• Home
  • »
  • News
  • »
  • coronavirus-latest-news
  • »
  • धक्कादायक! कोरोनामुळे तब्बल 6 लाख लोकांचा मृत्यू; आता राष्ट्राध्यक्षांवर दाखल होणार खटला

धक्कादायक! कोरोनामुळे तब्बल 6 लाख लोकांचा मृत्यू; आता राष्ट्राध्यक्षांवर दाखल होणार खटला

देशातील कोरोना मृत्यूमुळे राष्ट्राध्यक्ष अडचणीत.

  • Share this:
    साओपावलो, 16 ऑक्टोबर : कोरोनामुळे (Coronavirus) लाखो लोकांनी जीव गमावला आहे. यामुळे आता देशाचे राष्ट्राध्यक्ष अडचणीत आले आहे. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro) यांच्याविरोधा फौजदारी खटला दाखल होण्याची शक्यता आहे. देशातील कोरोना महासाथीवरून त्यांच्यावर तब्बल 11 आरोपांचा सामना करावा लागणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनारो सुरुवातीपासूनच कोरोना महासाथीला फार गांभीर्याने घेत नाही आहेत. त्यांनी वारंवार कोरोनासंबंधित नियमांचं उल्लंघन केलं आहे. कोरोना लॉकडाऊन, कोरोना लस याची थट्टाच केली आहे. त्यांनी मास्कलाही विरोध केला. यानंतर ते स्वतःही कोरोनाच्या विळख्यात सापडले होते. त्यांच्या अशाच वागणुकीमुळे देशातील जवळपास 6 लाख लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. अमेरिकेनंतर सर्वाधिक मृत्यू झालेला ब्राझील जगातील दुसरा देश आहे. यामुळे ते आता अडचणी येण्याची शक्यता आहे. हे वाचा - धक्कादायक! कोरोना लशीऐवजी सापाचा दंश; लसीकरणावेळी तिने चक्क कोब्राच बाहेर काढला रिपोर्टनुसार राष्ट्राध्यक्ष जायर बोल्सोनारो यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल होऊ शकतात, अशी माहिती या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पॅनेलचे हेड सीनेटर रेनान कॅलहेरोस (Renan Calheiros) यांनी दिली आहे. रेनान यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं, तपास समिती मनुष्यवध, सार्वजनिक संपत्तीचा अनियमित वापर, स्वच्छतेच्या नियमांचं उल्लंघन, गुन्ह्यांसाठी प्रोत्साहीत करण्याचं आणि खासगी दस्तावेजांसंबंधी आरोपात जायर यांच्यावर खटला चालवण्याची शिफारस करेल. त्यांचे पुत्र आणि माजी आरोग्य मंत्री  Eduardo Pazuello  यांच्यावर आरोप लागण्याची शक्यता आहे. या सीनेट पॅनेलचा रिपोर्ट पुढच्या मंगळवारी जारी होणार आहे. यानंतर जायर यांच्याविरोधात फौजदारी प्रकरणांची शिफारस करावी की नाही, यावर पॅनेलचे सदस्य मतदान करतील. त्यानंतर हा रिपोर्ट देशाच्या अटॉर्नी जनरल कार्यालयात पाठवला जाईल. अटॉर्नी जनरल कार्यालय या रिपोर्टच्या आधारावर सुप्रीम कोर्टात राष्ट्राध्यक्षांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करू शकतं. पण यासाठी त्यांना संसदेच्या खालील सदनाचं विनंती पत्र लागेल. कायदे तज्ज्ञांच्या मते हे पत्र ारी होण्याची शक्यता खूप कमी आहे.
    Published by:Priya Lad
    First published: