नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी : भारतासह देशभरात चोरीच्या मोबाइल फोनचा (Stolen Smartphone) चुकीचा, गैरवापर होत असल्याची समस्या मोठी आहे. हीच समस्या रोखण्यासाठी आता भारताने एक नवा प्लॅन आणला आहे. चोरीच्या Mobile Phone चा वापर रोखण्यासाठी भारत आणि आसियान देशांनी एक कृती आराखडा तयार केला आहे. यात चोरी झालेल्या आणि फेक-बनावट मोबाइल फोन (Mobile Phone) वापराच्या समस्येला सामोरं जाण्यासाठी एक सिस्टम डेव्हलप करण्यात येईल. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, हा कृती आराखडा भारतासह झालेल्या आसियान डिजीटल मिनिस्टर्स बैठकीत मंजुर करण्यात आला आहे. ही बैठक ऑनलाइन पद्धतीने झाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका अधिकृत वक्तव्यानुसार, बैठकीत भारत आणि आसियान डिजीटल अॅक्शन प्लॅन 2022 ला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात चोरीच्या आणि बनावट मोबाइल हँडसेटचा वापर रोखण्यासाठी सिस्टम तयार करणं, देशव्यापी सार्वजमिक इंटरनेटच्या वापरासाठी Wi-Fi अॅक्सिस नेटवर्क इंटरफेस, 5G, सायबर फॉरेंसिकसारख्या उद्योन्मुख क्षेत्रात माहितीची देवाण-घेवाण याचा समावेश आहे.
दूरसंचार मंत्रालयाने डिसेंबर 2019 मध्ये दिल्ली-एनसीआरमधील लोकांना चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले मोबाइल फोन ब्लॉक आणि ट्रेस करण्यात मदत करण्याच्या उद्देशाने एक पोर्ट्ल सुरू केलं होतं.
देशात दररोज मोठ्या संख्येने मोबाइल फोन किंवा स्मार्टफोन चोरी होतात. याचा चुकीचा वापर केला जातो. चोरीचे मोबाइल हे आर्थिक व्यवहारातील फसवणुकीपासून अनेक प्रकारच्या गुन्हांमध्ये वापरले जातात. जगातील अनेक देश या समस्येला तोंड देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे भारताने उचललेलं हे पाऊल नक्कीच फायद्याचं ठरेल.