Infosys चा कर्मचारी टिकवण्यासाठीचा ‘नॉन-कम्पीट’ करार वादात; कामगार मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल

मुंबई, 21 एप्रिल : सध्या सॉफ्टवेअर आणि बीपीओ (BPO) क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे टेक क्षेत्रातील कित्येक कर्मचारी आपली कंपनी सोडून चांगली ऑफर मिळेल तिकडे जाताना दिसत (Attrition rate) आहेत. यामुळे आपले कर्मचारी टिकवण्यासाठी आणि सोडून जाणारे वा गेलेले कर्मचारी परत आपल्याकडे यावेत यासाठी टेक कंपन्या वेगवेगळे डावपेच लढवू लागले आहेत. देशातील आघाडीची टेक कंपनी इन्फोसिस (Infosys) आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून अशा प्रकारचा करार करून घेत आहे, ज्यामुळे त्यांना इन्फोसिस सोडून दुसरीकडे जाता येणार नाही. मात्र, यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. पुण्यातील आयटी क्षेत्रातील कामगार संघटनेने याबाबत कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, तसेच कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहिलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

नॉन कम्पीट क्लॉज

इन्फोसिस आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून ‘नॉन कम्पीट’ करारावर (Infosys Non-compete clause) जबरदस्तीने स्वाक्षरी करून घेत असल्याच्या कित्येक तक्रारी गेल्या काही आठवड्यांमध्ये दाखल झाल्या आहेत, असे पुण्यातील नेसेंट इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट (NITES) या आयटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी सांगितले. या करारातील तरतुदीनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांने इन्फोसिसमधून राजीनामा दिला, तर त्यानंतर सहा महिन्यांसाठी त्याला करारात नमूद केलेल्या इन्फोसिसच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांमध्ये काम करता (What is non-compete clause) येणार नाही. सोबतच, इन्फोसिसमध्ये असताना गेल्या 12 महिन्यांमध्ये ज्या क्लाएंटसोबत त्या कर्मचाऱ्याने काम केले आहे, त्यांच्यासोबत नवीन कंपनीतही पुढील सहा महिने तो कर्मचारी काम करू शकणार नाही.

वाढलेल्या वीज बिलाने बजेट बिघडलंय? 'या' सोप्या टिप्स फॉल करा आणि हमखास वीजबिल कमी करा

या कंपन्यांचा करारात समावेश

इन्फोसिसने या करारात प्रतिस्पर्धी कंपन्यांची नावे नमूद केली आहेत. यामध्ये सॉफ्टवेअर विंगमधील टीसीएस (TCS), अ‍ॅक्सेंचर (Accenture), आयबीएम (IBM), कॉग्निझंट (Cognizant) आणि विप्रो (Wipro) अशा मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. तसेच बिझनेस प्रोसेसिंग मॅनेजमेंट विंगमध्ये वरील कंपन्यांसह टेक महिंद्रा (Tech Mahindra), जेनपॅक्ट (Jenpact), डब्ल्यूएनएस (WNS) आणि एचसीएल (HCL) या कंपन्यांचा समावेश आहे.

इन्फोसिसने मांडली बाजू

दरम्यान, इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना इन्फोसिसने याबाबत आपली बाजू मांडली आहे. "माहितीच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी, ग्राहक जोडणी आणि इतर कायदेशीर व्यवसाय हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी अशा प्रकारचे करार (Infosys Non-compete clause controversy) करण्यात येतात. जगभरात वापरण्यात येणारी ही स्टँडर्ड बिझनेस प्रोसिजर आहे. इन्फोसिसमध्ये नोकरी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी इच्छुक कर्मचाऱ्यांना याबाबत माहिती देण्यात आलेली असते. तसंच, करिअर ग्रोथसाठी इतर संस्थांमध्ये नोकरी करण्यापासून रोखण्याचा कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होत नाही," असं इन्फोसिसकडून सांगण्यात आलं.

तुमच्या 'ड्रीम होम'च्या निर्मितीचा खर्च वाढणार, एप्रिल महिन्यात सिमेंटच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता

कर्मचारी गळती दरामध्ये वाढ

इन्फोसिसने अशा प्रकारचा करार करून घेण्याचं सर्वांत मोठं कारण म्हणजे अ‍ॅट्रिशन दरामध्ये (Infosys attrition rate) म्हणजेच कर्मचारी गळतीमध्ये झालेली वाढ. जानेवारी ते मार्च 22 तिमाहीमध्ये केवळ इन्फोसिसच नाही, तर देशातील इतर टेक कंपन्यांमधील कर्मचारी दुसरीकडे जाण्याचा दर मोठा राहिला आहे. टीसीएसमध्ये हा दर (TCS attrition rate) गेल्या वर्षी या तिमाहीत 7.2 टक्के होता, जो या वर्षी 17.4 टक्के राहिला. इन्फोसिसमध्ये गेल्या वर्षी अ‍ॅट्रिशन दर 10.9 टक्के होता, जो या वर्षी 27.7 टक्क्यांवर गेला.

इतर कंपन्यांची आकडेवारी समोर आली नसली, तरी जवळपास सगळीकडे अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे कंपन्या आपले कर्मचारी टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना चांगली पगारवाढ देणं, चांगलं प्रमोशन देणं अशा प्रकारचे उपाय करत आहेत. हा वाढलेला अ‍ॅट्रिशन दर येत्या वर्षभरात कमी होईल असा अंदाज इन्फोसिसचे मुख्य वित्तीय अधिकारी नीलंजन रॉय यांनी व्यक्त केला आहे.