मुंबई, 10 ऑक्टोबर: देशात आतापर्यंत हवी किंवा बारावीनंतरचं टेक्निकल शिक्षण हे नेहमी इंग्रजीमधूनच दिलं जात होतं. मात्र आता उच्च आणि तंत्रशिक्षण हे हिंदीतून किंवा मातृभाषेतून व्हावं असा एक प्रस्ताव संसदीय समितीने मांडला आहे. या संबंधीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली आहे. अधिकृत भाषाविषयक संसदीय समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गेल्या महिन्यात सादर केलेल्या अकराव्या अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये रिटा बहुगुणा-जोशी (भाजप), सुशीलकुमार गुप्ता (आप) हे या अधिकृत भाषाविषयक संसदीय समितीत आहेत. फ्रेशर्ससाठी सर्वात मोठी खूशखबर! ‘ही’ नामांकित IT कंपनी तब्बल 5000 जागांवर करणार भरती देताहातील सर्व राज्यांमध्ये इंग्रजीला प्राधान्य न देता तिथल्या मातृभाषेला प्राधान्य देण्यात यावं अशी शिफारसही यात करण्यात आली आहे. तसंच ज्या राज्यांमध्ये हिंदी भाषा बोलली जाते त्या राज्यांमध्ये शिक्षण हिंदीतून असावं आणि इतर सर्व राज्यांमध्ये स्थानिक भाषांमधून शिक्षण देण्यात यावं अशी शिफारस करण्यात आली आहे. इंग्रजी भाषेचा वापर कमीतकमी करण्यात यावा असंही या समीतीनं म्हंटल आहे. शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा किंवा हिंदी असावे, असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात म्हटले आहे. त्याला अनुसरूनच वरील शिफारस करण्यात आल्याचे महताब यांनी म्हंटल आहे. SBI PO Recruitment: विसरलात तर नाही ना? 68,000 रुपये पगाराची नोकरी; अवघे दोन दिवस शिल्लक या समितीनं केल्या काही शिफारशी बनारस हिंदू विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ येथे हिंदीचा वापर सध्या 20-30 टक्के इतकाच असून, तो 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे. ‘अ’ दर्जाच्या राज्यांमध्ये हिंदीचे स्थान सन्मान्य असले पाहिजे. या राज्यांत हिंदीचा वापर 100 टक्के झाला पाहिजे. हिंदी भाषक राज्यांतील आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यालये येथे शिक्षणाचे माध्यम हिंदी असावे, अन्य राज्यांत ते मातृभाषा असावे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.