Home /News /career /

मोठी बातमी! "NEET नंतर आता देशातील 'या' परीक्षेतही ओबीसींना 27% आरक्षण द्या"; विद्यार्थी संघटनांची मागणी

मोठी बातमी! "NEET नंतर आता देशातील 'या' परीक्षेतही ओबीसींना 27% आरक्षण द्या"; विद्यार्थी संघटनांची मागणी

काय आहेत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या जाणून घ्या

काय आहेत विद्यार्थ्यांच्या मागण्या जाणून घ्या

आरक्षणाची (OBC Reservations in CLAT exam) कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना द्यावेत, अशी मागणीही संघटनेनं केली आहे.

    नवी दिल्ली, 10 जानेवारी: 'नीट 2021 परीक्षा' (NEET-2021) अर्थात वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक परीक्षेत इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षण (Reservation) देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं (SC) मान्यता दिल्यानंतर, आता अखिल भारतीय इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी संघटनेने (All India Students Association -AIOBCSA) आरक्षणाच्या निकषांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा करून विधी महाविद्यालयांमध्येही (Law Schools) या आरक्षणाची मागणी केली आहे. तसंच यासाठी विद्यार्थी संघटनेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून अनेक राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांमध्ये एलएलबी (LLB) आणि एलएलएम (LLM) अभ्यासक्रमांसाठी ऑल इंडिया कोटा (AIQ) अंतर्गत असणाऱ्या जागांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची (OBC Reservations in CLAT exam) कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना द्यावेत, अशी मागणीही संघटनेनं केली आहे. सध्या काही राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे (National Law Universities-NLU) अखिल भारतीय कोट्यामध्येही जागा देत नाहीत किंवा त्यात आरक्षणही लागू करत नाहीत. अखिल भारतीय कोट्यातल्या जागांचं वाटप करताना आरक्षण धोरण लागू करण्यासाठी एकसमान प्रक्रिया असणं गरजेचं आहे. काही राष्ट्रीय विधी विद्यापीठं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या निकषांचंही पालन करत नाहीत, असा दावा संघटनेनं केला आहे. हे जाणून आश्चर्य वाटेल, की नवी दिल्लीतलं नॅशनल लॉ स्कूल, नॅशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ-हैदराबाद, नॅशनल लॉ इन्स्टिट्यूट-भोपाळ आणि दामोदरन संजीवाया नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी-विशाखापट्टणम यांनी 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केलं आहे. परंतु एलएलबी (LLB) आणि एलएलएम (LLM) अभ्यासक्रमांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू केलेलं नाही, असं संघटनेनं या पत्रात नमूद केलं आहे. MPSC Group C Exam: उमेदवारांनो, परीक्षेसाठी अर्ज केलात ना? उद्याची शेवटची तारीख देशातल्या 23 राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांपैकी गुजरात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, गांधीनगर, नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ स्टडी अँड रिसर्च इन लॉ-रांची आणि डॉ. बी. आर. आंबेडकर नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी-सोनिपत यांनी अखिल भारतीय कोट्यात 27 टक्के ओबीसी आरक्षण पूर्णपणे लागू केलं आहे, अशी माहितीही या पत्रात देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच संघटनेनं (AIOBCSA) राष्ट्रीय आयोगाकडे मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाची ही समस्या मांडली होती. नीट परीक्षेत ओबीसी आरक्षण लागू केल्याबद्दल संघटनेनं सरकारचे आभार मानले असून, सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा यशस्वीपणे मांडल्याचं म्हटलं आहे. आता विधी विद्यापीठात अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आगामी सीएलएटी परीक्षेतही (CLAT2022-23) असं आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे.
    First published:

    Tags: Entrance exam, Reservation, ओबीसी OBC

    पुढील बातम्या