)
मुंबई, 01 जुलै: काल म्हणजे 29 जूनला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. राज्यात आता राज्यात शिंदे आणि फडणवीस सरकार स्थापन झालं आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्यापूर्वी राज्य सरकारनं एक कॅबिनेट बैठक बोलवली होती. यात बैठकीत राज्य सरकार आणि शालेय शिक्षण मंडळातर्फे काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. यापैकी २ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते, माजी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या निर्णयांबद्दल माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता चाचणी (TET Exam) साठी अर्ज करणाऱ्या संरक्षण कर्मचारी आणि शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांना पात्रता गुणांमध्ये 15 टक्के सवलत मिळेल. यासंबंधीची माहिति त्यांनी ट्विट करत दिली आहे. अर्थात आता राज्यातील नवीन सरकार या निर्णयांना संभाजीनगरच्या निर्णयाप्रमाणे पाठिंबा देतं का हे बघणं महत्त्वाचं असणार आहे. “मोदीजी NEET पुढे ढकला अन्यथा आयुष्यात भाजपला मत देणार नाही” सोशल मीडियावर पोस्ट्स व्हायरल;आज आंदोलन 15 टक्के पात्रता गुणांच्या सवलती (Maharashtra Teacher Eligibility Test) व्यतिरिक्त, सर्व सरकारी आणि अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ते 8 च्या विद्यार्थ्यांसाठी हॅपिनेस अभ्यासक्रम सुरू करण्याची घोषणा केली. विद्यार्थ्यांचा मानसिक आणि शारीरिक तंदुरुस्तीसह सर्वांगीण विकास करणे हा यामागील उद्देश आहे अशी माहिती वर्ष गायकवाड यांनी दिली आहे. “महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षेतील संरक्षण कर्मचारी आणि शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी पात्रता गुणांमध्ये 15% सवलत. देशाचे रक्षण करणे हीच राष्ट्रसेवा आहे. त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे.” असं ट्विट माजी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केलं आहे.
2) A 15 % concession in the qualifying marks for defence personnel & families of martyred soldiers in the Teacher Eligibility Test in Maharashtra.Protecting the country is the greatest service to the nation. It is our duty to stand by them and their families.#armyveterans
— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 30, 2022
(2/2) pic.twitter.com/VED6HimzFB
दरवर्षी, इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या सर्व मुलींना आणि जिल्हा परिषद आणि स्थानिक सरकारी शाळांमधील सर्व मागासवर्गीय मुलांना गणवेश प्रदान केले जातात. या शाळांना पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनुदानही मिळते आणि सध्या अनुदानाचा भाग म्हणून 89.59 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत अशीही माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
+6
फोटो
