Job alert: गावखेड्यातल्या तरुणांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकारची विशेष योजना

नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी : केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारकडून गावखेड्यातल्या तरुणांना नोकरीच्या संधी मिळवून देण्यासाठी एक खास योजना राबवण्यात येते. दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) असं या योजनेचं नाव आहे. केंद्र सरकारनं ग्रामीण भागातल्या उपजीविकेच्या संधींना चालना देण्यासाठी ही योजना सुरू केलीय.

डीडीयू-जीकेवाय योजना 25 डिसेंबर 2014 पासून राबवण्यात येतेय. केंद्र सरकारच्या (central government) या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातल्या तरुणांमध्ये कौशल्य निर्मिती करणं हा आहे. यासोबतच सरकारनं ठरवलेलं किमान वेतन (minimum salary) किंवा त्याच्याएवढ्या मिळतीचा रोजगार मिळवून देणं हा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने ग्रामीण भागातल्या साडेपाच कोटी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण (skill training) देण्याचं लक्ष्य (target) निर्धारित केलं आहे.

DDU-GKY योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल?

ग्रामीण भागातल्या 15-35 वयोगटातल्या तरुणांना (rural youth) या योजनेंतर्गत कौशल्य प्रशिक्षण दिलं जातं. प्रशिक्षण दिल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याला उद्योगधंदा किंवा रोजगाराचा (employment) कायमस्वरूपी पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केला जातो.

या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी आपण या वेबसाईटला भेट द्या:

हेही वाचा खरंच मोदी सरकार 4000-6000 रुपयांना कोरोना लस विकतंय?

आपल्याला DDU-GKY योजनेबद्दल अधिक माहिती हवी असले तर ती इथे मिळू शकते: http://ddugky.gov.in/

DDU-GKY योजनेचा उद्देश काय?

या योजनेच्या माध्यमातून गावातल्या तरुणांना जगभरातल्या घडामोडींबद्दल सजग केलं जातं. गरीब कुटुंबातल्या तरुणांचं आणि त्यांच्या आई-वडीलांचं समुपदेशन केलं जातं.संबंधिताला त्याच्या योग्यतेनुसार, कौशल्य विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण दिलं जातं. नोकरीच्या चांगल्या संधींसाठी तरुणांना रोजगाराभिमुख केलं जातं. रोजगारांच्या संधीनुसार ज्ञानार्जन तसंच स्वतःचा बिझनेस सुरू करण्यासाठी ट्रेनिंग दिली जाते. नोकरीशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती दिली जाते.

या योजनेत महिलांना संधी आहे?

DDU-GKY मध्ये सामाजिकदृष्ट्या वंचित समूहांना संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. यासाठी जी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे त्यापैकी 50 टक्के रक्कम ही अनुसुचित जाती-जमाती, 15 टक्के अल्पसंख्यांक आणि ३ टक्के रक्कम हे अपंग प्रवर्गातल्या व्यक्तींसाठी राखीव असते. तसंच अशा प्रकारच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी राखीव असतात.