मुंबई 07 जुलै : प्रशासकीय सेवांमध्ये उपजिल्हाधिकारी पदही महत्त्वाचं असतं. उत्तर प्रदेशमध्ये या पदावर असलेल्या ज्योती मौर्य यांचं नाव सध्या खूप चर्चेत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊ या, की हे पद मिळवण्यासाठी काय करावं लागतं. तसंच, त्याच्या जबाबदाऱ्या व या पदावरच्या अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा यांबद्दलही जाणून घेऊ या. उत्तर प्रदेशमधल्या उपजिल्हाधिकारी (SDM) ज्योती मौर्य यांना गेल्या काही दिवसांपासून ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतोय. पद, प्रसिद्धी आणि पैसा यामुळे त्यांनी त्यांचे पती आलोक मौर्य यांच्यापासून फारकत घेतल्याचं बोललं जातंय. याच गोष्टीवरून त्यांच्यावर टीका होतेय. उपजिल्हाधिकारी हे प्रशासकीय सेवेतलं मोठं पद असतं. ते मिळवण्यासाठी भरपूर अभ्यास व मेहनत घ्यावी लागते. एसडीएम अर्थात सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट म्हणजेच उपजिल्हाधिकारी हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खालोखाल असलेलं महत्त्वाचं पद. ते त्यांच्या अंतर्गतच काम करतात. त्यांचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांप्रमाणेच असतात. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना असिस्टंट मॅजिस्ट्रेट असंही म्हणतात. Job Vacancy : इंडियन मिलिटरी अकादमीमध्ये नोकरी, 10वी पास असाल तरी संधी, असं करा अप्लाय! एसडीएम कसं बनायचं? एसडीएम बनण्यासाठी राज्य स्तरावरची प्रशासकीय सेवा म्हणजेच पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागते. ही परीक्षा त्या त्या राज्यातल्या लोकसेवा आयोगाकडून घेतली जाते. उदा. उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग, बिहार लोकसेवा आयोग, राजस्थान लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, इ. उपजिल्हाधिकारी बनण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या पीसीएस परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना बसावं लागतं. याकरिता कोणत्याही विषयातली पदवी ही किमान शिक्षणाची अट आहे. या प्रकियेमध्ये 3 टप्पे असतात. सगळ्यात आधी प्राथमिक परीक्षा, त्यानंतर मुख्य परीक्षा व सगळ्यात शेवटी मुलाखत असते. एसडीएम पदाच्या जबाबदाऱ्या वाहन नोंदणी, महसूल कार्य, निवडणुकीवर आधारित काम, विवाह नोंदणी, नूतनीकरण आणि वाहन चालविण्याचा परवाना जारी करणं, नूतनीकरण आणि शस्त्र परवाना जारी करणं ही कामं उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येतात. उपजिल्हाधिकारी हा तालुक्याचे तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्यातला दुवा असतो. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यातही त्याची भूमिका असते. वेतन व इतर सुविधा या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 9300-34800 रुपये इतकं मूळ वेतन असतं. त्याशिवाय 5400 रुपये ग्रेड पे असतो. 56,100 रुपये एवढं त्यांचं बेसिक वेतन असतं. वेतनाशिवाय आणखीही काही प्रकारचे भत्ते त्यांना मिळतात. सरकारी निवासस्थान, सुरक्षारक्षक, माळी, स्वयंपाकी, मदतनीस, एक सरकारी वाहन (सायरनसह), एक फोन कनेक्शन, मोफत वीज अशा सुविधा या अधिकाऱ्यांना मिळतात. त्याशिवाय सरकारी कामानिमित्ताने दौरा करताना उच्च दर्जाचं सरकारी निवासस्थान आणि निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतनही मिळतं. त्यामुळे या उपजिल्हाधिकारी पद मिळवायची इच्छा असेल, तर या गोष्टी नक्की जाणून घ्या.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.