मराठी बातम्या /बातम्या /करिअर /

8वी पास ते 12वी पर्यंतच शिकलेल्यांसाठी मोदी सरकारच्या खास योजना, येणार नाही बेरोजगारीची वेळ

8वी पास ते 12वी पर्यंतच शिकलेल्यांसाठी मोदी सरकारच्या खास योजना, येणार नाही बेरोजगारीची वेळ

पुरेशा शिक्षणाअभावी अनेकांना रोजगार किंवा नोकरी मिळत नाही. अशा अल्प शिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगारसंधी मिळावी यासाठी मोदी सरकार (Modi Government) काही योजना राबवत आहे. जाणून घ्या काय आहेत या योजना

पुरेशा शिक्षणाअभावी अनेकांना रोजगार किंवा नोकरी मिळत नाही. अशा अल्प शिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगारसंधी मिळावी यासाठी मोदी सरकार (Modi Government) काही योजना राबवत आहे. जाणून घ्या काय आहेत या योजना

पुरेशा शिक्षणाअभावी अनेकांना रोजगार किंवा नोकरी मिळत नाही. अशा अल्प शिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगारसंधी मिळावी यासाठी मोदी सरकार (Modi Government) काही योजना राबवत आहे. जाणून घ्या काय आहेत या योजना

नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट: अनेक तरुण काही कारणांमुळे आपलं शिक्षण (Education) पूर्ण करु शकत नाहीत. त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावं लागल्यामुळे या तरुणांपुढे भविष्यकाळात रोजगाराचा (Employment) मोठा प्रश्न उभा राहतो. पुरेशा शिक्षणाअभावी त्यांना रोजगार किंवा नोकरी मिळत नाही. त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर होतो. अशा अल्प शिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगारसंधी मिळावी यासाठी मोदी सरकार (Modi Government) काही योजना राबवत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून इयत्ता 8 वी ते 10 वीपर्यंत शिक्षण घेतलेले किंवा इयत्ता 12 वी नंतर शिक्षण सोडलेल्या बेरोजगार युवकांसाठी रोजगारसंधी उपलब्ध होत आहेत.

अल्पशिक्षित म्हणजेच इयत्ता 8 वी, 10 वी उत्तीर्ण युवकांसाठी रोजगारसंधी निर्माण व्हाव्यात याकरिता केंद्र सरकार काही योजना राबवत आहे. या योजनांमधून अशा युवकांना रोजगार मिळू शकतो, तसेच व्यवसायासाठी कर्जही उपलब्ध होऊ शकतं. या योजनांमध्ये दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना, दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजना आणि पीएम स्वनिधी योजनेचा समावेश आहे.

हे वाचा-बचत खात्यातील रकमेवर दर महिना व्याज हवंय?, मग ही खास बातमी तुमच्यासाठी

दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य (Skills) योजनेतून प्रशिक्षणाचा (Training) लाभ घेण्यासाठी अर्जदार भारतीय नागरिक असावा. त्याचे वय 15 ते 35 वर्षांदरम्यान असावे. महिला तसेच दिव्यांग व्यक्तींना वयोमर्यादेत सूट देण्यात आली असून, महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी ही वयोमर्यादा 45 वर्ष आहे. ग्रामीण भागातील गरीब तरुणांना कौशल्य शिकवणं आणि नियमित मासिक वेतन किंवा किमान वेतनासह नोकऱ्या उपलब्ध करुन देणं हा या योजनेचा उदेदश आहे.

पीएम स्वनिधी योजना

पीएम स्वनिधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार भारतीय नागरिक असावा. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र असलेले फेरीवाले, तसेच सर्व्हेक्षणात स्पष्ट झालेले परंतु ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र नसलेले फेरीवाले या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेतून 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन दिलं जातं. तसंच नियमित कर्जफेडीसाठी तसेच डिजीटल व्यवहारांसाठी कर्जदारास प्रोत्साहित केलं जातं.

दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजना

दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजनेकरिता कौशल्य प्राप्तीच्या हेतूने कोणताही भारतीय नागरिक अर्ज करु शकतो. गरिबांना आर्थिक मदत करुन कौशल्य आणि स्वयंरोजगाराचा विस्तार करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

हे वाचा-Pune: सहकारी बँकांना RBI चा दणका, नियमांचं उल्लंघन केल्याने ठोठावला लाखोंचा दंड

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार भारतीय नागरिक असावा. त्याचं वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावं. उत्पादनक्षेत्रात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि व्यापार तसंच सेवा क्षेत्रात 5 लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांमध्ये काम करण्यासाठी तो किमान इयत्ता 8वी उत्तीर्ण असावा. नवा उद्योग उभारणीसाठी अर्थिक मदत देणं, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

मनरेगा

मनरेगा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित अर्जदार भारतीय नागरिक असावा. त्याचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे, तसेच तो ग्रामीण भागात वास्तव्य करणारा असावा. या योजनेत दरवर्षी प्रतिकुटुंब 100 दिवसांसाठी कक्षेत आलेल्या अर्जांनुसार, अर्जदाराला 15 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन दिला जातो. या योजनेचा वेतनदर नियम आणि धोरणांनुसार सुधारित करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना

पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेसाठी (PMKVY) अर्ज करणारा अर्जदार हा भारतीय नागरिक असावा. इयत्ता 12 वी नंतर शिक्षण सोडलेला किंवा इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण विद्यार्थी कौशल्य विकासासाठी या योजनेत अर्ज दाखल करु शकतो. यासाठी संबंधित उमेदवाराचं वय 18 ते 45 वर्षादरम्यान असावं. युवकांना उपलब्ध असलेल्या कौशल्य प्रकाराची माहिती घेऊन निवड करता यावी, यासाठी इकोसिस्टीम तयार करणं. कौशल्य प्रशिक्षणासाठी युवकांना मदत देणं, खासगी क्षेत्राच्या अधिकाधिक सहभागासाठी कौशल्य केंद्रांना प्रोत्साहन देणं हे या योजनेचे उद्देश आहेत.

First published:

Tags: Modi government