Corona Vaccine: 'आधी देशाची गरज पूर्ण करा मग बाहेर पाठवा', हायकोर्टाने सरकारला सुनावलं

नवी दिल्ली, 11 मार्च: दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) कोरोना व्हॅक्सिनसंदर्भात (Covid Vaccine) केंद्र सरकारला  (Modi Government) असे सांगितले आहे की, पहिल्यांदा देशाची गरज पूर्ण करा आणि त्यानंतर परदेशात व्हॅक्सिन पाठवण्यात यावे. न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयातील कर्माचाऱ्यांना प्राथमिकत: कोरोना व्हॅक्सिन देण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयानेही याचिकेत करण्यात आलेली मागणी फेटाळली आहे. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली होती पुढील सुनावणीपर्यंत लसीच्या निर्यातीवर बंदी घालावी. न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने कोरोना लस निर्यातीस बंदी घालण्यास नकार दिला आणि त्यांनी असे म्हटले आहे की सरकार या विषयावर निर्णय घेण्यास सक्षम आहे.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात अशी माहिती दिली की लसीकरण हे व्यवसायानुसार केले जात नसून तज्ज्ञांनी वय ​​आणि संसर्गाच्या जोखमीनुसार विविध श्रेणीमध्ये याचे विभाजन केले आहे.

(हे वाचा-कल्याण डोंबिवलीत P1-P2, नंदूरबारमध्ये नाइट कर्फ्यू; कुठे काय सुरू, काय बंद?)

यावर कोर्टाने असे म्हटले आहे की, 'मिस्टर तुषार मेहता, आजच्या वर्तमानपत्रात असे अहवाल प्राप्त झाले आहेत की कोव्हिड लशीची निर्यात अशा देशातही केली जात आहे, ज्यांच्याशी आपले मैत्रिपूर्ण संबंध नाही आहेत. प्रथम आपल्या देशातील सर्व नागरिकांना कोरोना लस उपलब्ध करुन द्या, नंतर लस पाठवून पैसे कमावण्याचा विचार करा. ' शिवाय कोर्टाने पुढे असं म्हटलं की, खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की न्यायपालिका लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. इतर कोणत्याही पेशाशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने म्हटले आहे की दररोज हजारो लोक न्यायालयात येतात. अशा परिस्थितीत, आपण असे म्हणू शकत नाही की याठिकाणी पँडेमिकचा परिणाम नाही आहे.

तुषार मेहतांनी यावेळी असं स्पष्ट केलं की केंद्र सरकार कोरोना पँडेमिकबाबत गंभीर आहे. कोरोना लसीकरणाच्या बाबतीत आपला देश अन्य देशांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे.