वीज बिलापासून होणार सुटका; आता देशभरात येणार Pre-Paid Smart Meter

मुंबई 14 ऑगस्ट: आपल्या घरात (House), तसंच शेती (Agriculture), उद्योग (Industry) यांना जो वीजपुरवठा केला जातो, त्यासाठी दर महिन्याला शुल्क आकारलं जातं. आपल्या देशात असंख्य लोक असे आहेत, जे नियमितपणे वीजबिल (Electric Bill) भरत नाहीत. त्यामुळे देशातल्या वीजपुरवठा कंपन्यांवरचा (डिस्कॉम्स) (DISCOMs) आर्थिक बोजा वाढत असून, त्या डबघाईला आल्या आहेत. त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सरकारने संपूर्ण देशात प्रीपेड स्मार्ट वीज मीटर (Prepaid Smart Electric Meter) बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या देशातल्या काही निवडक शहरांमध्ये असे मीटर्स बसवण्यात आले असून, आता संपूर्ण देशातच ही प्रीपेड स्मार्ट मीटरची प्रणाली (Prepaid Smart Meter Systems) लागू करण्याची तयारी केली जात आहे. प्रीपेड मीटर प्रीपेड मोबाइलप्रमाणेच काम करतो. म्हणजे जितके पैसे तितकी वीज मिळणार. मोबाइलप्रमाणे त्याचंही रिचार्ज (Recharge) करणं आवश्यक आहे. सरकारच्या या पावलामुळे वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. तसंच ग्राहकांनाही बिल भरणं सोपं होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

PNB ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! पुढील महिन्यापासून होणार हा बदल, नव्या-जुन्या ग्राहकांवर परिणाम

ऊर्जा मंत्रालयानं (Power Ministry) सर्व केंद्रीय मंत्रालयांना त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालच्या संस्थांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याचा आदेश देण्याचा सल्ला दिला आहे. शहरी, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय मंडळं आणि महामंडळांसह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यास प्राधान्य दिलं जाईल. या योजनेअंतर्गत, टप्प्याटप्प्याने, कृषी ग्राहक वगळता सर्व वीज ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटरची व्यवस्था केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये प्रीपेड मीटर बसवल्यानंतर ते धोरण देशभरात लागू केले जाईल.

Petrol Price Today: काय आहेत आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर? जवळपास महिनाभर इंधनवाढ नाही

अखंड, विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीजपुरवठ्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे, ज्याकरिता वीज क्षेत्र कार्यक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत असणं आवश्यक आहे; मात्र वीज क्षेत्रातला सर्वांत महत्त्वाचा आणि सर्वांत कमकुवत दुवा म्हणून वीज वितरण कंपन्यांकडे (डिस्कॉम्स) पाहिलं जातं. कारण मूल्यसाखळीतल्या सगळ्यात तळाशी असलेल्या घटकाशी त्याचा थेट संबंध असतो. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सर्वाधिक परिणाम होत असतो. कामकाजाच्या समस्यांव्यतिरिक्त, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विभागांकडून वीजबिलांची मोठी थकबाकी असणं, बिल भरणा उशिरा केला जाणं, तसंच कमी शुल्क यांमुळे वितरण कंपन्या तोट्यात आहेत. राज्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या सरकारी विभागांकडे 2020-21 च्या अखेरीस 48 हजार 664 कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वीज वितरण क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारनं या क्षेत्रात सुधारणा घडवण्यासाठी ही योजना मंजूर केली आहे.

सर्व केंद्र सरकारी विभागांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवल्याने वीज वितरण कंपन्यांची (DICOMs) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासह ऊर्जा कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठीच्या सरकारच्या प्रयत्नांना पाठबळ मिळेल, इतकंच नव्हे तर राज्यांसाठी अशी प्रणाली निर्माण करण्यासाठी एक मॉडेल उपलब्ध होईल, असं ऊर्जा मंत्रालयानं म्हटलं आहे.