SBI महिला शक्तीपुढे झुकली! गर्भवती महिलांना अपात्र ठरवणारा 'तो' आदेश मागे

नवी दिल्ली, 29 जानेवारी : देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयलाही (SBI) महिला शक्ती आणि अधिकारांसमोर झुकावे लागले आहे. प्रचंड विरोधानंतर बँकेने गर्भवती महिलांना नोकरीसाठी अपात्र घोषित करणारा आदेश मागे घेतला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) अर्थात एसबीआयने (SBI) महिला उमेदवारांसाठी (Women Candidates) नुकताच अजब नियम (Rule) जारी केला होता. जर एखादी महिला उमेदवार 3 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भवती (Pregnant) असेल तर त्या महिला उमेदवारास तात्पुरत्या कालावधीसाठी म्हणजेच ‘टेंपररली अनफिट’ (Temporarily unfit) ठरवले जाईल. तसंच प्रसूतीनंतर (Delivery) 4 महिन्यांनी महिला उमेदवार पुन्हा बॅंकेत रुजू होऊ शकते, असं या नियमात म्हटलं होतं. या नियमाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली महिला आयोगानं (Delhi Commission for Women) एसबीआयला शनिवारी, 29 जानेवारी 22 ला नोटीस पाठवत, हा नवा नियम मागे घेण्यास आणि याबाबत तातडीने म्हणणं मांडण्यास सांगितलं होतं. हा नियम लैंगिक भेदभाव करणारा आणि महिलाविरोधी असल्याचं दिल्ली महिला आयोगानं म्हटलं होतं.

या नियमावर टीका करताना दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालिवाल म्हणाल्या,``हा नियम लैंगिक भेदभाव करणारा आणि बेकायदेशीर आहे``. हे पाऊल सामाजिक सुरक्षा 2020च्या कोड अंतर्गत मातृत्व लाभांच्या विरोधात असल्याचं अध्यक्षांनी व्टिटरवरील पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. हा नियम लैंगिक आधारावर भेदभाव करणारा तसंच घटनेने प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारा आहे, असं मालिवाल यांनी स्पष्ट केलं आहे.

महिला उमेदवारांबाबत भेदभाव करणारा हा नियम तातडीने बदलावा, असे निर्देश दिल्ली महिला आयोगानं एसबीआयला दिले होते. तसेच पॅनेलने ही मार्गदर्शक तत्त्वे कोणत्या प्रक्रियेद्वारे तयार केली आणि त्याला मान्यता देणाऱ्या आधिकाऱ्यांची नावे आणि पदनाम नमूद करण्याचेही निर्देशही दिले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 1 फेब्रुवारी 22 पर्यंत या नोटिसीवर (Notice) आपली बाजू मांडावी, असं देखील आयोगानं सांगितल्याचं `द हिंदू`च्या वृत्तात म्हटलं आहे.

केवळ टॅक्स वाचवण्यासाठी खरेदी करू नका विमा पॉलिसी, होईल मोठं नुकसान

एसबीआय ही देशातील सर्वात मोठी बॅंक आहे. या बॅंकेची ग्राहक संख्या आणि विस्तार देखील मोठा आहे. एसबीआयमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी अनेक युवक-युवती प्रयत्नशील असतात. मात्र आता या नव्या नियमामुळे महिलांना एसबीआयमध्ये नोकरी मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे असे भेदभाव करणारे आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे, महिला विरोधी नियम नसावेत, असा सूर सध्या महिला उमेदवारांमधून उमटत आहे. दिल्ली महिला आयोगाने देखील `एसबीआय`च्या या नव्या नियमाची दखल घेतली असून, एसबीआयला यावर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितलं आहे. मातृत्व हा प्रत्येक स्त्रीचा मूलभूत अधिकार असताना, त्या अनुषंगाने असा जाचक नियम तयार केल्याने `एसबीआय`वर टीकेची झोड उठली असून, याबाबत आता काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

प्रभावित महिला कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती

नव्या नियमावर टीका करताना ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन (AIDWA) ने म्हटले आहे की याचा महिला कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवरही परिणाम होऊ शकतो. नवीन नियुक्त्या घेऊन, हा नियम 21 डिसेंबर 2021 पासून लागू करण्यात आला होता, परंतु पदोन्नतीच्या बाबतीत, तो 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार होता. अशा स्थितीत अनेक महिला कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता होती.