या तारखेपासून सरकारी आणि खासगी कार्यालयात मिळणार Corona Vaccine, वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली, 08 एप्रिल: सध्या देशभर कोरोनाबाधितांची (Second Wave) संख्या वेगाने वाढते आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाप्रतिबंधक लसीकरणाला (Covid19 Vaccination) अधिक वेग येण्यासाठी केंद्र सरकारने सात एप्रिल रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या 11 एप्रिलपासून सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये लसीकरणाची सुविधा (Vaccination at Offices) सुरू केली जाणार आहे. या सुविधेअंतर्गत  45 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या व्यक्तींचं लसीकरण केलं जाणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार 45 ते 59 या वयोगटातला मोठा वर्ग सरकारी आणि खासगी कार्यालयांत काम करतो आहे. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयांमध्येच कोरोनाप्रतिबंधक लस घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली, तर त्यांना सोयीचं होईल. त्यामुळे लस घेणाऱ्यांची संख्या वाढेल, तसंच या व्यक्तींना त्यांच्या कामाच्या वेळा सांभाळून लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रावरही जाण्याची गरज नाही, असा विचार सरकारने केला आहे.

सरकारने यासाठी काही मार्गदर्शक (Guidelines for Vaccination) सूचनाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. ज्या कार्यालयांमध्ये 100हून अधिक लाभार्थी असतील, अशा ठिकाणी कोव्हिड सेंटर उभारून लसीकरण केलं जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा कृतीदलांनी (DTF) अशा कार्यालयांची निवड करायची आहे. त्याशिवाय शहरांमध्ये आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली नागरी कृतीदलाकडून (UTF) अशा कार्यालयांची निवड केली जाणार आहे. लाभार्थ्यांची रजिस्ट्रेशनपासून लसीकरणापर्यंतची सगळी व्यवस्था नोडल ऑफिसरकडून (Nodal Officer) पाहिली जाईल. तसंच, कार्यालयांमधल्या या उपक्रमात संबंधित कार्यालयांबाहेरच्या कोणाही व्यक्तीचं लसीकरण केलं जाणार नाही, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण (Rajesh Bhushan) यांनी सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात या अनुषंगाने सगळी तयारी पूर्ण करायला सांगितलं आहे. ज्या कार्यालयाची लसीकरण केंद्र (Vaccination Center) उभारण्यासाठी निवड होईल, त्या कार्यालयातला एक वरिष्ठ अधिकारी नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहील. संबंधित जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून आपल्या कार्यालयातल्या सर्व लाभार्थ्यांचं लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी त्याची असेल. सर्व लाभार्थ्यांनी को-विन अॅपवरून नोंदणी करणं अनिवार्य आहे, असंही भूषण यांच्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

आरोग्यमंत्र्यानी महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडल फटकारलं

दरम्यान, बुधवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन (Dr. Harsh Vardhan) यांनी महाराष्ट्राकडून करण्यात आलेली एक मागणी बेजबाबदारपणाची असल्याची टीका केली. 18 वर्षांवरच्या सर्वांचं लसीकरण करण्याची परवानगी देण्याची मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती; मात्र अद्याप महाराष्ट्राकडून सुरुवातीला ठरवलेल्या टप्प्यातल्या व्यक्तींचं लसीकरणही पूर्ण होऊ शकलेलं नाहीये, हे आरोग्यमंत्र्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केलं. लसीकरणाचा उद्देश मृत्युदर कमी करणं हा आहे. लशींची मागणी आणि पुरवठा या गोष्टी लक्षात घेता प्राधान्यक्रम ठरवणं अत्यावश्यक आहे, असं आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तसंच, कोरोना आटोक्यात ठेवण्यात अपयश आल्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड या राज्यांना फटकारलं.