BLOG : मोदीजी सावधान! अशीच चूक केल्यामुळे इंदिरा गांधी ठरल्या होत्या अपात्र

इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवणारा आणि त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणुकीस अपात्र ठरवणारा निर्णय त्यांनी दिला आणि देशात प्रचंड खळबळ माजली. निवडणूक जिंकण्यासाठी आचारसंहिता खुंटीला टांगून ठेवण्याचा उद्योग आता तर विद्यमान पंतप्रधानही करत आहेत. काय झालं होतं 1975 मध्ये आणि आता नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत पुन्हा त्या दिवसांची आठवण का येते आहे?

हेमंत देसाई हेमंत देसाई | News18 Lokmat | Updated On: Apr 12, 2019 08:42 PM IST

BLOG : मोदीजी सावधान! अशीच चूक केल्यामुळे इंदिरा गांधी ठरल्या होत्या अपात्र

'11 एप्रिल रोजी मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यात देशात सर्वत्र भाजपची लाट दिसून आली आणि विरोधी पक्षांमध्ये मात्र घबराट पसरली. पश्चिम बंगालमध्ये तर ‘मरने-मारने पर तृणमूल काँग्रेस सज्ज झाली’, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कर्नाटकातील गंगावती येथे झालेल्या सभेत काढले. सध्या अँटिइन्कम्बन्सी नव्हे, तर प्रोइन्कम्बन्सी लाट, म्हणजेच मोदी सरकारच्या बाजूने वारे वाहत आहेत, असा दावा खुद्द मोदी यांनी टीव्ही चॅनेल्सला दिलेल्या मुलाखतींमधून केला आहे. मात्र विरोधक घाबरले आहेत, की खुद्द मोदी व त्यांचा पक्ष, अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण निवडणूक जिंकण्यासाठी आचारसंहिता खुंटीला टांगून ठेवण्याचा उद्योग त्यांनी सुरू केला आहे. एकेकाळी अशाच कृत्याबद्दल इंदिरा गांधींना मोठी किंमत चुकवावी लागली होती.

1971च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब केल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवून, त्यांच्यावर सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. नगरवाला हत्याकांड, रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्र यांचा बाँबस्फोटात झालेला गूढ मृत्यू, संजय गांधींचा मारुती मोटर प्रकल्प याबाबत इंदिरा गांधींविरुद्ध आरोप केले जात होते. इंदिरा गांधींविरोधी निवडणूक भ्रष्टाचाराबाबतची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. कायदेशीररीत्या बाजू कमकुवत असल्यामुळे, इंदिराजींच्या दृष्टीने तो खटला म्हणजे काळजीचा विषय बनला होता. त्यात देशभर लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू केले होते.

इंदिरा गांधींना अपात्र ठरवणारा खळबळजनक निकाल

अशा ज्वालाग्राही वातावरणात 1975 सालचा मे महिना उजाडला. मेच्या अखेरच्या सप्ताहात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांच्या टायपिस्टला सीबीआयचे अधिकारी सतावत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यांना न्या. सिन्हा काय निकाल देणार आहेत, याची माहिती हवी होती. निकालाची गंधवार्ताही बाहेर फुटू नये म्हणून न्यायमूर्तीमहोदयांनी टायपिस्टला आपल्या घरातच ठेवून घेतले होते. त्यानंतर 12 जून रोजी इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवणारा आणि त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणुकीस अपात्र ठरवणारा निर्णय त्यांनी दिला आणि देशात प्रचंड खळबळ माजली.

न्या. सिन्हांनी निकाल दिल्याबरोबर, त्याविरुद्ध इंदिराजींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. इंदिराजींविरुद्धची मूळ याचिका समाजवादी नेते राजनारायण यांनी केली होती. पुढे जनता पक्षाच्या राजवटीत देशाचे कायदेमंत्री बनलेले शांतिभूषण हे त्यांचे वकील होते. आज राफेलबाबत मोदी सरकारविरुद्ध न्यायालयात गेलेल्या प्रशांतभूषण यांचे ते वडील. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास विनाअट स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीस कृष्णा अय्यर यांनी नकार दिला आणि सशर्त स्थगिती दिली. परंतु एकप्रकारे इंदिरा गांधींचा न्यायालयासमोर सलगपणे दुसऱ्यांदा पराभव झाला, असाच याचा अर्थ होता.

तेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी होत्या, परंतु त्यांची निवडणूक मात्र रद्दबातल ठरली होती. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी त्यांच्या बडतर्फीच्या मागणीसाठी राष्ट्रपतींच्या कार्यालयासमोर धरणे धरले. परंतु इंदिरा गांधींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या अपिलाच्या कालावधीत पंतप्रधान या नात्याने त्यांना मिळणारे हक्क व विशेषाधिकार कायम राहतील, असा निर्णय 24 जून 1975 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच्या मध्यरात्री इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जारी केली.

'ती' चूक आजच्या तुलनेत कितीशी होती?

यशपाल कपूर हे इंदिरा गांधींचे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी होते. 1971च्या निवडणुकांत यशपाल यांनी इंदिराजींच्या रायबरेली मतदारसंघात त्यांचे निवडणूक एजंट म्हणून काम केले. वास्तविक त्यापूर्वी त्यांनी आपल्या सरकारी नोकरीच्या राजीनाम्याचं पत्र पर्सोनेल मंत्रालयास पाठवलं होतं. परंतु त्या खात्यातील अंडरसेक्रेटरीने त्या राजीनामापत्रावर औपचारिक कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेत दिरंगाई केली. अर्थातच यशपाल यांच्यासारखा सरकारी सेवेतला माणूस पंतप्रधानांच्या प्रचारात कसा? हा सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर नव्हे का?  असे प्रश्न निर्माण झाले. ते रास्तच होते आणि इंदिरा गांधींनी जारी केलेली आणीबाणी पूर्णतः चुकीचीच होती. परंतु आज या सर्व इतिहासाचे सिंहावलोकन करताना वाटते, की रायबरेलीच्या 1971च्या निवडणुकीतील इंदिराजींची ही चूक तांत्रिक होती आणि आजच्या तुलनेत ती किरकोळच म्हणावी लागेल. कारण आजकाल विविध राजकीय पक्ष सरकारी यंत्रणेचा सरसकट दुरुपयोग करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पक्षांपैकी सर्वात मुख्य नैतिक जबाबदारी सत्तारूढ भाजपवर येते.

भाजपने निवडणूक रोखे योजना सुरू केली आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा याच पक्षाला झाला आहे... 2017-18 मध्ये जवळपास 210 कोटी रुपयांचे 95 टक्के रोखे भाजपलाच मिळाले. राजकीय पक्षांना नेमका कोणाकडून निधी मिळाला, हे मतदारांना जाणून घेण्याची गरज नाही, अशी धक्कादायक भूमिका मोदी सरकारच्या वतीने ॲटर्नी जनरलने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील  पुलवामा दहशतवादी हल्ला आणि बालाकोट हवाई हल्ले यांचा प्रचारात सातत्याने उल्लेख केला आहे. हा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याची तक्रार पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरेंद्रसिंग यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांनी मतदान करून आल्यानंतर, त्या ठिकाणी भाजपचे निवडणूक चिन्ह हातात धरून मिरवले होते. डिसेंबर 2017 मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत साबरमती येथे मोदी यांनी मतदान केले आणि त्यानंतर रोड शो केला. मतदानाच्या दिवशी देशाचे पंतप्रधान रोड शो करतात आणि निवडणूक आयोग बघत बसतो, हे आश्चर्यकारक होते.

सेना, जवान, चित्रपट आणि बरंच काही

अलीकडेच लातूरमधील औसा येथे मोदी यांची सभा झाली. या सभेत मोदींनी नव्या मतदारांना साद घालत, जवानांनी केलेल्या कार्याचा उल्लेख करत, मतं मागितली. उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र सोडण्याच्या घटनेच्या निमित्ताने त्यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण, मोदींवरचा चित्रपट, नमो टीव्ही हे सर्व पद्धतशीरपणे केले जात आहे. काही बाबतीत निवडणूक आयोग कृती करत आहे. परंतु त्याची सक्रियता नक्कीच कमी पडताना दिसत आहे. जेथे हिंदू अल्पसंख्येत आहेत, अशा वायनाडमधून राहुल गांधी निवडणूक लढवत आहेत, असा उल्लेख मोदींनी करणे, हे तर उघड उघड धार्मिक भावना चेतवणारे विधान होते. पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने असे विधान करणे हे कमालीचे अशोभनीय होते. त्याबाबतही काही कारवाई करण्यात आली नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘मोदीजी की सेना’ असा उल्लेख केला. त्यानंतर ताकीद मिळूनही, योगीजींनी केरळमधील आययूएमएल पक्षाचा ‘विषाणू’ असा उल्लेख केला. योगीजींनी प्रचारसभांमधून ‘अली’ आणि ‘बजरंगबली’, अशी तुलनाही केली. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी तर, एका प्रचारसभेत वायनाडचा उल्लेख करत, ते पाकिस्तानमध्ये आहे का, असा प्रश्न केला. नीती आयोगाचे अध्यक्ष काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेवर टीका करतात आणि राजस्थानचे राज्यपाल कल्याणसिंग आगामी निवडणुकीतही मोदीजींचाच विजय होवो, अशी इच्छा व्यक्त करतात... या लोकांना सुनावण्याचा मोदीजींना नैतिक अधिकार नाही. कारण ते स्वतःच नियम व संकेतांचे पालन करत नाहीत!

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्राप्तिकर खाते किंवा ईडीचा वापर काँग्रेस, तेलुगू देसम, द्रमुक, जनता दल सेक्युलर असा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर छापे घालण्यासाठी केला जात आहे. या संस्थांनी आचारसंहितेच्या काळात तरी तटस्थपणा दाखवावा, अशी तंबी निवडणूक आयोगाला अखेर दयावी लागली. कुठल्याही अधिकृत मंजुरी व परवान्याशिवाय सर्व डीटीएच प्लॅटफॉर्म्सवर नमो टीव्ही दिसायला लागला आणि त्यावर मोदीजींची भाषणे प्रक्षेपित केली जाऊ लागली. दूरदर्शनवरून राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी समान कालावधी द्यावा, अशी सूचना करण्याची वेळही निवडणूक आयोगावर आली. कारण पक्षपात केला जात असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

भारताच्या निवडणूक आयोगाची प्रतिमा जगभर चांगली आहे. टी. एन. शेषनसारख्या आय़ुक्तांनी आयोगास उंचावर नेऊन ठेवले होते. विद्यमान निवडणूक आयुक्तांनी ही परंपरा जपावी, अशी अपेक्षा. परंतु सर्व राजकीय पक्षनेत्यांसह मुख्यतः चौकीदाराने याबाबत  भान राखले पाहिजे. एकेकाळी इंदिरा गांधींविरुद्ध निवडणूक भ्रष्टाचाराबद्दल बोंबाबोंब करणाऱ्या भाजपने आपल्या पायाखाली काय जळत आहे, ते पाहिले पाहिजे. 1971च्या तुलनेत सध्या जे घडते आहे, ते अक्षरशः खूपच अधिक भयंकर आहे. खरे तर निवडणूक निकालांपूर्वीच पंतप्रधान मोदींचा राजीनामा मागितला पाहिजे!


Hemant.desai001@gmail.com


(या लेखात व्यक्त झालेले विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत. याच्याशी न्यूज18लोकमत सहमत असेलच असं नाही.)

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 12, 2019 08:37 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...

Live TV

News18 Lokmat
close