Helmet वर ISI मार्क अनिवार्य, अन्यथा भरावा लागेल 5 लाखांचा दंड; जाणून घ्या काय आहे नियम

नवी दिल्ली, 14 जून : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MORTH) आयएसआय मार्क (ISI Mark) नसलेल्या हेल्मेटच्या (Helmet) उत्पादन, आयत, विक्री आणि साठवणूकीला बंदी घातली आहे. जे लोक या कायद्याचं उल्लंघन करतील त्यांना शिक्षा आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. मंत्रालयाने हा नियम 1 जूनपासून लागू केला आहे. याबाबत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 1 नोव्हेंबर 2018 मध्ये निर्णय जारी केला होता. मात्र याबाबतचे सविस्तर नियम 2019 मध्ये जारी करण्यात आले. हे नियम लागू झाल्याने देशात विक्री होणारे हेल्मेट हे बीआयएस गुणवत्ता मार्गदर्शकांनुसार उत्पादित केलेले असणं बंधनकारक आहे. तसंच हेल्मेट आयएसआय प्रमाणित असणं देखील अनिवार्य आहे.

हे रोखण्यासाठी शिक्षेची तरतूद -

हेल्मेटबाबत निकषांचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी MORTH ने भारतीय मानक ब्युरो कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद केली आहे. यानुसार हेल्मेटवर आयएसआय मार्क नसेल, तर संबंधित व्यक्तीस 5 लाख रुपयांचा दंड (Fine) किंवा शिक्षा भोगावी लागणार आहे. तसंच जे उत्पादक बिगर आयएसआय प्रमाणित हेल्मेटचं उत्पादन, विक्री किंवा आयात करतील अशांविरोधात कारवाई करुन त्यांना एक लाख रुपये दंड आणि एक वर्ष कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

विदेशी हेल्मेट कंपन्यांना करावं लागेल नियमांचं पालन -

MORTH च्या नियमांनुसार, ज्या विदेशी कंपन्या (Foreign Companies) भारतात हेल्मेटची विक्री करतात किंवा मेक इन इंडियानुसार भारतात हेल्मेट उत्पादन करतात, अशा सर्व कंपन्यांना या नव्या नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असेल. देशात होणाऱ्या दुर्घटनांमध्ये सर्वाधिक दुर्घटना दर्जाहीन हेल्मेट वापरामुळे घडल्या आहे. त्यामुळे MORTH ने दर्जेदार हेल्मेट उत्पादनासाठी आग्रही आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने दुचाकीवरील चालक आणि मागे बसलेल्या व्यक्तीस हेल्मेट वापरणं बंधनकारक केलं आहे.

ब्रिटीश हेल्मेट उत्पादक कंपनी ट्रायम्फने भारतात हेल्मट विक्री पूर्णतः बंद केली आहे. कारण या कंपनीने हेल्मेटचं उत्पादन भारतीय नियमांनुसार केलं नव्हतं. त्यामुळे 2018 मध्ये नियमावली जारी करण्यात आल्यानंतर या कंपनीने भारतातील आपलं उत्पादन बंद केलं आहे.

(वाचा - देशातील दुर्गम भागात ड्रोनने पोहोचवण्यात येणार कोरोना लस,असा आहे सरकारचा प्लॅन)

Studds Accessories च्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी काय सांगितलं -

स्टडसचे संचालक सिध्दार्थ भूषण यांनी याबाबत सांगितलं. की या नियमांमुळे देशात मेक इन इंडियानुसार आयएसआय हेल्मेट उत्पादनास चालना मिळेल. देशात सध्या केवळ 65 ते 70 कंपन्या आयएसआय प्रमाणित हेल्मेटचं उत्पादन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर असा नियम लागू करणं आवश्यक होतं.