• Home
  • »
  • News
  • »
  • career
  • »
  • 'NEET' परीक्षेबाबत तामिळनाडू सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात; देशभरातील विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार? वाचा

'NEET' परीक्षेबाबत तामिळनाडू सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात; देशभरातील विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार? वाचा

नीट ही केंद्रीय परीक्षा असल्यामुळे, एक राज्य स्वतःला यातून वगळू शकतं का, हा वादाचा मुद्दा ठरत आहे.

  • Share this:
    तमिळनाडू सरकारने ‘NEET’ परीक्षेबाबत घेतलेला निर्णय सध्या बराच (Tamil Nadu NEET decision) चर्चेत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी नीट परीक्षेची गरज नसल्याचा हा निर्णय आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन (M K Stalin on NEET) यांनी राज्याच्या विधानसभेमध्ये याबाबत एक विधेयकही मंजूर केलं आहे. स्टॅलिन यांच्या या निर्णयाला भाजप वगळता अन्य सर्व पक्षांनी (TN NEET decision) पाठिंबा दिला आहे; पण नीट ही केंद्रीय परीक्षा असल्यामुळे, एक राज्य स्वतःला यातून वगळू शकतं का, हा वादाचा मुद्दा ठरत आहे. तमिळनाडूमध्ये पहिल्यापासूनच 'नीट'ला विरोध केला जात होता. यापूर्वीच्या एआयडीएमके सरकारनेही अशाच प्रकारचं विधेयक मांडलं होतं; मात्र याचा पुढे कायदा (AIDMK on NEET) होऊ शकला नाही. स्टॅलिन यांच्या डीएमकेनेही (DMK on NEET) अशाच प्रकारचं विधेयक मांडून राज्यातल्या युवा वर्गाचा पाठिंबा मिळवला आहे. या विधेयकामध्ये स्टॅलिन यांनी म्हटलं आहे, की वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी आता विद्यार्थ्यांना नीट (No need of NEET in TN) ही प्रवेश परीक्षा देण्याची गरज नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या 12वीच्या गुणांनुसार वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळेल. यासोबतच, सरकारी शाळेतून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सात टक्के आरक्षण (Reservation for govt school kids in TN) ठेवण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून, महागड्या आणि खासगी शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांसोबतच या विद्यार्थ्यांनाही मेडिकल कॉलेजला अॅडमिशन घेता येईल. हे वाचा - NEET 2021 Leaked: NEET पेपर लीक झाल्याचं उघड; जयपूरमधून 8 जणांना अटक या निर्णयाला धनुष (TN Dhanush suicide) नावाचा 12वीमधला एक विद्यार्थी कारणीभूत आहे. तमिळनाडूच्या सेलम जिल्ह्यातल्या कोझियार (Tamil Nadu Dhanush suicide) गावात हा धनुष राहत होता. 2019मध्ये त्याने 12वी पूर्ण केली होती. यानंतर तो नीट परीक्षेची तयारी करत होता; मात्र परीक्षेपूर्वीच तणावामुळे त्याने आत्महत्या केली. यानंतर संपूर्ण राज्यभरात सरकारविरोधात (TN protest for Dhanush) आंदोलन करण्यात येत होतं; मात्र आता स्टॅलिन सरकारने राज्यात नीट परीक्षा बंदच करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे विरोधकांची तोंडं बंद झाली आहेत. 'टीव्ही नाइन हिंदी'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या निर्णयावर कित्येक प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. नीट परीक्षेच्या तणावामुळे विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत, असं म्हणून स्टॅलिन यांनी ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर हाच ताण येणार नाही का, असा प्रश्न उपस्थित (TN NEET decision) केला जात आहे. यासोबतच, कित्येक विद्यार्थी असे असतात ज्यांना 12वी मध्ये कमी मार्क पडतात; पण नीट परीक्षेमध्ये चांगले गुण मिळवून त्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश (Medical college entrance) घेता येतो. अशा सर्व विद्यार्थ्यांची संधी या निर्णयामुळे हुकणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. कित्येक राज्यांमध्ये केवळ एकच वैद्यकीय महाविद्यालय (No govt medical college) आहे किंवा एकही नाही. नीट परीक्षा केंद्रीय असल्यामुळे, अशा राज्यांमधल्या विद्यार्थ्यांनाही इतर राज्यांप्रमाणे समान संधी मिळते. सध्या चार राज्यांमध्ये नीट परीक्षेच्या माध्यमातून प्रवेश देणारं सरकारी मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नाही. तसंच, 12 राज्यांमध्ये अशा प्रकारची केवळ 1 ते 5 महाविद्यालयं आहेत. तमिळनाडूमध्ये अशी 26 महाविद्यालयं (TN Govt medical colleges) आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा तमिळनाडूतल्या विद्यार्थ्यांवर तेवढा परिणाम होणार नाही. तमिळनाडूप्रमाणे इतर राज्यांनीही नीट रद्द (Cancel NEET) करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्या-त्या राज्यांमधल्या विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे. तसंच, इतर राज्यांमधून तमिळनाडूमध्ये (Medical education in TN) वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचंही नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. हे वाचा - JEE Main Result 2021: 18 विद्यार्थ्यांना रँक 1, महाराष्ट्राचा अर्थवही अव्वल बऱ्याच बाबतीत तमिळनाडूमधील सरकारचे निर्णय हे देशातल्या इतर राज्यांच्या तुलनेत वेगळे असतात. स्टॅलिन सरकारने नीट परीक्षा रद्द करण्याचा हा निर्णय एका उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानुसार घेतला असल्याचं म्हटलं आहे. या समितीने 86 हजार जणांशी चर्चा करून याबाबत अहवाल दिल्याचं म्हटलं आहे. आता स्टॅलिन सरकारचं हे विधेयक अगोदर राज्यपालांकडे आणि पुढे राष्ट्रपतींकडे जाईल, तिथे त्यांच्या स्वाक्षरीनंतरच त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. भाजपचा याला असणारा विरोध पाहता, असं होण्याची शक्यता कमीच आहे; मात्र हा निर्णय घेतल्यामुळे स्टॅलिन सरकारला मोठी प्रसिद्धी मिळाली आहे हे नक्की!
    First published: