)
मुंबई, 09 मे: RTE म्हणजेच ‘राईट टू एज्युकेशन’- या अंतर्गत दरवर्षी शाळांमध्ये पंचवीस टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतात. RTE अंतर्गत शाळांची शुल्क कमी व्हाव्हीत आणि मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं म्हणून पालक याअंतर्गत आपल्या मुलांच्या प्रवेशासाठी प्रयत्न करत असतात. दरवर्षी RTE प्रवेशासाठी लाखो विद्यार्थ्यांचे पालक अर्ज करत असतात. पण सर्वांनाच या अंतर्गत प्रवेश मिळेलच असं नाही. मात्र बीडमध्ये या अंतर्गत मुलांना प्रवेश देण्यासाठी शाळेनं नकार दिल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एक महत्वाचा आदेश काढत असं करणाऱ्या शाळांना चांगलीच चपराक दिली आहे. आपल्या मुलांनी इंग्लिश शाळेमध्येच शिक्षण घ्यावं अशी पालकांची इच्छा असते. त्यास्तही पालक हजारो रुपये शुल्क देण्यासही तयार असतात. मात्र जे पालक इतकं शुल्क देऊ शकत नाहीत असे पालक RTE मधून प्रवेश मिळावा म्हणून प्रयत्न करतात. त्यात मात्र इंग्रजी शाळांनी विरोध दर्शवत मुलांना RTE अंतर्गत प्रवेश देण्यास नकार दिला.
बीड जिल्ह्यातील एका इंग्लिश शाळेत हा प्रकार घडला. शाळा व्यवस्थापनाने शाळेत बोर्ड लावले होते. मात्र यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होत असल्याने अशा संस्था चालकांवर कारवाई केली जाणार आहे. तसे आदेशच बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी काढले आहेत. NEET UG परीक्षेत पुन्हा लाजिरवाणा प्रकार; चेकिंगच्या नावावर महिला उमेदवारांना काढायला सांगितले अंडरगारमेंट्स जोपर्यंत थकीत प्रतिपुर्ति मिळत नाही तोपर्यंत RTE अंतर्गत प्रवेश देणार नाही असा पवित्रा या शाळेने घेतला होता. मात्र यावर कारवाई करत जर इंग्रजी शाळांनी RTE अंतर्गत प्रवेश नाकारले तर अशा शाळांची मान्यताच रद्द करण्यात येईल असे आदेश CEO दिले आहेत. त्यामुळे अशा शाळांना वचक बसणार आहे. Google India Jobs: Google इंडियामध्ये ‘या’ जागांसाठी बंपर ओपनिंग्स; तुम्ही आहात का पात्र? लगेच बघा डिटेल्स शासन नियमानुसार प्रशासकीय, फौजदारी स्वरूपाची कारवाई , युडायस गोठवून शाळा मान्यता व राज्य मंडळाव्यतिरिक्त मंडळाच्या शाळेस दिलेले नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी दिला आहे.
+6
फोटो
