क्या बात है! आता परदेशात शिक्षण घेण्याची गरजच नाही; विद्यापीठं भारतातच सुरु करणार कॅम्पस

मुंबई, 29 ऑगस्ट: परदेशात शिक्षणासाठी दरवर्षी भारतातून हजारो विद्यार्थी परदेशात जातात. परदेशात शिक्षण आणि करिअरच्या संधी अधिक आहेत हे विद्यार्थी जातात. पण आता हीच परदेशी विद्यापीठं भारतात त्यांचं कॅम्पस उभं करणार आहेत असं आम्ही तुम्हाला सांगितलं तर? कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही पण हे खरं आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जगातील सर्वोच्च दर्जाच्या विद्यापीठांना त्यांचे कॅम्पस भारतात स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केलं आहे. जगभरात पसरलेल्या भारतीय दूतावासांनी सर्वोच्च विद्यापीठांशी संपर्क साधला आहे आणि त्यांना सांगितलं आहे की त्यांना अभ्यासक्रम ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं जाईल. मात्र भारतातील परदेशी विद्यापीठांना मंत्रालयाने ठरवून दिलेले काही नियम पाळावे लागतील. सावधान! विद्यार्थी असाल तर चुकूनही करू नका ‘ही’ कामं; अन्यथा होऊ शकतं नुकसान मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार हे नियम मंजूर झाल्यानंतर, भारतात त्यांचे कॅम्पस सुरू करू इच्छिणाऱ्या परदेशी संस्थांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवले जातील. यासाठी तज्ज्ञांची समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) एका महिन्याच्या आत भारतात कॅम्पस उभारण्यासाठी नियम पुस्तिका आणेल. यूजीसीच्या म्हणण्यानुसार, तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, या परदेशी विद्यापीठांच्या भारतीय कॅम्पसमधील ‘फी संरचना’ विद्यार्थ्यांची परवड लक्षात घेऊन ठरवली जाईल. यूजीसीचे अध्यक्ष प्रोफेसर एम. जगदेश कुमार यांच्या मते, नियम आणि कायदे तयार करताना देशाचे तसेच विद्यापीठांचे हित लक्षात घेतले जाईल. परदेशी विद्यापीठे भारतात त्यांचे कॅम्पस स्थापन करतील त्यांना भरीव स्वातंत्र्य दिले जाईल. त्यांना अभ्यासक्रमाचे वेळापत्रक तसेच प्राध्यापकांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत त्यांच्या स्वतःच्या धोरणानुसार काम करण्याची परवानगी असेल. भारतात स्थापन होणाऱ्या या विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये शैक्षणिक आणि इतर दैनंदिन क्रियाकलापांमध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही. तथापि, भारतीय नियामक संस्था हे सुनिश्चित करतील की विदेशी विद्यापीठे विहित नियमांमध्ये कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, भारतातील अनेक उच्च शिक्षण संस्थांनी जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांसोबत एक्सचेंज प्रोग्राम सुरू केले आहेत. आयआयटी दिल्लीने सांगितले की त्यांनी एका खास पीएचडी कार्यक्रमासाठी ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठाशी करार केला आहे. करारानुसार, ऑस्ट्रेलियात प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी 3 वर्षे ऑस्ट्रेलियात शिकतील, तर चौथ्या वर्षी त्यांना पुढील अभ्यासासाठी आयआयटी दिल्लीमध्ये यावे लागेल. त्याचप्रमाणे आयआयटी दिल्लीमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी आयआयटी दिल्लीमध्ये ३ वर्षे शिक्षण घेतील आणि त्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या चौथ्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाला जाण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. क्या बात है! कोणतीही परीक्षा नाही; सूक्ष्म, लघु उद्योग मंत्रालयात थेट मिळेल Job मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, विदेशी विद्यापीठांना आमंत्रित करण्याचे मागील सरकारचे प्रयत्न नियम, विद्याशाखा, शुल्क आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रम यासारख्या विषयांवर एकमत नसल्यामुळे रखडले होते. यावेळी नियमांना अंतिम रूप देताना परदेशी विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारीचाही विचार केला जाणार आहे. UGC चेअरमन म्हणाले की भारत केवळ नामांकित परदेशी विद्यापीठांनाच आमंत्रित करत नाही तर परदेशी विद्यार्थ्यांनाही भारतात शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. त्यासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये पंचवीस टक्के अतिरिक्त जागा निर्माण केल्या जात आहेत. पुढे, परदेशी विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन उच्च शिक्षण संस्थांना ‘आंतरराष्ट्रीय कार्यालय’ स्थापन करावे लागेल.

• Follow us on