दुसऱ्या राज्यात होताय शिफ्ट? वाहनांच्या पुनर्नोंदणीचा नवा नियम ठरेल फायदेशीर

नवी दिल्ली, 1 मे : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने काही नव्या नियमांच्या कच्च्या मसुद्याची अधिसूचना प्रकाशित केली आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होणाऱ्यांना त्यांच्या वाहनांची पुनर्नोंदणी करणं त्यामुळे अधिक सुलभ होणार आहे. वाहनांच्या नोंदणीच्या नव्या यंत्रणेचा प्रस्ताव मंत्रालयाने समोर ठेवला असून, त्यात IN ही नवी सीरिज सुरू केली जाणार आहे. सुरुवातीला पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ही योजना लागू केली जाणार आहे. संरक्षण दलांमधील अधिकारी/कर्मचारी, केंद्र आणि राज्य सरकारांमधले कर्मचारी, केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्था आणि पाचपेक्षा अधिक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऑफिसेस असलेल्या खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्या किंवा संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांसाठी IN ही सीरिज उपलब्ध असेल.

या नव्या योजनेमुळे भारतातल्या कोणत्याही राज्यात स्थलांतर केल्यानंतर ही खासगी वाहनांच्या पुनर्नोंदणीला अडचण येणार नाही. मोटार वाहन कर दोनवर्षांसाठी किंवा दोनच्या पटीतल्या वर्षांसाठी आकारला जाईल. नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून सरकारने उचललेल्या अनेक पावलांपैकी हे एक पाऊल असून, ते माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करताना वाहनाची पुनर्नोंदणी आवश्यक असते. त्या प्रक्रियेत सुलभता येण्याची गरज होती. म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.  सरकारी, तसंच खासगी क्षेत्रातल्या संस्था/कंपन्यांमधल्या कर्मचाऱ्यांच्या आंतर राज्य बदल्या होत असतात; पण अशा वेळी वाहनांच्या पुनर्नोंदणीबद्दल (Vehicle Re-Registration) त्यांच्या मनात अनेक शंका असतात. कारण ती प्रक्रिया सुलभ नसते.

हे ही वाचा-WhatsApp वर नाहीत त्या सुविधा मिळतील Telegram वर! सिक्रेट चॅटसह 5 कमाल फीचर्स

मोटर वाहन कायदा 1988 मधील (Motor Vehicle Act 1988) कलम 47 नुसारवाहन एका राज्यात नोंदणी केलेलं वाहन दुसऱ्या राज्यात नेल्यास जास्तीतजास्त 12 महिन्यांपर्यंत ते तसंच वापरता येतं; मात्र त्यापेक्षा जास्त काळ नव्या राज्यात राहायचं असेल, तर 12 महिन्यांच्या आतच नव्या राज्यात त्याची पुनर्नोंदणी करणं बंधनकारक असतं. यासाठी वाहन मालकाला मूळ नोंदणी केलेल्या राज्यातून ना हरकत दाखला (NOC) आणावा लागतो. नव्या राज्यात रोडटॅक्स (Road Tax) भरल्यानंतर नवा रजिस्ट्रेशन मार्क द्यावा लागतो. तसंच, आधीच्या राज्यात भरलेला रोड-टॅक्स परत मिळण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. ही सगळी प्रक्रिया वेळखाऊ आणि परीक्षा पाहणारी आहे. तसंच वेगवेगळ्या राज्यांतती प्रक्रिया वेगवेगळी असते. म्हणूनच या प्रक्रियेतला वेळखाऊपणा दूर करूनती सुलभ होण्यासाठी नवा नियम तयार करण्यात आला आहे.  नव्या प्रस्तावित नियमांचा कच्चा मसुदा रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यावर 30 दिवसांच्या नागरिकांनी, राज्यांनी, केंद्रशासित प्रदेशांनी आपली मतं मांडावीत. काही सूचना, हरकती असल्या, तर मांडाव्यात, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. त्या सूचनांचा विचार करून नियमांना अंतिम रूप दिलं जाईल आणि मग त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकेल.