचून घेणं अनिवार्य केलं आहे.

काय आहे निर्णय?

डीडीएमनं याबाबतचा आदेश काढला असून 15 ऑक्टोबरच्या आत सर्वांना लसीकरण करून घेण्याचं आवाहन केलं आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याने लस घेतली नसेल, त्याला गैरहजर मानलं जाणार आहे. त्याच्या नावावर रजा शिल्लक असतील, तर त्याला ‘ऑन लिव्ह’ मानलं जाईल. रजा शिल्लक नसतील, तर त्याला गैरहजर मानून पगार कापण्यात येईल, असं या आदेशात म्हटलं आहे.

आदेश नेमका कुणासाठी?

सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनादेखील हा निर्णय़ लागू असणार आहे. त्यामध्ये सर्व सरकारी कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स, शाळांचे शिक्षक, महाविद्यालयांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश असणार आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्या त्या विभागाच्या प्रमुखांची असणार आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने त्याच्या कार्यालयात लसीकरण सर्टिफिकेट किंवा आरोग्य सेतू ऍप दाखवून आपण लस घेतल्याचे पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. भारत सरकारकडून दिल्ली सरकारमधील अंतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील अशाच प्रकारचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

हे वाचा - "..तर नाशकातील या तीन तालुक्यांत पुन्हा लॉकडाऊन" छगन भुजबळांनी दिले स्पष्ट संकेत

वारंवार विनंती

यापूर्वीही शिक्षण विभागाकडून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करून घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे आता कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय दिल्ली राज्य सरकारनं घेतला आहे. यामुळे लसीकऱणाचा वेग वाढून कोरोना नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.