नवी दिल्ली, 26 ऑगस्ट : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर (Agriculture Sector) अवलंबून आहे. मात्र शेतीक्षेत्र आणि शेतकऱ्यांना आजही नैसर्गिक, आर्थिक तसेच अन्य समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहेत. शेतीक्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (Technology) वापर वाढवा, यासाठी सरकार, संशोधन संस्था आणि कृषी विद्यापीठे प्रयत्नशील आहेत. यासाठी सरकार विविध योजनाही राबवत आहे. या योजनांपैकी अशी एक योजना आहे की जी ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक आणि शेतकरी या दोघांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणारी आहे. पीक उत्पादनवाढीत सुपीक जमीन हा महत्वाचा घटक आहे. याकरिता जमिनीतील विविध घटकांची तपासणी सातत्याने करुन त्यानुसार पीक पध्दतीचा अवलंब आवश्यक आहे. यासाठी माती परीक्षणावर (Soil Testing) सरकार भर देत आहे. त्यानुसार आपल्या गावात मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा (Soil Testing Lab) सुरु करुन युवकांना रोजगारसंधी मिळू शकते. या योजनेबाबतचे वृत्त टीव्ही नाइन हिंदीने दिले आहे.
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यासाठी सध्या मोठे प्रयत्न सुरु आहेत. सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 22.91 कोटींहून अधिक जमीन आरोग्य पत्रिकांचे (Soil Health Card) वितरण केले आहे. मोबाईल किसान पोर्टलवर 5.13 कोटी तर राष्ट्रीय कृषी बाजार म्हणजेच इ-नाम (e-Nam) पोर्टलवर 1.71 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. देशात सध्या लहान मोठ्या स्वरुपाच्या 7949 माती परीक्षण प्रयोगशाळा आहेत. मात्र शेतकरी संख्या आणि शेतीक्षेत्र पाहता ही संख्या पुरेशी नाही. सरकारने 10,845 प्रयोगशाळांना नुकतीच मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय किसान महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद यांनी सांगितले की देशात 14.5 शेतकरी कुटुंब आहेत. ही संख्या पाहता प्रयोगशाळांची संख्या तुटपुंजी आहे. देशात सुमारे 6.5 लाख गावे आहेत. ही संख्या पाहता यातुलनेत 82 गावांसाठी एक प्रयोगशाळा असे प्रमाण होते. प्रयोगशाळांची संख्या कमी असल्याने माती परीक्षण योग्य पध्दतीने होतेच असे नाही. त्यामुळे सध्या देशाला किमान 2 लाख प्रयोगशाळांची गरज आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister) यांनी सांगितले की देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, यासाठी अनेक योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.
हे वाचा - SBI Recruitment: स्टेट बँक ऑफ इंडिया मुंबई इथे तब्बल 69 पदांसाठी जागा रिक्त
जमिनीत कोणत्या पोषक घटकांची कमतरता आहे, हे जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने दर 2 वर्षांनी जमीन आरोग्य पत्रिका अभियानंतर्गत माती परीक्षण अभियान राबवले जाते. मातीचे नमुने घेणे, चाचणी करणे आणि मृदा आरोग्य पत्रिका देण्यासाठी सरकारकडून प्रतिनमुना 300 रुपये दिले जातात. नियमित माती परीक्षण न केल्यास पीकाला नेमकी कोणत्या खताची मात्रा किती प्रमाणात द्यायची हे समजू शकत नाही. त्यामुळे खतमात्रा अधिक होऊन पीक उत्पादनावर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरु करण्याची एक चांगली संधी आहे. सरकार या करता जे पैसे संबंधित प्रयोगशाळा चालकाला देणार आहे, त्यापैकी 2.5 लाख रुपये हे तपासणी मशीन, रसायने आणि प्रयोगशाळा चालवण्यासाठी आवश्यक गोष्टींवर खर्च करावे लागतील. ही माती परीक्षण प्रयोगशाळा संबंधित व्यक्तीला एखादी जागा भाडेतत्वावर घेऊन स्थिर पध्दतीने चालवता येऊ शकते किंवा संबंधित व्यक्ती फिरती मोबाईल माती परीक्षण प्रयोगशाळा (Mobile Soil Testing Lab) सुरु करु शकतो.
जर तुम्ही तुमच्या गावातच माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरु करु इच्छित असाल तर जिल्हा कृषी उपसंचालक किंवा सहसंचालक तसेच नजीकच्या कृषी कार्यालयात अर्ज करु शकता. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेकरिता ग्रामीण भागातील 18 ते 40 वर्ष वयोगटातील युवक अर्ज करु शकतात. यासाठी अर्ज करण्याकरिता संबंधित युवक विज्ञान विषयासह व्दितीय श्रेणीत मॅट्रिक उत्तीर्ण झालेला असावा, तसेच त्याने ॲग्री क्लिनीक आणि कृषी उद्योजकता प्रशिक्षण घेतलेले असावे. याबाबत अधिक माहिती ag ricoop.nic.in किंवा soilhealth.dac.gov.in या वेबसाइटवर मिळू शकते किंवा किसान कॉल सेंटरच्या 1800-180-1551 या क्रमांकावरुनही तुम्ही ही प्रयोगशाळा सुरु करण्याबाबत माहिती घेऊ शकता.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Business, Career opportunities